१३ पुस, काठमाडौं । महिला बालबालिका समितिले आइतबारको बैठकमा पत्रकारहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । छलफलको विषय थियो-नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला तथा बालबालिकाहरुको अवस्था । तर पत्रकारहरुले समितिलाई दिएको सुझाव भन्दा सभासदहरुको अभिव्यक्ति रोचक थियो बैठकमा ।
एमाओवादी सभासद अग्नी सापकोटाले बैठकमा बोल्न सुरु गरे । उनले नेपालका सरकारी अस्पतालको दयनीय अवस्थाको चर्चा गरे । शिशाले हात काटेपछि उपचारको लागि बीर अस्पताल पुगेको आफ्नो भतिजोलाई चिकित्सकहरुले आईसीयूमा राखेर उपचार गरेको प्रसंग निकाले । त्यतिमात्रै होइन, आफू दाँतको उपचारको लागि जाँदा पनि चित्तबुझ्दो उपचार नपाएको गुनासो सुनाए सापकोटाले ।
‘बम पड्काउँदा पनि भएन अब के पड्काउने होला ?’ मुलुककै जेठो बीर अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदाको अनुभव बैठकमा सुनाउँदै सापकोटाले भने, ‘अब आफै बुझ्नुस् सरकारी अस्पतालको हालत कस्तो छ होला ।’
सापकोटाले यसो भन्दा कतिपय सभासदहरुले अस्पतालमा बम पड्काउने कुरा गरेको भनेर आलोचना पनि गरे ।
डा. गोविन्द केसीलाई पागलको संज्ञा
मेडिकल कलेजलाई जथाभावि सम्वन्धन नदिन माग गर्दै बेला बेला अनसनमा बस्ने शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका डा. गोविन्द केसीलाई एमाले सभासदहरुले भने पागलको संज्ञा दिए ।
एमाले सभासदद्वय राजेन्द्र पाण्डे र वंशिधर मिश्रले डा. केसी अनसन बस्दा सरकार निरीह बनेको भन्दै आलोचना गरे । ‘पागल डाक्टर अनसन बसेकै कारण सरकारले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छैन,’ डा. मिश्रले बैठकमा भने, ‘सरकार पनि त्यही पागल डाक्टरको पछि कुदिरहेको छ ।’
डा. केसीले अस्पताललाई जभाभावि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन नहुने माग गर्दै आएका छन् ।
सभासद पाण्डेले सरकारी चिकित्सकहरुले अस्पताल भन्दा निजी क्लिनिकमा धेरै समय दिने गरेको भन्दै डाक्टरहरुलाई सर्पसँग तुलना गरे । उनले भने, ‘जसरी खुल्ला चौरमा सर्पलाई राख्यो भने प्वाल खोज्दै हिँड्छ, डाक्टर पनि त्यस्तै रहेछन्, अस्पतालमा त टिक्दै नटिक्ने ।’
गणेश थापाले भने-संसदीय समिति नालायक
समितिको बैठकमा बोल्ने पालो आयो राप्रपा नेपालका सभासद गणेश थापाको । उनले आफू सदस्य रहेको महिला बालबालिका समितिबाहेक अरु सबै संसदीय समिति नालायक रहेको बताए ।
संसदीय समितिहरुले जथाभावि निर्देशन दिने तर, ति निर्देशन पालना गर्न लायक नै नहुने उनले जिकीर गरे । ‘संसदका अरु कुनै पनि समिति निर्देशन दिन लायक छैनन्, जथभावि निर्देशन दिँदा कार्यान्वयन पनि भएका छैनन्, सभासद थापाले प्रश्न गर्दै भने, ‘निर्देशन दिन लायक भएको भए त कार्यान्वयन हुनु पर्ने हो । किन भएन त ?’
यसअघि सार्बजनिक लेखा समितिले थापालाई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को अध्यक्षबाट हटाउन खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यद्यपी खेलकुद मन्त्रालयले हटाउनु अघि नै उनले पद त्याग गरेको घोषणा गरेका थिए । सायद उनले महिला बालबालिका समितिको बैठकमा त्यही आक्रोश पोख्दै थिए ।
