गगन थापा

संविधानसभावाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरेर …संविधान दिवस’कf रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने …माघ ८ !  हाम्रा विचमा थप अन्धकार र अनिश्चितताको  कालो बादल लिएर आएको छ ।

माघ ८ मा संविधान आउँछ र त्यसले राष्ट्रिय एकता, स्थायीत्व र समृद्धिको आधार दिन्छ भन्ने उत्कट आकांक्षाका साथ  प्रतिक्षारत नेपालीहरूको त्यो विश्चासमाथि तुषारापात भएको छ। आज फेरि एकपटक हामी आफ्नै सपनाको मलामी जान वाध्य भएका छौं।

धाक, धम्की, बन्द, हड्ताल र बहिष्कार लगायतका अनेकन अफ्ठ्यारा छिचोलेर नेपाली जनताले बढो उत्साहका साथ २०७० मंसिर ४ गते गरेको मतदान र त्यसवाट व्यक्त जनादेशको सम्मान गर्नवाट हामी पुनः चुकेका छौं। यो दुखान्तको कारक र कारण जनताले थाहा पाउने नै छन. तर, संविधान aनाउने जिम्मेवारी बाकेको सिङ्गो संविधानसभाले नै मूलतः यस दोषको भारी बाेक्नु पर्छ ।

त्यो संविधानसभाको एउटा सदस्यको रुपमा आफुले जनताका विचमा गरेको वाचा समयमा कुरा गर्न नसकेकोप्रति म  पनि जवाफदेही छु र नैतिकरुपमा जिम्मेवारी लिँदै माफ माग्न चाहन्छु ।  यद्यपि पीडा र आक्रोशको आवेग घटेपछि भने संविधानसभाको नियम, प्रकृया, एउटा सदस्यले त्यहाँभित्र प्राप्त जिम्मेवारी र दलको संरचनाले निर्धारण गरिदिएको सिमित भूमिकाको कसीमा प्रत्येक सदस्य र राजनीतिक दलको  मूल्याङ्कन समयको कालखण्डमा हुने नै छ ।

माघ ८ यो दुखद रुपमा भने यत्तिकै आएको होईन। संविधानसभा निर्वाचनमा हामी सबैजसो राजनीतिक दलले १ बर्ष भित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थियौं। अझ एमाओवादीले त ‘एक बर्षभित्र हामी तपाईलाई नयाँ संविधान दिनेछौं। यो हाम्रो भिष्म प्रतिज्ञा हो।‘ भनेको थियो। निर्वाचन प्रतिवद्धता मै टेकेर सवै दलको सहमतिमा बनेको संविधानसभा नियमावली र कार्यतालिकाले भाद्र मसान्तसम्म सहमतिका लागि प्रयास गर्ने, सहमती भएन भने संविधानसभाको प्रकृयामा जाने कार्यसुचि तय गरेको थियो। सहमति र संवादका लागि जिम्मा लिएको समितिले न त सहमति गर्‍यो न त नियमानुसार संविधानसभालाई वाटो नै खोल्यो ।

चार चार महिना किन अल्मलाइयो त ? त्यसको जवाफ मूलत संवाद समितिको नेतृत्व लिएको एमाओवादीले दिनुपर्छ। त्यसविचमा हामीले प्रयास नगरेको होइन । काँग्रेस-एमालेले सहमति र छलफलका लागि राखेको ७ प्रदेश सहितको प्रस्ताव प्रस्तावका बारेमा खुलेर छलफल गर्न र आवश्यक परिमार्जनका लागि पार्टीभित्र हामीले आवाज उठाएकै थियौं। आफूले प्रस्ताव पनि नराख्ने र काँग्रेसको प्रस्तावमा छलफल पनि नगर्ने एमाओवादी प्रवृतिले संविधान निर्माणका लागि मद्दत गरेन।

