११ माघ, काठमाडौं । संविधानसभाले जबरजस्ती प्रश्नावली समिति बनाए एकीकृत नेकपा माओवादी संविधानका अन्तरवस्तुमा आफ्नो पुरानै १० प्रदेशको अडानमा फर्कने भएको छ ।
एमाओवादी नेताहरुका अनुसार प्रश्नावली समिति घोषणा भए माओवादी मोर्चा दलहरुबीच सहमतिका लागि भन्दै छाडेका पूर्वअडानहरुमा फर्कनेछ र वार्ता र सम्वादभन्दा सडक आन्दोलनमा होमिने छ । ‘पहिचानसहितको १० प्रदेश, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको धारणा लिएर जनतामा जान्छौं’ एक नेताले भने ।
आन्दोलनकारी ३० दलको बैठकमा प्रचण्डले यसको संकेत गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले फर्कन नसक्ने विन्दुमा नपुग्नुहोला भनेर सन्देश पठाएको सुनाउँदै उनले भने-वार्ता र सम्वाद गर्नुको कुनै आचित्य हुँदैन, हामी जनतामा जान्छौं ।’
माओवादीले अहिले बहुपहिचानमा आधारित ६ प्रदेशसम्म मान्न सकिने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा फरक मत राखेर जाने बताएको छ । तर, बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रश्नावली समिति गठनले प्रचण्डलाई जातीय पहिचानमा फर्काउने खतरा छ ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्ड भावी रणनीति तय गर्न ३० दलीय मोर्चाका नेताहरुसँग आन्तरिक छलफलमा रहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला शनिबार बिहान लाजिम्पाट पुगेका थिए । सिटौलाले फर्कन नसक्ने गरी कुनै निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रचण्डलाई पठाएको सन्देश लिएर त्यहाँ पुगेका थिए ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आइतबारको संविधानसभा बैठकमा आफैंले समिति घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रश्नावली समिति बनाएर दलहरुलाई सहमतिका लागि पाँच दिनको समय दिने सभाध्यक्षको तयारी छ ।
एमाओवादीले भने समितिको घोषणासँगै मुलुक मुठभेठमा जाने बताएको छ । ‘कुनै हालतमा प्रक्रियामा जानुहुँदैन । सहमतिबाटै संविधान बन्नुपर्छ’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले अनलाइनखबरसँग भने-‘प्रश्नावली समिति बनाउनु भनेको मुलुकलाई ठूलो मुठभेडतिर लैजानु हो ।’
माओवादी र मधेसी मोर्चासहितको विपक्षी गठवन्धनले भने समितिको सबै प्रक्रियामा सहभागी नहुने प्रष्ट पारेको छ । उसले अहिलेसम्म समितिका लागि नामसमेत दिएको छैन ।
संविधानसभा बहिस्कारको खतरा
एमाओवादी अहिलेसम्म संविधानसभा बहिस्कार गर्नुहुन्न भन्ने निष्कर्ष छ । संविधान बन्न नदिने गरी बहिस्कारमा जाने वा कांग्रेस र एमालेलाई संविधान बन्न दिने र त्यसको स्वामित्व नलिने विकल्प घातक हुने माओवादीको निष्कर्ष छ ।
उसले सहमति गरेर संविधान बनाउने र शासकीय स्वरुपमा आफ्नो फरक मत राखेर जाने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।
तर, कांग्रेस र एमालेले पेलेर बहुमतबाटै संविधान बनाउने थाल्दा माओवादी संविधानसभा बहिस्कारमा जाने खतरा छ । एक नेताले भने-अहिलेसम्म हामी प्रनावली समितिको सम्पूर्ण प्रक्रिया मात्र बहिस्कार गर्छौं । तर, आन्दोलनले बहिस्कारतिर लैजाने खतरा बढ्दै गएको छ ।’
माओवादीले सडक आन्दोलनमा सहकार्य गरेको मोहन बैद्य माओवादीले संविधानसभा विघटनको नारालाई छाडेको छैन । कांग्रेस र एमालेले पेलेर जान खोज्दा माओवादीलाई पनि बहिस्कारतिर लैजाने ३० दलका नेताहरु बताउँछन् ।
तोडफोड नगर्न निर्देशन
स्रोतका अनुसार शनिबार बसेको ३० दलको बैठकमा केही सभासदहरु समेत सहभागी थिए । उनीहरुले सोमबार मध्यरातमा भन्दा कडा प्रतिरोध गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
तर, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलले तोडफोड नगर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘सभासदहरुले तोडफोडसहितको प्रतिरोध गर्ने मत राखेका थिए । तर, प्रचण्डले कसैले पनि त्यसो नगर्नुस् भनेका छन्’ एक नेताले भने-हामी आफ्ना विरोध गरौं । पेलेर गए हामी आफ्नो कुरा लिएर जनतामा जानुपर्छ ।
