एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच पछिल्लो समयमा चलेको बहस र आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत झगडा हो कि दुई फरक बिचारको लडाइँ ? एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा ओलीको बिचार निर्माणका हस्ती शंकर पोखरेलका अनुसार यो राजनीतिक बर्चश्वको लडाइँ हो ।

एमालेका पूर्वसचिव समेत रहेका पोखरेलले अनलाइननखबरसँग भने- ‘यो लडाइँ प्रचण्ड र ओलीको व्यक्तिगत होइन, बरु यो कांग्रेस एमालेको संयुक्त बिचार र प्रचण्ड मोर्चाबीचको लडाइँ हो ।’

प्रचण्ड र ओलीमा धेरै समानता रहेकाले आफ्ना कुरा जति कडारुपमा राखे पनि सहमतिका लागि उत्तिकै लचिलो हुने स्वभावका कारण दलहरुबीच सहमतिका लागि पनि यिनै नेता निर्णायक हुने पोखरेल बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ, एमालेका बैचारिक नेता पोखरेलसँग ओलीको पछिल्लो अडान र बटमलाइन बारे अनलाइनखबरका लागि मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानी :

अहिले नेपाली राजनीतिमा केपी ओली र प्रचण्ड दुई विपरीत धु्रवको नेतृत्व गरेर गाली गलौजमा उत्रिएका हुन् कि व्यक्तित्वको लडाइँ हो यो ?

मलाई लाग्छ, यो व्यक्तित्वको लडाइँ होइन । कमरेड केपी ओलीको लडाइँ प्रचण्डसँग थिएन र होजस्तो पनि लाग्दैन ।

जहाँसम्म पछिल्ला केही दिनमा मिडियामा ओली र प्रचण्डबीच आरोप-प्रत्यारोप चलेको छ, त्यो दुई विपरीत विचार प्रकट भएको हो । ओलीले जे बोल्नुभयो, त्यो उहाँको व्यक्तिगत विचार होइन, उहाँले कांग्रेस र एमाले दुबैको साझा बिचार बोल्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओलीको साझा दृष्टिकोण नै बोल्नुभएको हो ।

सार्वजनिक रुपमा जाँदा कोइराला असर्टिभ नहुने र आफ्नो धारणा प्रष्ट राख्न नसक्ने देखियो, जुन कुरा ओलीले बोलिरहनुभएको छ । केपीको सक्रियता र प्रष्ट कुरा राख्ने प्रवृतिका कारण उहाँ कांग्रेस एमालेको साझा दृष्टिकोणको प्रवक्ताका रुपमा देखिनुभयो ।

अहिले त मैदानमा दुई नेता देखिए, यो लडाइँ केका लागि हो त ?

मूलतः राजनीतिक वर्चश्वको प्रश्न हो यो । एमाओवादी पार्टी र विशेष गरी प्रचण्ड अहिले कुण्ठाग्रस्त अवस्थामा छन् । १२ बुँदे समझदारी हुँदा माओवादी कमजोर अवस्थामा थियो । शान्ति प्रक्रियामा बलियो भयो । पहिलो संविधानसभा चुनावमा ठूलो पार्टी बनेपछि उसमा अहंकार थपियो । दोस्रो संविधानसभा चुनावको पराजयपछि माओवादीमा घोर निराशा र चरम कुण्ठा थपियो । त्यसैले अहिले बर्चश्वका लागि बिचारविहीन ढंगले ऊ भड्किएको छ । आफ्ना एजेण्डा छाडेर अरुका एजेण्डा बोकेर हिँडेको छ ।

पहिले माओवादीले मधेसमा ५ राज्य भनेको थियो, तर अहिले एउटै प्रदेश मान्न पनि तयार देखिएको छ । ऊ जता जे गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यसै गर्न तत्पर हुनु भनेको घोर हताशा, निराशा र कुण्ठाको अवस्था हो ।

अहिले संविधानमा सहमति जुटाउने बेलामा ओलीले राष्ट्रिय सरकारको कुरा गर्नु र तपाईले बर्चश्वका लडाइँको कुरा गर्नुको सम्बन्ध कहाँ छ ?

प्रचण्डजी अहिले जे गरिरहनुभएको छ, त्यो तत्काल फाइदाका लागि मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ । आफ्नो बिचार, राजनीति र एजेण्डा छाडेर हिँडेपछि यस्तै हुन्छ । उहाँहरुमा सत्ता बाहिर बस्दा दुई प्रकारको त्रास देखिएको छ ।

एउटा त मानवता विरुद्धको अपराधले उहाँहरुलाई तर्साइरहेको छ । सरकारमा बसियो भने राज्यको हिस्साका रुपमा जोगिन सकिन्छ भन्ने उहाँहरुलाई परेको छ । अर्को माओवादीहरुको जीवनशैली धेरै खर्चिलो र भड्किलो छ । युद्धकालदेखि नै असिमित पैसामा खेलेर आएकाले अहिले उहाँहरु संकटमा हुनुहुन्छ । त्यस्तैले राज्य सत्तामा हिस्सेदारी लिइयो भने त्यसको आडमा पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छ ।त्यसैले बेलाबेलामा उहाँहरु बैठकमा पनि तपाईहरु सिंहासनमा बस्ने, हामीलाई चाहिँ पिर्कामा राख्ने ? भनेर कुण्ठा पोख्नुुहुन्छ ।

होइन, केपी ओली विरुद्ध प्रचण्ड जसरी प्रस्तुत भए, केपीले परिवर्तनको विरोधी कित्ताको नेतृत्व गरेका कारण हो भनिन्छ नि ?

त्यो त वाहियात तर्क हो । प्रचण्डको कुरा कुण्ठा र आक्रोशमात्र हो । प्रचण्डमा कुनै बैचारिक राजनीतिक धार नै छैन । माओवादी बिचारको रक्षाको कुरा गर्ने हो भने त्यो वैद्य र पछिल्लो समयमा बिप्लबले गरिरहेका छन् । प्रचण्डहरुले माओवादी आन्दोलनको पैरवी गर्न पनि सक्दैनन् ।

अहिले राजनीतिक वर्चश्वका लागि मधेशी दलमा निर्भर छन् प्रचण्ड । मधेशी दलसँग लाग्यो भने चाँडो सत्तामा जान पाइन्छ र भारतीय संस्थापन पक्षको समर्थन पाउन पनि मधेशी दलसँग निकटता चाहिन्छ भन्ने मानसिकताले प्रचण्ड अघि बढेका छन् ।

जहाँसम्म केपीको कुरा छ, उहाँले बोलेको कुरा र बोकेको एजेण्डा एकल होइन । कांग्रेस एमालेको साझा दृष्टिकोण हो । एमाले पार्टीको आधिकारिक निर्णय अनुसारनै उहाँ अघि बढ्नुभएको हो ।

अहिले जसरी केपी ओलीलाई एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको विपक्षी बिचारको प्रतिनिधि पात्र बनाइँदैछ, तपाइ आफैं पनि ओलीको बिचार निर्माणमा सारथी हुनुहुन्छ, खासमा ओलीको बटमलाइन चाहिँ के हो ?

केपी ओलीको बटमलाइन होइन, एमालेको बटमलाईन भन्नुस् । अहिले माधव नेपाल र केपी ओलीको धारणामा फरक छैन । वास्तवमा संघीयता र शासकीय स्वरुपबारे ओलीको जुन दृष्टिकोण हो, त्यो हिजो माधव नेपालले ल्याउनुभएको कुरा नै हो ।

जहाँसम्म बटमलाइनको कुरा छ, तराई र पहाड अलग गरेर संघीयतामा जाने कुरा स्वीकार्य छैन भन्ने उहाँले भनिसक्नुभएको छ, यो ओलीको मात्र होइन, कांग्रेस एमालेकै बटमलाइन हो ।

एकल जातीय राज्य हुदैन भन्ने कुरा ओलीको मात्र होइन कांग्रेस एमालेकै बटमलाइन हो । अरु विषयमा लचिलो भएर संख्या, नाम र सिमांकनमा सहमति हुन सक्छ । सीमांकनमा समस्या भए विज्ञहरुको आयोग बनाउन सकिन्छ भन्ने ओलीको भनाइ हो ।

अहिले जसरी ओली मुखरित भइरहेका छन्, त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेताहरु पनि ओलीको छायाँमा परेका हुन् त ?

छायाँ परेको भन्दा पनि व्यक्तिका स्वभाव हुन्छन् । प्रस्तुत हुने शैली र मिडियाले क्याच गर्ने कुरा पनि हो । प्रधानमन्त्रीको मिडिया र मासमा प्रस्तुत हुने तरिका अलि कमजोर छ । उहाँको त्यो स्वभावका कारण केपीलाई केन्द्रबिन्दू बनाइएको हुनसक्छ ।

प्रचण्डले बालुवाटार बैठक बहिस्कार गर्दा पनि केपी र सुशीलको कुरा त एउटै नै थियो । कुरा नमिले प्रक्रियामा जाउँ भन्ने त प्रधानमन्त्रीकै भनाइ हो । तर ओलीले बोल्दा त्यो बढी हाइलाइट भयो ।

हुन त प्रचण्ड र केपी ओलीबीच अब बाझाबाझ नगर्ने सहमति भयो रे, तर पनि यी दुई नेताका कारण राष्ट्रिय राजनीति सहमतिको दिशामा जाला कि झन् विवाद होला जस्तो लाग्छ ?