दुवै पक्षले आ-आफ्नै अडान लिएको वेला म संवाद समितिको सदस्य नरहेपनि निवेदन दिएर उक्त वैठकमा गएर प्रकृया र अन्तरवस्तुमा समेत विकल्पका वारेमा सोच्न आग्रह गरेको थिए। सवैका लागि वीन वीन विकल्प खोजौं भन्ने ध्येयले कार्तिक ११ गतेको संवाद समितिको वैठकमा सवैलाई मान्य हुने वैकल्पिक प्रस्ताव सहित माघ ८ मा संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी गर्ने गरि एउटा विकल्प समेत प्रस्तुत गरेको थिए । (संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी गरौं (संवाद समितिमा मैले राखेको धारणा) त्यस्तै शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा समेत वैकल्पिक प्रस्ताव राखेको थिएँ । शासकीय स्वरूपको वैकल्पिक प्रस्ताव, निर्वाचन प्रणालीको वैकल्पिक प्रस्ताव) तर विडम्वना यसरी संविधानसभा, संवाद समितिदेखि शिर्ष नेतृत्व र पार्टीका औपचारिक एवं अनौपचारिक वैठक र छलफल तथा सार्वजनिक रूपमा समेत पटक पटक हामीले देखाएका यस्ता विकल्पका वारेमा छलफल त के गम्भिर चासो सम्म देखाइएन।

अन्ततःहाम्रा अनेकन प्रयासका वावजुत दुर्घटना भएरै छाड्यो । यतिवेला राजनीतिक दलको शिर्ष नेतृत्व दुर्घटनावाट आफु मात्र कसरी जोगिने र त्यसको सम्पुर्ण दोषको भारी अर्कोको टाउकोमा कसरी पार्ने भन्ने ध्याउन्नमा छन। जसको कारण संविधानको गाढी एम्बुसमा पर्दैछ। यो प्रकृया अबरुद्ध हुँदै गर्दा हाम्रो मुलुक फेरि थेग्नै नसक्ने गरि अनपेक्षित र घृणित द्वन्द्वको चक्रव्युहमा फस्नेछ। यो लडाईमा कसैले जित्दैन सवैले हार्ने हो।

हामीले विर्सन नहुने सत्य के हो भने, हिजोको युद्धलाई दीगो शान्तिमा रुपान्तरण गर्न नै हामीले शान्ति र संविधानको यात्रा तय गरिएको हो। हिंसा, प्रतिहिंसा, द्वैस, घृणा र ईगोको राजनीतिले कहि पुगिदैन भन्ने निष्कर्षले नै हामीलाई लोकतन्त्रको छहारीभित्र गोलबद्ध गरेको हो। यो यात्रा अबरुद्ध हुदा हार्ने हामी नै हो। यो प्रकृयालाई रोकेर आफु जित्छु,काँग्रेस हार्छ भन्ने एमाओवादीलाई लागेको हो भने त्यो भ्रमवाट समयमै वाहिर निस्केहुन्छ। यसले माओवादीको’पोलिटिकल स्पेस’बढाउने होईन थप खुम्च्याउनेछ। एमाओवादी र मधेसकेन्द्रीत दलका नेताहरूले समयमै हेक्का राख्नु जरुरी छ, काँग्रेसलाई ठेगान लगाउन सदन र सडकको अराजकता र अतिवादको नेतृत्वपनि आफैं गर्छु भन्ने भ्रम उहाँहरुलाई छ भने पहाडमा बंकर खन्न र तराईमा धराप थाप्न उहाँहरु भन्दा झन् उग्र रुपमा अर्को पंक्ति तयार भइसकेको  छ। त्यसैले आ-आफ्नो हैसियत र धरातल कसैले नविर्सौं।

यो प्रकृया अवरुद्ध हुदैगर्दा धरापमा पर्ने संघीयता हो, अरु विषय त अहिले पनि सुनिश्चित भएकै छन् । त्यसैले यसवाट फेरि पनि गुमाउनुपर्ने मधेसीसमुदायले हो, मधेसकेन्द्रीत दलले होईन। दलहरूले त राजनीतिक मुद्दा पाउलान तर समुदायले गुमाउनु पर्नेछ। अतः अहिले यसलाई संविधानमा लिपिवद्ध गर्न सकियो भने सुधारको लागि गुञ्जायस त सधै रहन्छ नै।

अर्कोतर्फ काँग्रेसलाई पहिलो दल बनाएको सवैलाई समन्वय गरेर जनादेशको सम्मान गर्दै सवैले जित्ने कोहि हार्नुनपर्ने संविधान वनाउछ भनेर हो। काँग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ-‘नेपाली राजनीतिमा काँग्रेस बाहेक अरु दलले सबैलाई विश्वासमा लिएर समन्वय गर्दै सर्वमान्य विकल्प दिनसक्ने सामर्थ्य देखिएन। संविधानसभा भित्रका सबै पक्षसँग समन्वय गर्न र संविधानसभालाई सफल बनाउन संविधानसभामामानेपाली काँग्रेसको बलियो उपस्थिति अनिवार्य छ । संविधानसभावाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणका क्रममा नेपाली काँग्रेस संविधानसभा भित्र रहेका शक्तिहरूसंग मात्र होईन बाहिर रहने सवै राजनीतिक शक्तिहरूसंग समन्वय र संवाद गर्नेछ’।

