ध्रुव भट्टराई
१३ माघ, विराटनगर । एसियाली विकास वैकको आर्थिक सहयोगमा विराटनगरमा एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजनाको काम शुरु भएको छ । तर स्थानीयले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
स्थानीयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी नगरपालिकाले मापदण्ड भित्रका घरजग्गाको मुआव्जा नदिई डोजर लगाएर भत्काएको भन्दै विरोध गरे । उनीहरुले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
स्थानीयले विराटनगर उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्र भित्र ४३ फिट चौडा सडकलाई ५६ फिट बनाउन लागेको थियो । राइट अफ वे अर्थात निर्माण स्थल खाली गराउन २०५७ वैशाख २६ गतेको मापदण्ड लागू गर्दै उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाएर मापदण्ड भित्रका घरहरु समेत भत्काएपछि स्थानीय अदालत गएका हुन् । अदालतले मुआब्जा दिएर मात्रै काम गर्न उपमहानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।
विराटनगर उपमहानगरपालिकाले साविकको ४३ फिट चौडा सडकलाई विस्तार गरी ५६ फिट बनाउनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम शुरु गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले जग्गा अधिग्रहणका लागि स्थानीयको घरमा डोजर लगाएर भत्काएको छ ।
विराटनगर उपमहानगरपालिका क्षेत्रको ढल र पानी निकासका लागि शुरु गरिएको एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना अन्तर्गत पुष्पलाल चोकदेखि पानीटंकीसम्मको ३ किलोमिटर बाटोमा पर्ने सडक क्षेत्रमा नगरपालिकाले डोजर लगाएको छ । परियोजना अन्तर्गत मुख्य सडक क्षेत्रमा पनि नाला तथा ढल निर्माणको कार्य समेत शुरु गरिएको प्रोजेक्ट मेनेजर उपेन्द्र वरालले जानकारी दिए ।
परियोजना अन्तर्गत जतुवा र रानीमा ढलको पानी प्रशोधन गर्न प्रशोधन केन्द्र निर्माण शुरु गरिएको छ । यो काम सन् २०१५ भित्र सक्ने लक्ष्य छ ।
एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकार र विराटनगर उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत समेत गरी करिब २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाको परियोजना अन्तर्गत ६५ किलोमिटर सडक सुधार, ६२ किलोमिटरमा ढल निर्माण र ३२ किलोमिटर नाला निर्माण गरिदैछ ।