स्वभावगत रुपमा हेर्ने हो हो प्रचण्ड र केपी ओलीको कुरा एकै प्रकारका हुन्छन् । कतिपय स्वभावजन्य समानता यी दुवै नेतामा छन् । आफ्ना कुरा कडारुपमा राख्ने र आवश्यक पर्दा लचकता देखाउने स्वभावक दुवैमा छ । केपीको यो भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिन बाँकी छ । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनमा उहाँले धेरैपटक त्यो लचकता देखाउनुभएको छ । पछिल्लोपटक स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो चयनकै सन्दर्भमा पनि उहाँले पार्टीभित्रको मनोवैज्ञानिक बिभाजन मेट्नका लागि लचकता देखाउनुभयो ।

यस हिसाबले आ आफ्ना अडान प्रष्ट राख्ने, अडिने र सहमतिका लागि आवश्यक पर्दा लचिलो हुने स्वभावका कारण केपी र प्रचण्ड नै सहमति निर्माणमा निर्णायक नेता हुन् भन्न सकिन्छ ।

एमाले आफैंमा पनि अनुदारवादी र महेन्द्रकालीन राष्ट्रियताको प्रवर्द्धक थियो, त्यसमा पनि ओली नेतृत्वमा आएपछि संघीयता नै असफल पार्न लागेको छ भन्ने आरोप पनि सीकेलाल लगायतका विश्लेषकहरुबाट आइरहेको छ, तपाईसँग यी आरोपको प्रतिवाद गर्ने तर्क छन् ?

यस्ता फन्टुस आरोपको खण्डन गर्न आवश्यक छैन । वास्तवमा संघीयतालाई औपचारिक एजेण्डा बनाएर बहस गर्ने पहिलो दल नेकपा एमाले हो । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन अघि नै एमाले गणतन्त्रमा जाने र राज्यको पुनसंरचना गर्ने कुरा माइन्यूट गरेको हो । त्यसबेला तत्कालीन महासचिव माधव नेपालकै संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो र त्यसको सचिव म थिएँ । जुनबेला मधेस आन्दोलन नै भएको थिएन, एमालेले राज्य पुनसंरचनाको बहस चलाएको हो ।

तर, १२ बुँदेदेखि अहिलेसम्म बिभिन्न जनजाति, मधेशी लगायत समूदायसँग भएका सम्झौता नै नमान्ने र प्रतिगमनतर्फ फर्किने स्वभाव ओलीमा देखियो नि होइन र ?

१२ बुँदे समझदारीमा कहीँ पनि एकल जातीय आधारमा राज्य पुनसंरचना गर्ने भनिएको छैन । जहाँसम्म त्यसपछि राज्यले बिभिन्न समुदायसँग सम्झौता गरेको कुरा छ, ती सम्झौता एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने खालका छन् ।

लिम्बुवानसँग सम्झौता गर्दा झापा मोरङ सुनसरीलाई लिम्बुवान प्रदेश मानिएको छ । तर, मधेशीसँग त स्वायत्त मधेश प्रदेश भनेर सम्झौता गरिएको छ ।

अर्कोतिर थारुसँग थरुहट भनेर सम्झौता गरिएको छ भने अखण्ड सुदूरपश्चिमसँग अर्कै सम्झौता भएको छ । त्यसैले आ आफ्नो अर्थ लगाउने यस्ता सम्झौता शत प्रतिशत कार्यन्वयन हुन त सम्भव छैनन् । यो जानी जानी प्रचण्डजीले ओलीलाई प्रतिगमनतर्फ फर्किएको देख्नु त बैचारिक बिचलन मात्र हो ।

तर, तपाईले भनेका लिम्बुवान, थरुहट, मधेशी सबै त प्रचण्डको नेतृत्वमा छन्, भनेपछि सम्झौता कार्यान्वयन समस्या होला र ?

यो त के हो भने प्रधानमन्त्री को बन्नेमा सहमति हुन्न, तर प्रधानमन्त्री हटाउने कुरामा सबै सहमत हुन्छन् । अहिले कांग्रेस एमालेको प्रस्तावको विरोध गर्न मात्र एकजुट छन् । तर, उनीहरुको आफ्नो कुनै प्रस्त्ााव नै छैन । प्रचण्ड मोर्चाको साझा प्रस्ताव के हो त ? उनीहरुले राज्य पुनसंरचना कसरी गर्न चाहेका हुन् त ?

मोर्चा बनाउनेले प्रस्ताव ल्याउन सक्नुपर्‍यो नि ।

यसो हेर्दा त पाँच जिल्ला र पाँच पदको लडाई देखियो होइन ?

पाँच जिल्लाको विवाद कांग्रेस एमाले र मधेसी मोर्चाबीचको हो । उनीहरु तराईका कुनै पनि जिल्लालाई पहाडमा जोड्न हुँदैन भन्छन्, हामी त्यो हुन दिँदैनौं । मधेसी मोर्चाका नेताहरु संख्या ठूलो कुरा होइन, सीमाना हो भन्छन् । उनीहरु तराईलाई दुई प्रदेश बनाए संख्या जतिमा पन र्झन तयार छन् । तर, एमाओवादीको संख्या बढाउने मनसाय छ ।

आठ संख्यामा सहमति हुनसक्ने देख्छु । तर, माओवादी संविधान बनेपछि आफ्नो राजनीतिक बर्चश्व जोगाउन चाहन्छ । त्यसका लागि भित्रभित्रै सत्ता साझेदारी खोजेको छ । अहिले त्यही भएर राष्ट्रिय सरकारको कुरा आएको छ, भोलि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,सभामुख जस्ता पदमा पनि उसले अहिले नै आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न खोजेको देखिन्छ ।