यहि विश्वासका साथ जनताले काँग्रेसलाई संविधानसभामा यस्तो भुमिका दिए जहाँ काँग्रेसविना दुईतिहाई पुग्दैन। काँग्रेस त्यो मतादेशप्रति पुर्ण जिम्मेवार छ र हुनुपर्छ तर संख्या मान्दिन, निर्वाचन केहि पनि होईन भन्न काँग्रेसले सक्दैन। यो काँग्रेसको दम्भ होईन। संख्या भनेको निर्वाचन वाट व्यक्त मत हो, निर्वाचनवाट व्यक्त मत भनेको जनादेश हो।

त्यसैले संख्या नमान्नु भनेको, निर्वाचन नमान्नु भनेको जनमत र जनता नमान्नु हो। त्यो नमानेको दिन न काँग्रेस रहन्छ न लोकतन्त्र। त्यसैले संख्याले दम्भ होईन दायीत्व सिर्जना गर्छ। काँग्रेसले त्यो जनादेशको दायीत्वबोध गर्दै धैर्यता र साहसको प्रदर्शन गर्नु पनि उत्तिकै जरूरी छ।

अतः अहिलेको आवश्यकता आवेगको होइन संयमको हो, घृणा र प्रतिशोधको होइन प्रेम र सदभावको हो, निषेधको होइन सहकार्यको हो,अडानको होइन, लचकताको हो । जनताले दिएको म्याण्डेट र आफ्नो धरातलमा टेकेर अगाडिको बाटो तय गर्नुमा नै सबैको भलो छ ।

जुन पृष्ठ भूमिहरूबाट हामी संविधानसभासम्म आएका हौं, त्यसले मूलतः तीनवटा विषयमा मार्गदर्शन गरेको थियो । पहिलो, नयाँ संविधान सम्पूर्ण रुपमा लोकतन्त्रका सर्वव्यापी मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ । दोस्रो, सामाजिक न्यायको संवैधानिक अान्दोबस्त गर्दै समतामूलक समाजको जग हाल्नुपर्छ । तेस्रो, सबै समुदाय, क्षेत्र, वर्ग भाषा, धर्म, संस्कृति एवं पहिचानको शासनमा समान अधिकार तथा आत्मसम्मान सहितको साझेदारी र स्वामित्व रहने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ ।

जातीय, धार्मिक, भाषिक र साँस्कृतिक विविधता हाम्रो नैसर्गिक अवस्था र लोकतन्त्रका निम्ति अलौकिक सामाजिक पुँजी हो । निश्चित हो जात शासनको आधार बन्न सक्दैन . तर, संगसंगै विविधताको हाम्रो वास्तविक अवस्थालाई आत्मसात गर्न नसक्ने लोकतन्त्र पनि सार्थक हुन सक्दैन। काँग्रेसले यसमा हेक्का राख्नैपर्छ। पहिचानको द्वन्द्वलाई चर्काइरहेर एउटा समुदायलाई उत्पीडक अनि अर्को समुदायलाई उत्पीडित भनेर परिभाषित गरी तिनमा घृणा र प्रतिशोधको भावनालाई विस्तार गरी संघीयताको विमर्शलाई अपव्याख्या गर्ने लाभ माओवादीले प्राप्त गरुन्जेलसम्म यो जटिलता कायम नै रहन्छ। त्यसैले यतिवेलाको यक्ष प्रश्न भनेको नेपाली समाजमा उठेका पहिचानलगायतका अनेकन मुद्दाहरूलाई काँग्रेसले कसरी हेरेको छ भन्ने हो। काँग्रेसले राखेको प्रस्ताव र लिने निर्णयलाई माओवादीले र मधेस केन्द्रित दलहरुले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा आजका दिनमा महत्वपूर्ण होइन।  महत्वपुर्ण विषय भनेको नेपालभित्रका विभिन्न समुदायले कसरी लिन्छन् भन्ने हो ।

