विष्णु रिजाल /राजनीतिक विश्लेषण
माघ ८ मा संविधान नआउँदा आकाश नखसे पनि राजनीतिक दलहरुको विश्वसनीयता चाहिँ नराम्ररी खसेको छ । दलहरुबीच बढेको अविश्वास, खिचातानी र बेमेल देख्दा केही दिनयता माघ ८ मा संविधान आउँदैन भन्ने यकिन भइसकेको थियो । तर, अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको पहिलो प्रक्रिया अर्थात् सहमतिबाट संविधाान बन्न नसकेपछि त्यसैले व्यवस्था गरेको दोस्रो प्रक्रिया अर्थात् दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान बनाउने सत्तापक्षको कसरत पनि विपक्षी मोर्चाको अवरोधका कारण सम्भव भएन ।
कांग्रेस-एमालेले प्रक्रिया सुरु गरे पनि माघ ८ मै संविधान सम्भव थिएन । तर, प्रक्रियासम्म आरम्भ गरेर ‘अब संविधान बनाउँछौँ’ भन्ने सन्देश दिनका लागि उनीहरुले गरेको प्रयास विपक्षी मोर्चाको नाराबाजी र तोडफोडका सफल हुन सकेन ।
एमाओवादी मधेसीको तुष्टीकरण सफल
कांग्रेस-एमालेले ‘दुई तिहाइबाट संविधान बनाउँछौँ’ भनेपछि एमाओवादी र मधेसी दलहरुमा राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा ठूलो संकट खडा भएको थियो । अझ माघ ८ लाई समयसीमा बनाएर त्यतिबेलासम्म प्रक्रियामा भए पनि प्रवेश गर्ने सत्तापक्षको प्रयासले उनीहरुमाथि ठूलो दवाब सिर्जना गरेको थियो ।
निर्वाचनमा जाँदा आफ्नै घोषणापत्रमा ‘छ महिनासम्म सहमति नभएमा प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने भीष्मप्रतिज्ञा’ गरेका पुष्पकमल दाहालले ‘मतदानबाट दुनियाँमा कहीँ पनि संविधान बनेको छैन’ भन्ने दृष्टान्त यत्तिकै दिएका थिएनन् । आफैँले सिर्जना गरेको संकटको भूमरीबाट निस्किनका लागि अहिले उनलाई ठूलो महाभारत परिरहेको छ ।
दक्षिण र सिंहदरबारतिर समानान्तर मुख फर्काइरहेका मधेसी दलहरुलाई साथमा लिएर गरिएको मोर्चाबन्दीले कांग्रेस-एमालेलाई दवाब दिनुको साटो सानातिना मतभेद बिर्सेर एक बनाउन मद्दत गरेपछि दाहाल आफ्नै सामु संविधानसभाको हुर्मत लिने गरी कुर्सी टेबुल भाचिँदा र अरु दलका नेतामाथि हुलहुज्जत हुँदा मन्द मुस्कान दिन विवश भए ।
एक हदसम्म एमाओवादी मोर्चा आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएको छ । माघ ८ भित्र संविधान निर्माण गर्ने प्रतिवद्धतामा बाधा पुर्याउँदा त्यसबाट के कस्तो हानी हुन्छ, लेखाजोखा हुँदै जाला, तर कांग्रेस-एमालेलाई माघ ८ भित्रै प्रक्रियामा जानबाट भने उसले रोकेको छ ।
सहमतिको राजनीतिको वकालत गर्दै आएको मोर्चाले यसबाट जनतासमक्ष एउटा अर्को सन्देश दिन सफल भएको छ- ‘सहमति हुने होइन भने दुई तिहाई बहुमत भए पनि संविधान निर्माण गर्न गाह्रो रहेछ ।’
चीनकाजी श्रेष्ठलाई ‘प्रश्नावली विशेष समिति निर्माण गरियोस्’ भन्ने एक लाइनको प्रस्ताव पढ्नका लािग त यति महाभारत भएको छ भने संविधानका प्रत्येक धारा-उपधारा संविधानसभामा पेस गरेर पारित गर्न कति सहज होला ? यस कोणबाट हेर्दा सहमतिका लागि एमाओवादी मोर्चाले थप दवाब सिर्जना चाहिँ पक्कै गरेको छ ।
कांग्रेस-एमालेलाई पुनर्विचारको दबाव
