मात्रिका पौडेल/टिप्पणी
भारतको ६६ औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासको निम्तो मान्न पुगेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई राजदूत रन्जित रेले निकै खातिरदारी गरे ।
ओलीलाई राजदूतले हातमै समातेर सोफासम्म पुर्याएनन् मात्र, मिठाईको प्लेट आफैंले बोकेर चम्चाले ‘सर्भ’ गर्न समेत बाँकी राखेनन् । सायद भारतीय राजदूतको यो ‘स्वीट डिप्लोमेसी’ अर्थात मिठाई कुटनीति थियो ।
सोमबार भारतीय राजदूतको हातबाट खाएको मिठाई जति गुलियो थियो, ओलीले त्यसको दुई दिनअघि आफ्नै निवास पुगेका तिनै राजदूतलाई दिएको बचन निकै तीतो रहेको चर्चा कुटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ ।
ओलीको रङ नम्बर
धेरै मान्छेलाई लाग्थ्यो, केपी ओली दक्षिणका दाहिना हुन् । अर्थात उनलाई भारतीय संस्थापन पक्षको आशिर्वाद रहने गरेको छ । तर, ओली एमालेको अध्यक्ष भएदेखि ती अनुमान उनी आफैंले गलत सावित गर्न थालेका छन् ।
संविधानसभाबाट प्रश्नावली समिति गठन भई बहुमतीय प्रक्रिया शुरु हुनुभन्दा ठीक एक दिनअघि गत शनिवार ओली निवास बालकोट पुगेका भारतीय राजदूतसँग ओलीको ‘कुटनीतिक पौंठेजोरी’नै चलेको निकट स्रोतले जनाएको छ ।
त्यो भेटमा भारतीय राजदूतले प्रश्नावली समिति गठनमा हतार नगर्न भन्दै विपक्षी एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई अझै सात आठ दिनको समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।
तर, ओलीले राजदूतको आग्रहलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै कुनै भ्रमजालमा नपर्न र नेपालका मूलधारका शक्तिलाई साथ दिन चुनौतिपूर्ण आग्रह गरेका थिए ।
‘राजदूतको भाषा प्रचण्डको भन्दा फरक थिएन, मात्र प्रचण्डले दश दिन माग्दै थिए, भारतीय राजदूतले सात-आठ दिन मागे’ ओली निकट स्रोत भन्छन् ‘ओलीले ठाडै अस्वीकार गर्दै संविधान जारी गर्ने बेलासम्म ५ सयजना भन्दा बढी सभासद एक ठाउँमा उभिने जवाफ दिए’ ।
देउवा दाहिना
भारतीय राजदूतले यस्तै आग्रह राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र केही कांग्रेस नेताहरुलाई पनि गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले राजदूतको कुरा सुन्नसमेत नचाहेको कोइराला निकट स्रोतले जनाएको छ ।
कोइराला अव्यवहारिक नेता भन्दै भारतीय राजदूतले पछिल्लो समयमा कांग्रेस बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासँग बढी छलफल गर्ने गरेका छन् । तर, यसपटक देउवालाई पनि उनले कन्भिन्स गर्न सकेनन् ।
विद्याको दिल्ली दौड
भारतको संस्थापन पक्षले विश्वास गर्ने परम्परागत दुई राजनीतिक शक्ति कांग्रेस र एमाले भारतसँग बिच्किएका हुन् कि भारत उनीहरुसँग बिच्किएको हो ?
यो प्रश्नको उत्तर केही सातासम्म आउने छैन । तर, भारतीय पक्षसँग सम्बन्ध सुधार गर्न गत सात एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले दिल्लीमा केही प्रयास नगरेकी होइनन् ।
यद्यपि उनको भेट नरेन्द्र मोदी सरकारका दोस्रो बरियताका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहभन्दा माथिल्लो तहमा भएन । विद्या भण्डारीले राजनाथ सिंहलाई भेट्न जाँदा राजनाथ निवासमा प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्टर्स क्लवका अध्यक्ष ऋषि धमला थिए ।
भारतीय दूतावासका नियमित सूत्रका रुपमा परिचित धमलाले दूतावास परिसरमै शीर्ष नेता र राजदूतले सुन्ने गरेरै माओवादी र मधेशी मोर्चाको साँचो भारतसँग रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गर्दा सबै मुसुमुसु हाँसेमात्र ।
धमला एक पात्र हुन्, तर प्रवृतिगत रुपमा हेर्ने हो भने हिजो भारतको साथ पाएर माओवादीलाई सत्ताच्यूत गर्नेहरु आज भारतको भूमिकाप्रति कटाक्ष गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस एमालेको तुष
हिजो माधव नेपाललाई भारतको कठपुतली भनेर मालिकसँगै वार्ता गर्छौं भन्नेहरु आज त्यही मालिकको ढाडस पाएर सिङ तिखार्दैछन् । त्यसैले त पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने-मित्रराष्ट्रले सुझाव दिने हो, हस्तक्षेपको सपना नदेखे हुन्छ । झलनाथ तिनै व्यक्ति हुन्, जो प्रधानमन्त्री बनेका दिन प्रचण्डले ‘भारतले हार्यो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
आफूलाई साथ दिँदा सद्भाव र आफूले साथ नपाउँदा विदेशी हस्तक्षेप भन्ने नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुको परम्परागत थेगो हो । यस अर्थमा विदेशी शक्ति विशेष गरी भारतको भूमिकाप्रति कांग्रेस एमाले सन्तुष्ट छैनन् ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभाको रोष्टमबाटै विदेशीहरुको सुझाव चाहिदैन भन्दै आलोचना गरेका थिए । एमाले नेताहरु सिलसिलेवार रुपमै अहिले त्यो भूमिकामा छन् ।
अध्यक्ष केपी ओलीले नाइजेरियाको बोको हराम, रुवाण्डाको हुतु, तुत्सी र भारतकै केही पृथकतावादीको नाम लिँदै नेपाललाई त्यस्तो भारी नबोकाउन विदेशीहरुलाई आग्रह गरिसकेका छन् ।
आइतवारको संसदीय दलको बैठकमा झलनाथ खनालले कुनै पनि देशको नाम नलिई, विदेशीहरुको चलखेलको विरोध गरे । उनले कांग्रेस एमालेलाई साथ दिनुको विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नरहेको बताए ।
सोमवार अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि विदेशीहरुले बुझेर वा बुझ पचाएर गलत धारणा बनाइरहेको बताए ।
बाँडिएका विदेशी
संविधान लेखन र विशेष गरी राज्य पुनसंरचनाका सवालमा युरोपेली युनियन विनाशर्त एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चाको पक्ष बनेर उभिएको छ । भारत पनि मधेस स्वार्थका कारण कांग्रेस एमालेको साथमा छैन ।
अमेरिकाले नेपाललाई धेरै विषयमा भारतकै आँखाबाट हेर्ने गर्छ । चीनको शान्त कुटनीति राज्य पुनसंरचनाका सवालमा एमालेतिर ढल्किएको विश्लेषण गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालका संविधान लेखन प्रक्रिया जुन बिन्दूमा अवरुद्ध भएर बहुमतीय प्रक्रियामा जान खोजेको छ, त्यसको परिणाम कहाँ पुग्ला ?
