नवीन झा
मधेस विद्रोहको ८ वर्ष पूरा भएको छ । ०६३ साल माघ १ मा अन्तरिम संविधानमा संघीयता नभएको भन्दै संविधान जलाएर सुरु भएको मधेस विद्रोहले अन्तरिम संविधान संशोधन गराई संघीयता उल्लेख गराएको थियो ।
तर, संघीयताका लागि त्यत्रो विद्रोह भएको आज ८ वर्ष पूरा भइरहँदा नेपालको पूरै राजनीति संघीयताकै विवादमा रुमलिएको छ । मधेस विद्रोहले अघि सारेको समावेशीसहितको संघीयताको मुद्दा ओझेलमा पर्दै गएको त होइन भन्ने आशंका मधेसी जनतामा बढेको छ ।
भारत र चीनको एउटै चासो ?
केही हप्ताअघि काठमाडौ आएका चिनियाँहरुको एउटा उच्चस्तरीय थिंक टयांक समूहले नेपालका प्रमुख राजनीतिक खेलाडीलाई सुझाए- नेपालमा कहाँ छ संक्रमण ? अन्तरिम संविधानलाई नै नयाँ संविधान भनेर जारी गर्नुस्, संघीयताको लफडामा नफस्नुस्, यो नेपालका लागि उपयुक्त छैन ।
उक्त चिनियाँ टोलीले केही मधेसी नेतासँग पनि काठमाडौमा छलफल गरेको थियो ।
चिनियाँ टोली काठमाडौबाट फर्केलगत्तै भारतीय सुरक्षाका उच्च अधिकारीहरु सामान्य प्रोफाइलमा काठमाडौ आए । उनीहरु काठमाडौ आउनुको एक प्रमुख उद्देश्य थियो, संघीयताविनाको नयाँ संविधान जारी भएमा नेपालको हरेक क्षेत्रले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन ? भारतीयहरुले यो बुझ्न चाहेका थिए ।
भारतीय पक्षको नेपालको सबैभन्दा नजिकको मित्र मानिने नेपाली सेनाले त्यस सन्दर्भमा ती अधिकारीहरुलाई भरपुर सम्झाएर आश्वस्त पारेको केही भित्रियाहरुको भनाइ छ ।
नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरुले भारतीय अधिकारीहरुलाई नेपालमा तत्कालै कसैको आह्वानमा ठूलो आन्दोलन हुन सक्ने अवस्था छैन भन्ने सन्देश दिए । यस्तो निश्कर्ष अमेरिकीहरुले पनि निकालिसकेका छन् ।
यद्यपि भारतीय अधिकारीहरुले अवस्था भड्किएमा भारतका लागि थप सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा हुने हरेक चिनियाँ गतिविधिप्रति संशकित रहने भारतीय पक्ष अहिले संघीयता विरुद्धको मोर्चावन्दीमा एकै ठाउँमा देखिन्छ, जसमा भारत र चीन दुबैको आ-आफ्नै भू-राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएको छ ।
कतिपय जानकारहरुको बुझाइमा भू-राजनीतिक स्वार्थमा पिल्सिएको नेपालका लागि संघीयताविरुद्ध एउटा पक्षको धाप देखिएपछि यो थप अन्योलग्रस्त बनेको छ ।
नेपालका आन्तरिक खेलाडीहरु अहिलेसम्म कसैले पनि मुख खोलेर संघीयताको विरुद्धमा लागेका छैनन् । तर, संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई लम्ब्याउँदै संघीयताविरुद्धको जनमत तयार पार्न संघीयता विरोधीहरु उद्दत देखिन्छन् ।
धरापमा संघीयता
मधेस विद्रोहको प्रमुख माग थियो-संघीयता । यो मागलाई तत्कालीन अन्तरिम संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । दलहरुले अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेझै मुलुक नयाँ संविधानमार्फत संघीय व्यवस्थामा जाने ग्यारेन्टी त्यतिवेलै गरेका थिए । तर, दोस्रो संविधानसभाको महत्वपूर्ण घडीमा पनि दलहरु यसैमा रुमल्लिइरहेका छन् ।
के साँच्चिकै नेपाल संघीय व्यवस्थाको ठोस प्रारुपमा प्रवेश गर्न लागेको हो त ? मधेसी समुदायमा के आशंका छ भने मुलुक संघीयतावाट पछाडि र्फकने एउटा ठूलो अभ्यासमा लागिरहेको छ ।