कांग्रेस-एमालेसँग दुई तिहाइ बहुमत छ । एमाओवादीलाई उक्साएर अझ रसातल पुर्याउन चाहनेहरुले ‘मतादेश’, ‘अस्थायी’, ‘आवधिक’- जे भनेर अवमूल्यन गरे पनि लोकतन्त्रको सुन्दरता भन्नूस् वा बाध्यता, बहुमतबाहेक निर्णय गर्ने अर्को कुनै विकल्प हुँदैन । यस अर्थमा सहमति कायम नभएका अवस्थामा दुई तिहाई मतबाट संविधान निर्माण गर्छौं भन्ने उनीहरुको भनाइ लोकतान्त्रिक मात्र होइन, संवैधानिक छ, जनादेश अनुकूल छ ।
कुनै विन्दुमा पुगेर कुनै पनि हालतमा सहमति कायम हुन सकेन भने अघिल्लो पटक झैँ यसपटक संविधानसभा केही नगरी हेर्दाहेर्दै विघटन हुने छैन र कांग्रेस-एमालेले लोकतान्त्रिक संविधान जारी पनि गर्नेछन् ।
असफलताबाट आक्रान्त, कमजोर भविष्यका कारण निराश र आफैँले सिर्जना गरेको जातीय क्षेत्रीय भँगालाहरुको दलदलमा भासिएको एमाओवादीलाई त्यसबाट उत्रिनका लागि साहना दिनु दुईतिहाई बहुमत भएका दलहरुको पनि कर्तव्य हो
तर, राजनीतिमा सबै कुरा भाषण गरे जति सजिलो हुँदैन । यस अर्थमा सहमति कायम नभएको अवस्थामा दुई तिहाई मतबाट संविधान निर्माण गर्छौं भन्ने उनीहरुको भनाइ लोकतान्त्रिक मात्र होइन, संवैधानिक छ, जनादेश अनुकूल छ । कुनै विन्दुमा पुगेर कुनै पनि हालतमा सहमति कायम हुन सकेन भने अघिल्लो पटक झैँ यसपटक संविधानसभा केही नगरी हेर्दाहेर्दै विघटन हुने छैन र कांग्रेस एमालेले लोकतान्त्रिक संविधान जारी पनि गर्नेछन् ।
सत्तापक्षका नेताहरुले माघ ८ मा संविधान आउँछ भनेर यति धेरै भाषण गरे कि त्यो भाषण गर्दागर्दै उनीहरुले आन्तरिक प्रक्रियाका बारेमा ध्यानै दिएनन् । कति नेताहरुले त आफ्ना कार्यकर्तालाई माघ ८ मा दीपावली गर्नका लािग तयार रहन पनि निर्देशन दिन भ्याए । यो कच्चापनले एकातिर विपक्षीलाई झन् चिढ्यायो भने अर्कातिर जनतामा पक्कै संविधान आउँछ कि क्या हो भन्ने आशा जगायो ।
तर, करिब एक तिहाई सभासदले संविधानसभाभित्र गर्न सक्ने विरोधको सत्तापक्षले आँकलन नै गर्न सकेन । पटकपटक संसद् अवरोध गरेको र अर्थमन्त्रीको बि्रफकेश फुटाएर कर र राजश्वका गोप्य कागजातहरु छताछुल्ल पार्न सक्ने एमाओवादीको क्षमतालाई उनीहरुले कम आँक्न पुगे । फलतः उनीहरुले चाहेर पनि माघ ८ मा संविधान ल्याउन त परै जाओस्, प्रक्रिया पनि सुरु गर्न सकेनन् ।
यस घटनाबाट कांग्रेस एमालेमाथि पनि सहमतिमा जान दवाव सिर्जना भएको छ । दुई तिहाइ भए पनि सिंगो विपक्षलाई अस्वीकार गरेर प्रक्रियामा जान सम्भव हुँदोरहेनछ भन्ने अनुभूति कांग्रेस एमालेका नेताहरुमा पनि भएको हुनुपर्छ ।
असफलताबाट आक्रान्त, कमजोर भविष्यका कारण निराश र आफैँले सिर्जना गरेको जातीय क्षेत्रीय भँगालाहरुको दलदलमा भासिएको एमाओवादीलाई त्यसबाट उत्रिनका लागि साहना दिनु दुईतिहाई बहुमत भएका दलहरुको पनि कर्तव्य हो ।
जति नारावाजी गरे पनि सधैँभरि दुई तिहाई बहुमतलाई बन्धक बनाउन सकिँदैन भन्ने महसुस एमाओवादीका नेताहरुमा भएकै हुनुपर्छ भने दुई तिहाई बहुमत भए पनि प्रक्रियासम्मत रुपमा संविधान बनाउन सहज हुँदैन भन्ने महसुस कांग्रेस एमालेका नेताहरुमा भएको हुनुपर्छ
कसले हुन दिएन सहमति ?
