-मोहनविक्रम सिंह
नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यको नयाँ पत्रिका (०७१ माघ ७) मा प्रकाशित अन्तरवार्तामा यो भनाइ प्रकाशित भएको छ : “उहाँहरू (प्रचण्ड र बाबुराम) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानेर गैहाल्नुभयो, त्यो त मान्नै सकिन्न नि । एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्छ ? यो त कुनै हालतमा मान्न सकिन्न ।…प्रचण्ड-बाबुराम आफूले त्यही राजनीति लिएपछि अरूलाई दोष दिएर त भएन नि ।”
वैद्यले आफ्नो त्यो भनाइमा दुईवटा कुरा स्पष्टसित राख्नुभएको छ : प्रथम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उहाँले “एकदम गलत” बताउनुभएको छ । द्वितीय, चुनवाङको बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा अपनाउने निर्णय गरेपछि पार्टी “बिग्रियो” ।
वैद्यको यो अभिव्यक्तिबाट नेकपा-माओवादी संविधानसभा, संविधानको निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेतका विरूद्ध स्पष्ट र दृढतापूर्वक उभिएको कुरा दिनको उज्यालोझैँ छर्लङ्ग छ ।
वैद्यले गम्भीरतापूर्वक यो प्रश्न उठाउनुभएको छ : “एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्छ ?” त्यो प्रश्नको जवाफमा उहाँ भन्नुहुन्छ : “यो त कुनै हालतमा मान्न सकिन्न ।” के उहाँको त्यसप्रकारको सोचाइ साँच्चै क्रान्तिकारी हो ? के यो मार्क्सवादी-लेनिनवादी सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले सही हो ?
मार्क्सवाद-लेनिनवादले साम्यवाद, समाजवाद र नयाँ जनवादी क्रान्तिमा जोड दिन्छ । ती हाम्रा दीर्घकालीन र रणनैतिक कार्यक्रमहरू हुन् । तर, मार्क्सवाद-लेनिनवादले यो कुरामा पनि जोड दिन्छ कि हामीले आफ्ना दीर्घकालीन र रणनैतिक कार्यक्रममा जोड दिनुका साथै कुनैबेलाको ठोस परिस्थिति अनुसार तात्कालीक कार्यदिशा निश्चित गर्नु पर्दछ । त्यसो गर्दा पार्टीले कतिपय गैरक्रान्तिकारी नीति वा कार्यक्रमलाई पनि पार्टीले अपनाउँछ । त्यो प्रश्नमा मार्क्सवादी-लेनिनवादी तथा अराजकतावादीहरू बीच बेग्ला बेग्लै दृष्टिकोणहरू बुझेपछि त्यो कुरा बुझ्न सजिलो हुनेछ ।
अराजकतावादीहरूले खालि क्रान्तिकारी कार्यहरूमा जोड दिन्छन् र बुर्जुवा वा सुधारवादी प्रकारका सबै कार्यनीति वा कार्यहरूको विरोध गर्दछन् । तर, मार्क्सवादी-लेनिनवादीहरूले कुनै खास वस्तुस्थिति अनुसार तात्कालिक रूपमा पुँजीवादी वा सुधारवादी प्रकारका नीतिहरू पनि अपनाउने गर्दछन् ।
वैद्यको पुँजीवादी प्रकारको भएकाले संविधानसभा, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूरै निषेध गर्ने सोचाइले अराजकतावादी सोचाइसित नै मेल खान्छ ।
माक्र्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा कैयौँ सुधारवादी प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई पनि समावेश गरेका छन् । आठ घण्टा कामको दिनलाई त्यसको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस प्रकारका सुधारहरूमा जोड दिएकाले बाकुनिनवादीहरूले मार्क्सलाई गद्दार घोषित गरेका थिए ।
मार्क्सले सामन्ती व्यवस्था भएका देशहरूमा पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जोड दिएका थिए । उनले सामन्ती व्यवस्थाको तुलनामा पुँजीवादी व्यवस्था प्रगतिशील भएको पनि बताएका छन् ।
वैद्यले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले मान्न नसकिने कुरा बताएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूरै निषेध गर्ने विचारले खालि राजावादीहरूलाई मात्र मद्दत पुग्नेछ ।
लेनिनले निरङ्कुश राजतन्त्रभन्दा वैधानिक राजतन्त्र र त्यो भन्दा वुर्जुवा प्रकारको गणतन्त्रलाई समर्थन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । उनले तात्कालिक सुधारका मागहरूका लागि पनि सङ्घर्ष गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । त्यसका लागि लोकवादीहरूले “क्षुद्र युद्ध” मा लागेको भनेर उनको आलोचना गरेका थिए । उनले निरङ्कुश तानाशाही व्यवस्था भएका देशहरू या संसदीय प्रणाली पनि तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील हुने कुरा बताएका थिए ।
माओको नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम पनि पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक कार्यक्रम थियो र त्यो कार्यक्रम अपनाएकाले वाङ मिङले उनलाई गद्दार घोषित गरेका थिए ।
