Comments Add Comment

प्रधानमन्त्रीकै ‘च्याम्बर’मा सुशील र बामदेवको बाझाबाझ

susil-koirala-and-bamdev-gautam

  • फाइल फोटो

मात्रिका पौडेल

१२ माघ, काठमाडौं । सचिव बढुवामा भागबण्डा नमिल्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमबीच सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीकै कार्यकक्षमा झगडा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले १३ जना सचिव बढुवामा एमालेले चाहेका चार जनालाई मात्र बढुवा गर्ने प्रस्ताव राखेपछि गौतमले ठाडै अस्वीकार गरेको उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकअघि प्रधानमन्त्रीको च्याम्बरमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सचिव बढुवाको प्रस्ताव लैजानुअघि सहमति गरौं भन्दै आफ्नो कुरा सुनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले हाल कामु सचिव रहेका ९ जनालाई स्वतः सचिवमा बढुवा गर्ने र बाँकी चार सचिवमा एमालेको सिफारिसमा परेका एकजनालाई बढुवा गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

कुन सचिव कता ?

हाल कार्यरत ९ कामु सचिवमध्ये ५ जना कांग्रेस निकट छन् भने तीनजना एमाले निकट र एकजना कतै नखुलेका छन् । त्यसो गर्दा कांग्रेसबाट ९ र एमालेबाट ४ जना मात्रै हुने भएकाले एमाले मन्त्रीहरुले नमानेको स्रोतले बतायो । कामु सचिव रहेकाहरुमध्ये सुनिल मल्ल, खुमराज पुञ्जाली, ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रमेशकुमार शर्मा र शंकर कोइराला कांग्रेसनिकट मानिन्छन् ।

त्यस्तै प्रेमराज राई, टंकमणी शर्मा र दिनेश थपलिया एमाले निकट मानिन्छन् । बिजयकुमार मल्लिक कतै नखुले पनि उनी कांग्रेसकै कोटामा परेका छन् ।

बामदेवले बैठक छाडे 

कोइरालाको कुरा सुन्नासाथ झोक्किएका गौतमले कामु सचिवलाई यथावत गर्ने हो भने बाँकी चारमा एमालेको सिफारिस अनुसार हुनु नपर्ने संकेत गरेका थिए ।

गौतमले बरिष्ठताका आधारमा स्वतः बढुवामा पर्ने ३ सचिवबाहेक बाँकी १३ मा कांग्रेसको प्रस्तावका ७ र एमालेको प्रस्तावका ६ जना हुनुपर्ने धारणा राखेको एक एमाले मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

गौतमको कुरा सुन्नासाथ प्रधानमन्त्री कोइराला झोक्किँदै कुर्सीबाट उठेको स्रोतले जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री गौतम पनि कुरा नमिलेपछि म मन्त्रिपरिषद बैठकमा बस्दिँन भन्दै माओवादीबाट मारिएका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कृष्णमोहन श्रेष्ठको स्मृति कार्यक्रमतिर लागेका थिए ।

प्रधानमन्त्री रिसाउँदा रिसाउँदै गौतम पनि झोंक्किएर हिँडेपछि मन्त्रिपरिषद बैठक सामान्य एजेण्डामा प्रवेश गरेर सकिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकमा आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक हटाउने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पहिलेदेखि नै आपत्ति जनाएका थिए । तर, अर्काको मन्त्रालयमा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिअनुरुप सहजरुपमा सो एजेण्डा पारित भएको स्रोतले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment