१२ पुस, काठमाडौं ।दुई महिनाअघि लास गाडेको ठाउँ फेरि उधिन्छन् शंकर श्रेष्ठ। पुराना हाडखोर र कुहिन लागेका लासबाट आएको गन्धको परवाह नगरी उनी नयाँ लास त्यसैमाथि खप्ट्याउँछन्। ठाउँ अभावमा महिला, पुरुष र बच्चाको लास छुट्ट्याएर गाड्न नपाउँदा उनको मन खिन्न हुन्छ। उनी बाध्य छन् सबैको लास एकै ठाउँमा खप्ट्याउन।
महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको पोस्टमार्टम विभागतिर जाने गेटमा जोडिएको खिया लागेर ठाउँठाउँमा प्वाल परेको कालो फलामको गेटभित्रको करिब आधा रोपनी जग्गामा शंकरले यस वर्षमात्र एक सय ६० वटा बेवारिसे (सनाखत नभएका) लास गाडे। एउटा लास गाडेबापत तीन सय रुपैयाँ पाउँछन् उनी, जुन गृह मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हुँदै हात पर्छ।
‘१६ वर्ष भइसक्यो लास गाड्ने काममा खटिएको, मेरो मन बेलाबेला रुन्छ’, लास गाड्ने ठाउँमा जोडिएको पर्खालको आडमा टुक्रुक्क बसेका उनले भने, ‘आफूलाई समाल्न सक्दिनँ।’
कोही दुर्घटनाले मृत्यु भएका, कोही रोगले थलिएर ज्यान गुमाएका, कोही मारिएका मानिसको लास कम्तीमा ३५ दिन फ्रिजमा राखेपछि उनको हात पर्छन्। ती लास कसका हुन् भन्नेबारे कसैलाई थाहा छैन।
कहिलेकाहीं कोही आफन्त दाबी गर्न आउँछन्, तर लास गाडिसकेको हुन्छ, निकालेर दिन मिल्दैन। एकै ठाउँमा खप्ट्याउने भएकाले पहिचान गर्न पनि सकिँदैन।
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्यययन संस्थान (आईओएम) अन्तर्गतको पोस्टमार्टम डिपार्टमेन्ट प्रमुख डा. प्रमोद श्रेष्ठका अनुसार सरकारले तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा भेटिएका पाँच सय १८ वटा बेवारिसे लास यसरी नै गाडेको छ, एकपछि अर्को, एकमाथि अर्को।
सरकारले ती लास पोस्टमार्टम गर्न र गाड्न करिब साढे ६ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ। धेरैजसो बेवारिसे लास ४० देखि ५० वर्ष उमेरका पुरुष र नवजात शिशुका छन्।
पछिल्लो तीन वर्षमा बेवारिसे भेटिएका ३६ जनाको कंकाल पनि एकै ठाउँमा गाडिएका छन्। ‘कतै बेवारिसे लास भेट्नेबित्तिकै प्रहरीले पोस्टमार्टमका लागि हाम्रो अस्पतालमा ल्याउँछ’, डा. श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि मृतकका आफन्त खोज्दै आउँछन् कि भनेर ३५ दिनसम्म कुर्छौं, कोही नआएपछि आफैं नष्ट गर्छौं।’
उनका अनुसार महिनामा १० देखि २० वटा बेवारिसे लास गाड्ने गरिएको छ। ‘पहिले कम संख्यामा बेवारिसे लास भेटिन्थे’, उनले भने, ‘अचेल संख्या बढ्दै गएको छ।’
चिकित्सकका अनुसार विशेष गरी गाउँबाट कामको खोजी गर्दै काठमाडौं छिरेका, पारिवारबाट निकालिएका र आर्थिक अभावमा सडकमा भौंतारिरहेकाको मृत्यु भएमा कसैलाई पत्तो हुँदैन, जसको लास प्रहरीले अस्पतालमा ल्याउँछ। कानुनअनुसार ३५ दिनपछि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले पठाएको पत्रका आधारमा अस्पतालले बेवारिसे लास गाड्ने गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।
‘राख्ने ठाउँ छ भने हामी दुईतीन महिना पनि कुर्छौं र एकैपटक धेरै लास नष्ट गर्छौं’, डा. श्रेष्ठले भने, ‘ठाउँ अभाव हुँदा म्याद सकिनासाथ लास डिस्पोज गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’
अस्पतालले पछिल्लो समय लासको पहिचान होस् भनेर तस्बिर खिच्न थालेको छ। ‘कहिलेकाकाहीं आफन्त लास खोज्दै आउँछन्, खिचेर राखेको फोटोले लास कुन हो भन्ने पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसो गर्दा पाँच-छवटा लासको पहिचान भएको छ।’
उनले रकम अभावमा लासको रंगीन फोटो भने खिच्न नसकिएको बताए। सरकारले एउटा लासको पोस्टमार्टममा खटिने चिकित्सकलाई पाँच सय, चिर्नेलाई दुई सय र आवश्यक सामग्री खरिदका लागि दुई सय ५० रुपैयाँ दिन्छ।