हाम्रो प्रस्तावले नेपालको विवधतालाई सम्मान र संबोधन गर्न सक्यो कि सकेन,यसलाई मद्दत पुर्‍यायो कि पुर्‍याएन भन्ने हो । यीमध्ये कुनै पनि समुदायले असन्तुिष्ट प्रकट गर्दा र ति समुदायले हारेको महशुस गर्दा सिंगो संविधान असफल हुन्छ। काँग्रेसलाई मत सवै समुदायलाई संवोधन र समन्वय गर्छ भनेर दिएका हुन् ।

संविधान जारी गर्दै गर्दा पूर्वका राई लिम्बुले दिपावली गर्न पाउनुपर्छ, मधेसी समुदायले जयजयकार गर्न पाउनुपर्छ, पहाडका बाहुन क्षेत्री हुन् वा गुरुङ मगर, सवैले आफ्नो संविधान भन्न पाउनुपर्छ .महिला, दलितले स्वामित्व लिनुपर्छ। काँग्रेसको ध्यान यसतर्फ हुनुपर्छ।

काँग्रेसको प्रयास सकेसम्म संविधानसभाभित्र रहेका एमाओवादी,मधेसकेन्द्रित दल लगायको समर्थन रहोस भन्ने हो तर चाहना सवै नेपालीको स्वामित्वको संविधान बनोस् भन्ने नै हो।

यतिवेला एकातर्फ यो विवधतालाई अस्वीकार गर्ने, निषेध गर्ने र घृणाको विजारोपण गर्ने एउटा अतिवादी धार छ, अर्कोतर्फ यहि विlवधताको व्यवस्थापन र संबोधन गर्ने क्रममा रहेका कमजोरीलाई माध्यम वनाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने र समुदायका विचमा दुरी वढाउन उद्दत छ। नेपाली काँग्रेसले यो दुई अतिवादको बिचबाट सिंगो समाजलाई विवधता स्वीकार्ने, सम्मान गर्ने र गर्व गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्छ।

यसका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान नै नेपालीका विचको एकताको प्रतिक बनाउनुपर्छ। र त्यही दिन नै समावेशी नेपालको प्रारम्भ विन्दु हुनेछ।

आज माघ ८ गते, हामी अनुमान लगाउन सक्छौं संविधानसभा भित्र र वाहिर आज तनाव झन बढ्नेछ । तर, संवादहीनताको यो अवस्थामा अहिले पनि अगाडि बढ्ने ठाँउ छ । आजै निर्वाचन प्रणाली,न्यायपालिका र शासकिय स्वरुपको बिषयमा समझदारी गरेर आवश्यक प्रकिया पुर्‍याई मस्यौदा समितिमा पठाउने, संघीयताको सन्दर्भमा काँग्रेस-एमालेको सात प्रदेश र एमाओवादी मोर्चाको दश प्रदेश दुवैको नक्शालाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र मस्यौदाको अनुसुचीमा दुवै नक्शा राख्ने।

यति गरेपछि मस्यौदा समितिले साथ दिन भित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा सभामा ल्याउन सकिन्छ। मस्यौदालाई जनतासंग परामर्श गर्न दुई महिनाको समय राख्ने।

एउटा कुरा हामीले स्विकार्नुपर्छ कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने विषय दल वा दलका नेताको मात्र विषय रहेन। यो भिन्न भिन्न समुदायसंग पनि जोडिएको छ। जनता संग परामर्श गर्न पाउँदा एकातिर दलहरुको विचमा समझदारी को लागि अन्तिम पटक प्रयास गर्ने समय प्राप्त हुन्छ भने संगै संविधानको स्विकारोक्तीलाई फराकिलो बनाउने अवसर पनि मिल्दछ। मलाई पूर्ण विश्वास छ यो दुई महिना भित्र जनताले नै हामीलाई समझदारीको बाटो देखाउछन।

कथमकदाचित समझदारी भेटाउन सकिएन भने मतदानको बाटो बाट त्यो एउटा बिषय निर्क्योल गर्ने सुविधा त छँदैछ।

अन्त्यमा, सवैलाई हेक्का रहोस;

आफ्नो अडान त जसले पनि राख्न सक्छ, समाधान दिने हिम्मत, क्षमता र जिम्मेवारीबोध चाहिएको छ।