नेपालको कुरा गर्ने हो भने झापाली आन्दोलनका बेलामा उनीहरूले सबै प्रकारका राजनैतिक, आर्थिक सुधारकालागि चल्ने सङ्घर्षहरूलाई पनि गैरक्रान्तिकारी बताएर अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले मोहियानी हकका लागि चल्ने सङ्घर्षलाई समेत गैरक्रान्तिकारी बताएर त्यसको विरोध गरेका थिए । त्यो निश्चित रूपले अराजकतावादी चिन्तन थियो ।
गत कालमा विश्वमा वा नेपालमा पनि जुन प्रकारका अराजकतावादी सोचाइ देखा पर्ने गरेका छन्, त्यही प्रकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गर्ने सोचाइ पनि त्यही प्रकारको सोचाइ हो ।
माओवादीहरूको जोड यो कुरामा छ कि तत्कालका लागि जनसंविधान (पिपुल्स डेमोक्रेसी) वा जनगणतन्त्र (पिपुल्स रिपब्लिक) मा जोड दिने नीति अपनाउनु पर्दछ । सैद्धान्तिक र रणनैतिक दृष्टिकोणले ति नीतिहरू सही छन् । तर, ती उद्देश्यहरू दीर्घकालीन जनयुद्धको सफलता, जनसत्ताको स्थापना र जनसंविधानको निर्माणपछि नै सफल हुन सक्नेछन् । त्यसरी ती उद्देश्यहरू कार्यनीति अन्तर्गत होइन, रणनीतिअन्तर्गत आउने विषयहरू हुन् ।
राजावादीहरूले यो कुरा बुझेका छन् : तत्काल जनगणतन्त्रको स्थापनाको कुनै सम्भावना छैन । त्यसैले वैद्यको त्यो नीतिबाट उनीहरूको प्रतिगामी उद्देश्यमा कुनै बाधा पुग्दैन ।
माओवादीहरूको मुख्य गल्ती यो हो कि उनीहरूले रणनैतिक विषयहरूलाई कार्यनैतिक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपालमा कम्युनिस्टहरूले लामो समयदेखि संविधान सभा, संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र समेतका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । त्यसो गर्दा उनीहरूले कहिल्यै पनि लोकतन्त्रवा गणतन्त्रलाई निषेध गरेका छैनन् । त्यसरी माओवादीले अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूरै निषेध गर्ने जुन विचार अगाडि ल्याएका छन्, त्यो मार्क्सवादी-लेनिनवादी सोचाइका साथै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि विरूद्धको कुरा हो ।
यो साच्चिकै आश्चर्यको कुरा हो कि वैद्यले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले मान्न नसकिने कुरा बताएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूरै निषेध गर्ने विचारले खालि राजावादीहरूलाई मात्र मद्दत पुग्नेछ ।
राजावादीहरूले यो कुरा बुझेका छन् : तत्काल जनगणतन्त्रको स्थापनाको कुनै सम्भावना छैन । त्यसैले वैद्यको त्यो नीतिबाट उनीहरूको प्रतिगामी उद्देश्यमा कुनै बाधा पुग्दैन । अहिलेको उनीहरूको मुख्य विरोध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसित नै छ । माओवादीले त्यसैको विरोध गर्दछन् । त्यसैले उनीहरूको त्यस प्रकारको नियत नभए पनि माओवादीको नीतिले उनीहरूको (राजावादीहरूको) त्यो राजनीतिलाई सेवा गर्दछ ।
माओवादीहरूले पहिले राजापरस्त नीति अपनाएका थिए । उनीहरूको नीति गैर काङ्ग्रेस शक्तिहरूसित कार्यगत एकता गर्ने थियो र त्यही नीति अनुसार उनीहरूले राजासित पनि कार्यगत एकता गरेका थिए ।
स्वयं माओवादीको नेतृत्वले पनि राजासित छद्म रूपमा कार्यगत एकता भएको कुरालाई स्वीकार गरेका थिए । अर्कातिर, बहुदलीय पक्षधर शक्तिहरू माथि उनीहरूले आक्रमण गर्ने नीति अपनाएका थिए ।
चुनवाङ बैठकको महत्त्व यो कुरामा छ कि त्यसले उनीहरूको राजापरस्त नीतिलाई छाडेर प्रतिगमन र राजाका विरूद्ध सङ्घर्ष गर्ने तथा बहुदलीय पक्षधर शक्तिहरूसित कार्यगत एकता गर्ने नीति अपनाएका थिए ।
चुनवाङ वैठकको त्यो निर्णयका आधारमा माओवादीले प्रतिगमन वा निरङ्कुश राजतन्त्रविरूद्धको सङ्घर्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्यायो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा वैद्यको यो अभिव्यक्तिले अत्यन्त गम्भीर अर्थ राख्दछ : “चुनवाङमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गरेपछि त्यहीँबाट पार्टी बिग्रियो ।” यसको अर्थ यो हुन्छ : प्रथम, चुनवाङ वैठकले पहिलेको राजसित कार्यगत एकता गर्ने, बहुदल पक्षधर शक्तिहरूमाथि आक्रमण गर्ने नीतिमा परिवर्तन गर्न हुँदैनथ्यो र द्वितीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा लिन हुँदैनथ्यो ।
यसरी वैद्यको यो स्पष्ट सोचाइ छ : चुनवाङले त्यस प्रकारको नीति अपनाएपछि नै पार्टी “बिग्रियो” । त्यसरी स्पष्ट रूपमा वैद्यले प्रकट गरेका विचारको निश्कर्ष यो निस्कन्छ : पार्टीको अहिलेको बिग्रेको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि पार्टीले चुनवाङ वैठकभन्दा पहिलेको नीतिमा फर्कनु पर्दछ ।
के त्यस प्रकारको सोचाइले नै पार्टीलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट बनाउने छ ? यसबारे वैद्यले गम्भीरतापूर्वक विचार वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
