२१ पुस, काठमाडौं । मलेसियाका लागि भिसा प्रोसेसिङको काम गर्दै आएको ‘मलेसिया भिएलएन नेपाल’ले वैधानिक रुपमा सञ्चालन भएको दाबी गरेको छ ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गत शुक्रबार भिएलएन नेपाल अवैधानिक भएको भन्दै दर्ता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि कम्पनीले यस्तो दाबी गरेको हो ।
मलेसियाको भिसा प्रोसेसिङमा भिएलएन नेपालले अतिरिक्त शुल्क उठाउनुका साथै कानुन विपरित सञ्चालन भएको ठहर समितिको छ ।
‘हामीले मलेसिया सरकारले तोकेको रकम लिएर भिसा प्रोसेसिङको काम गर्दै आएका छौं, अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको आरोप गलत हो’ भिएलएन नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठले भने- ‘कानुनीरुपमै प्रोसेसिङका लागि ३२ सय रुपैयाँ र भिसाका लागि ७ सय रुपैयाँमात्र लिइरहेका छौं ।’
भिएलएन नेपालले सेवा प्रवाह गरेवापत मलेसिया सरकारले तोकेको प्रतिव्यक्ति १५५ रुपैयाँ मात्र लिने गरेको श्रेष्ठको दाबी छ । भिएलएन भिसा प्रोसेसिङको सफ्टवेयर हो ।
मलेसिया सरकारले भिसा प्रोसेसिङलाई भिएलएन प्रणालीमा ल्याउन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपको अवधारणमा अल्ट्रा किराना प्रालिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । भिएलएन नेपालले अल्ट्रा किरानाको एजेन्ट भएर काम गर्दै आएको छ ।
मलेसियाको अल्ट्रा किरान र भिएलएन नेपालबीच नेपालमा मलेसियन दूतावासमा भिसा काउन्टर खोली भिएलएन प्रणालीबाट भिसा प्रोसेसिङको काम गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झाैताअनुरूप काम करिरहेको कम्पनीको दाबी छ ।
‘२०१३ नोभेम्बर १ देखि मलेसिया सरकारको निर्णयअनुसार १०५ रिंगेट लिएर भिसा प्रोसेसिङको काम गर्दै आएका छौं, अतिरिक्त रकम लिइयो भन्नु सही हैन’ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुमन श्रेष्ठले गुनासो गरे ।
काम सुरु गरेको एक वर्षको अवधिमा कम्पनीले राज्यलाई २२ करोड रुपैयाँ राजश्व बुझाएको अध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठले बताए । कानुनसम्मत दर्ता भई मलेसिया सरकारको नीतिअनुसार काम गर्दै आएको कम्पनीलाई गैरकानुनी भन्नु शंकास्पद भएको उनको दावी छ ।
भ्याट विल काटेर सरकारलार्इ ठूलो रकम राजश्वका रूपमा बुझाएको कम्पनीलार्इ अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भएको भन्न नमिल्ने उनीहरूको भनार्इ छ । ‘यदि सरकारले भिएलएन प्रणाली आवश्यक नदेखेर बन्द गर्न चाहान्छ भने हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौं, तर हामीले अहिलेसम्म गरेको काम गलत भनेर आरोप लगाउन पाउँदैन्’ उनले भने ।
मलेसिया सरकारले भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल लगायतका मुलुकमा भिसा प्रोसेसिङका लागि २०१३ अक्टोबर २७ मा भिएलएन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन पत्राचार गरेका थियो । यी मुलुकहरूले पनि अहिले भिएलएन प्रणालीबाट भिसा प्रोसिङको काम गर्दै अाएका छन् ।
तर, नेपालमा भिएलएन प्रणालीबाट भिसा प्रोसेसिङ गर्दा कामदारलार्इ थप अार्थिक भार परेको भन्दै विरोध गरिँदै अाएको थियो । ‘भिएलएन प्रणाली महंगो भएमा सरकारले मलेसियासँग कुटनीतिक पहल गरेर घटाउनुपर्थ्यो, हामी त एजेन्टमात्र हौं, केहि गर्न सक्दैनौं’ श्रेष्ठले भने- ‘सरकारले प्रोसेसिङ चार्ज घटाउन पनि पहल नै गरेन, बरु भिएलएन प्रणाली बन्द गराउन पहल गर्यो ।’
संसद समितिले मलेसिया जाने कामदारलाई अतिरिक्त शुल्क लिएर आर्थिक भार थपेको भन्दै भिएलएन नेपालमाथि छानविन सुरु गरेको थियो । समितिले विभिन्न निकायबाट भिएलएनको कागजपत्र मगाएर अनुसन्धान समेत गरेको थियो ।
विभिन्न निकायबाट छानविन भएर कानुनी र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन भएको पुष्टी हुँदा हुँदै पनि नियोजित रुपमा प्रहार गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको दावी छ ।
पछिल्लो समय मलेसियाको रोजगार बन्द गराउन विभिन्न प्रपञ्च रच्न थालिएको आरोप लगाउँदै श्रेष्ठले यसतर्फ सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरेका छन् ।
‘नेपालले भिएलएन प्रणाली नमान्दैमा मलेसियाले नेपालका लागि भनेर छुट्टै सफ्टवेर बनाउँदैन’ श्रेष्ठले भने- ‘नेपालमा भिएलएन प्रणाली बन्द गरिएमा भिसा प्रोसेसिङका लागि भारत वा बंगादेश पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनसक्छ, यसले कामदारलाई थप आर्थिक भार पर्ने छ ।’