एमाओवादी र मधेसी दलका नेताहरुले केही दिनअघिसम्म एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सहमति निर्माणमा मुख्य बाधकका रुपमा चित्रित गर्दै आएका थिए । तर, बुधबार नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ कुरा सार्वजनिक गरे- ‘सहमति निर्माणमा ओली सकारात्मक देखिनुभयो, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बाधक देखिनुभयो ।’
त्यसलगत्तै बालकोट निवासमै पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाओवादीका कटु आलोचक र सबभन्दा बढी प्रक्रियामा जोड दिइरहेका अध्यक्ष ओलीले भने- ‘संविधानसभामा अवरोध सिर्जना गर्नेहरुलाई पनि अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने गरी जनताले मत दिएका छन् । त्यसैले संविधान निर्माणमा एमाले सहमति चाहन्छ ।’
यी दुई भनाइका बीचमा कतै न कतै अघोषित तारतम्य देखिन्छ । यसपटक साँच्चै केपी ओली भित्रैदेखि संविधान निर्माण गर्न चाहन्थे । त्यसमा मुख्य तीनवटा कारणले भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
पहिलो, उनी एमाओवादी ठूलो पार्टी हुँदा संविधान बनेन, आफूहरुले मौका पाउँदा निर्धारित मितिमा संविधान बनायौँ भन्ने सन्देश दिन चाहन्थे । दोस्रो, आफू एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि संविधान जारी भयो भनेर देखाउने उनको चाहना थियो । र, तेस्रो, सबैलाई थाहा भएझैँ संविधान बनेपछि हुने सरकार फेरबदलमा ओली स्वाभाविक हकदार हुन् ।
सम्भवतः सुशील कोइराला र उनको पार्टीले यति कुरा राम्ररी बुझेजस्तो छ । अहिले मुलुकको आलंकारिक र कार्यकारी दुबै पदमा कांग्रेस छ । हुन सक्छ, नयाँ संविधान बनेपछि शीतलनिवास र बालुवाटार दुबै ठाउँबाट कांग्रेस बाहिरिनुपर्छ । बाहिर नभनिए पनि यस मनोबैज्ञानिक त्रासले कांग्रेसलाई सहमति निर्माणमा दिल खोलेर लाग्न बाधा पुर्याइरहेको छ ।
संविधान निर्माणका बारेमा सबभन्दा ठूलो विरोधाभाष एमाओवादीमा देखिएको छ । उसले एकातिर संविधान निर्माणका लागि दवाव दिन भनेर संविधानसभाभित्र वितण्डा मच्चाइरहेको छ भने अर्कातिर संविधानसभा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने एकसूत्रीय कार्यनीति बोकिरहेका मोहन बैद्यसँग मिलेर सडकमा उत्रिएको छ ।
दुई नाउमा खुट्टा टेक्दाको नियतिबाट नसिकेको एमाओवादीमा देखिएको अवसरवादको यो रुपले उसलाई अझ कति क्षति गर्छ ? एमाओवादी नेतृत्वले सायदै आँकलन गरेको होला ।
सहमतिको ढोका खुल्यो !
राजनीतिमा हरेक संकटले कुनै न कुनै नयाँ सम्भावना पनि बोकेको हुन्छ । दलहरुबीचको चरम शक्ति संघर्षले खिलराज रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिएको र त्यसले सफलतापूर्वक निर्वाचन गराएको निकट नजिर हामीसँगै छ । माघ ८ को यस संकटले पनि दलहरुका बीचमा सहमतिका लागि नयाँ ढोका खोल्न सक्छ । जति नारावाजी गरे पनि सधैँभरि दुई तिहाई बहुमतलाई बन्धक बनाउन सकिँदैन भन्ने महसुस एमाओवादीका नेताहरुमा भएकै हुनुपर्छ भने दुई तिहाई बहुमत भए पनि प्रक्रियासम्मत रुपमा संविधान बनाउन सहज हुँदैन भन्ने महसुस कांग्रेस एमालेका नेताहरुमा भएको हुनुपर्छ । शक्ति संघर्षको यस परिघटनाले दलहरुका बीचमा सहमति कायम गर्नमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
