८ माघ, काठमाडौं । माघ ८ गते विहान संविधानसभा भवनमा खुर्सानीको धुलो भेटिएको र कडा चेकजाँच गरिएको घटनाले स्थिति तनावपूर्ण देखिए पनि दिनभरिजसो नेताहरु वार्ता र छलफलमा जुटे ।
यद्यपि सहमति हुन नसकेपछि राति ९ बजेतिर संविधानसभाको दोस्रो बैठक सुरु भयो र नाराबाजी दोहोरियो ।
विहीबारको वार्ता र छलफलमा आखिर दलहरु कहाँ पुगेर अड्किए ? यसबारे जिज्ञासा राख्दा शीर्ष नेताको छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली अलि कडा रुपमा प्रस्तुत भए ।
एमालेका केपी ओली, विष्णु पौडेललगायतका नेता थिए भने एमाओवादीका प्रचण्ड, बाबुराम र नारायणकाजी श्रेष्ठ तीनैजना नेता सहभागी थिए । मधेसी मोर्चाका तर्फबाट विजय गच्छदार लगायत थिए ।
यस्तो छ छलफलको भित्री कथा
बिसञ्चोका कारण प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला शीर्षनेताको छलफलमा उपस्थित हुन सकेनन् । कांग्रेसका तर्फबाट बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेताहरु सहभागी थिए ।
बैठकमा कांग्रेसका नेता भन्दा बढी केपी ओली हावी देखिएका थिए । पहिले संविधानसभाको गतिरोध हटेेपछि मात्रै अघि बढ्न सकिने ओलीले बताए ।
साथै प्रश्नावली समिति बनाउनुपर्ने र मिलेका तीनवटा विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउन विपक्षीले सहमति जनाउनुपर्ने सत्ता पक्षको अडान थियो ।
विपक्षी दलका नेताले भने एउटा संयुक्त राजनीतिक वक्तव्य जारी गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार विपक्षी नेताहरुले नागरिकता न्याय प्रणालीमा पूर्ण सहमति भइसकेको, निर्वाचन प्रणालीमा मिश्रतिमा जाने सहमति भएको र शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले सिजर्भेसनसहित सहमति जनाएको सन्देशसहितको वक्तव्य जारी गर्ने प्रस्ताव रोखेको थियो । राज्य पुनसंरचनामा भने सहमति गर्दै जाने र दुईवटा विषय मस्यौदा समितिमा पठाउने विपक्षी दलको माग थियो ।
सत्तापक्षले नागरिकतासहित न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपसमेत तीनवटा विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने माग गरेको थियो । तर, एमाओवादीले भने शासकीय स्वरुप र राज्य पुनःसंरचनालाई एकसाथ पठाउने अडान राखेको थियो ।
मस्यौदा समितिमा तीनवटा विषयलाई पठाउने कि दुईवटा मात्रै पठाउने भन्नेमा सहमति नभए पनि राजनीतिक वक्तव्य निकालेर अघि बढ्न एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले आग्रह गरेको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गरेको एक एमाओवादी नेताले बताए ।
गच्छदारको बेग्लै प्रस्ताव
शीर्ष नेताको बैठकमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले भने सबै विषयमा सहमति गरेर जान सकिने प्रस्ताव गरेका थिए ।
आफ्नो १९ दलीय मोर्चामा छलफल नै नगरी गच्छदारले चार दलको बैठकमा नयाँ प्रस्ताव लगेका थिए । विवादित तीनवटा विषय मस्यौदा समितिमा पठाउने र प्रदेशको संख्या ६ देखि ९ वटा रहने गरी अहिल्यै मस्यौदा समितिमा पठाउन सकिने गच्छदारले बताएका थिए ।
प्रदेशको नाम र संख्या एक महिनाभित्र टुंगो लगाउने गरी अहिले सहमति गर्न सकिने गच्छदारको प्रस्ताव थियो । तर, उनको प्रस्ताव १९ दलीय मोर्चाभित्रै अस्वीकृत भएको स्रोतले बतायो ।
सभामुखसँग दुई दिनको समय माग
यसैवीच विहीबार सहमति हुन नसकेपछि एमाओवादी नेताले सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बेग्लै भेटेर सहमतिका लागि दुई दिनको समय माग गरेको बुझिएको छ ।
के भने नेताहरुले ?
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति भएका विषय र संघीयताबारे केहि दिनमा सहमति गर्छौं भनेर राजनीतिक वक्तव्य जारी गरौं भन्दा पनि कांग्रेस र एमालेले नमानेको बताए । उनले कांग्रेस र एमालेले बहुमतको दम्भ देखिएको बताए ।
एमाले नेता माधवकुमार नेपालले गच्छदारले गरेको प्रस्तावलाई आफूहरुले सहमति जनाए पनि प्रचण्डले नमानेको बताए । माओवादीले संविधान नै बनाउन नचाहेको भन्दै उनले अब सभाध्यक्षले प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्ने बताए ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले गच्छदारको प्रस्ताव सकारात्मक भएपनि प्रचण्डले नमानेको बताए । उनले अब सहमति नभए प्रक्रियामा जानु पर्ने बताए ।