जनकपुरस्थित वरिष्ठ साहित्यकार प्राध्यापक राजेन्द्र विमल भन्छन्, यो स्वभाविकै हो, मधेस विद्रोहको ८ बर्षमा यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने काम गरिएन, बरु यसलाई दुहुने काम मात्रै गरियो जसले, आज मधेसी नागरिकमा तीव्र असन्तुष्टि पैदा गराएको छ ।
विमलका अनुसार मधेस विद्रोहबाट राष्ट्रिय पहिचान बनाएका मधेसी पार्टीका नेताहरुको क्रियाकलापका कारण कतै मधेसको मुद्दा नै समाप्त पार्न सकिन्छ कि भन्ने दाउमा एकथरि देखिन्छन् । उनी भन्छन्, यो केही शक्तिधारीहरुको दिवास्पवनमात्रै हो, मधेस विद्रोहले मधेसको यर्थाथतालाई बाहिर ल्याइदिएको छ, यसलाई सही व्यवस्थापन गर्नुको राज्यको कर्तव्य हो । यसलाई सही व्यवस्थापन गरिएन भने मधेसमा थप समस्या आउने छ ।
मधेसमा नयाँ विकल्पको खोजी
मधेसी युवा जमातको बुझाइमा पुर्नजीवित भएको मधेसी मोर्चा फेरि कुनै न कुनै बाहनामा सरकारमा सामेल हुने उपाय खोजिरहेको छ । मधेसी जनताले चाहेका बेला कहिल्यै पनि एक नहुने मधेसी मोर्चाका नेताहरु नयाँ सरकार बन्ने चर्चा चलेका बेला जहिल्यै पनि एक हुने गरेको इतिहास छ ।
सिरहा क्याम्पसका प्राध्यापक चन्द्रेश्वर यादव भन्छन्, मधेस विद्रोहको ८ बर्षमा मधेस मजबुत हुनुको साटो थप कमजोर बन्दै जानुमा अन्य पक्षसँगै मधेसी नेताहरु पनि प्रमुख दोषी छन् ।
यादव भन्छन्, ‘मधेसी जनता आक्रोशित छन् वर्तमान मधेसी नेतृत्वप्रति । उनीहरु नयाँ विकल्पको खोजीमा छन् ।’
यादवका अनुसार वर्तमान सन्दर्भमा संघीयताको मुद्दा कमजोर हुनुमा वर्तमान मधेसी नेताहरु जिम्मेवार छन् । उनी भन्छन्- मधेस विस्तारै फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । तर, अब हुने आन्दोलन विगतभन्दा कडा हुन सक्छ र यसले फेरि नयाँ नेतृत्व जन्माउनेमा दुई मत देखिँदैन ।’
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी नेतृत्व असफल देखिएसँगै मधेसको राजनीतिमा विकल्पको खोजी तीव्र रुप भइरहेको देखिन्छ ।
मधेस राजनीतिमा देखिन थालेको सम्भावनायुक्त नयाँ शक्ति कुन रुपमा कसरी र कहिले उदय हुन्छ ? त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न । तर, भविश्यमा मधेसले खोजिरहेको नयाँ शक्ति निर्माणको यात्रा भने कम चुनौतीपूर्ण देखिँदैन ।
वर्तमान मधेसी नेतृत्वप्रतिको मधेसमा देखिएको वितृष्णा नै नयाँ शक्तिको मुख्य आधार देखिन्छ । तर, भविश्यमा नयाँ शक्तिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही वितृष्णा नै हो ।
मधेस आन्दोलनपश्चात शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेका वर्तमान मधेसी नेताहरुका कारण मधेसी युवा जमातमा देखिएको आक्रोश कसरी व्यक्त होला वा कसरी रोकिएला ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, त्यो कुनै न कुनै स्वरुप ग्रहण गरेर सतहमा प्रकट हुने सम्भावना छ ।
एकजना युवा मधेसी नेताको भनाइमा स्रोत साधन तथा पहुँचको अभावबाट ग्रुजिइरहेका मधेसी युवा नेताहरुलाई सम्भावित नयाँ शक्तिका लागि एकत्रित हुन नदिन नेताले विभिन्न प्रलोभन दिँदैछन् ।
ती युवा अभियानीको बुझाइमा हालका लागि अन्तरराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु समेत सहज देखिएका छैनन् । तर, मधेसको सतहमा देखिएको जनमतलाई कसरी आफनो ढंगले उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने दाउमा विदेशीले समेत चासो देखाउन थालेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
मधेसमा के हुँदैछ रु काठमाडौंलाई थाहा होस् !
