कमरेड माधव नेपाल,
बरिष्ठ नेता, एमाले
सर्वप्रथम त तपाईंका नाम एक सार्वजनिक अपील लेख्ने अनुमति चाहन्छु ।
हुनतः तपाईं यतिखेर देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सत्तारुढ दलको अध्यक्ष वा विपक्षी दलको नेता केही पनि हैन । सायद यस्तो अपील तिनैका नाममा लेख्दा राम्रो हुन्थ्यो होला, जो पदीय हिसाबले पनि ‘कि प्वाइन्ट’ मा छन् । तर, मलाई त्यसो गर्न मन लागेन ।
पदीय हिसाबले तपाईका कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारीका आफ्नै सीमा होलान, छन् । तपाई ‘कि प्वाइन्ट’ मा नभए पनि शक्तिसंरचनाको ‘वृत’ भन्दा बाहिर हुनुहुन्न । कहिले काँही पदमा भएका भन्दा नभएका मानिसको भूमिका देशका लागि बढी महत्वपूर्ण हुन सक्छ । देशको राजनीतिक संकट चर्किंदै जाँदा तपाईलाई संझिनु पर्ने केही कारणहरु छन् । अन्यथा नलिइदिनु होला ।
करिब १२/१४ वर्षको उमेरदेखि मैले तपाईको पार्टीलाई समर्थन गर्न थालेको थिएँ । करिब १७ वर्ष पूर्णकालीन कार्यकर्ताको जीवन बिताएर ३८ वर्षको उमेरमा तपाईको पार्टीबाट बाहिरिएको पनि ७ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । त्यसयता कुनै पनि पार्टीमा लागेको छैन, आफूलाई सार्वभौम देशको सार्वभौम नागरिककै रुपमा स्वतन्त्रतापूर्वक जिउन खुब मज्जा आइरहेको छ । तसर्थ यसलाई आफ्नै भूपू कार्यकर्ताको अपील ठान्नुभए पनि हुन्छ ।
सार्वजनिक अपीलमा यो व्यक्तिगत कुरा नगरेकै भए पनि हुन्थ्यो । के कारणले मात्र उल्लेख गरेको हुँ भने ०५६ को आमचुनावदेखि एमालेले गणतन्त्रको कार्यदिशा अबलम्बन नगरुन्जेलसम्म तपाईले ‘आंशिक प्रतिगमन’ सच्याउने विधिमा जसरी पार्टी चलाउनुभयो, त्यसको मैले संधै विरोधमा लेखें, बोलें । मेरा धेरै पुराना लेखहरुमा तपाईका नीतिहरुको आलोचना गरेकै पाइनेछन् । ती आलोचनावापत मलाई अहिलेसम्म कुनै पश्चाताप भएको छैन । बरु तपाईले त्यतिखेरका आफ्ना कतिपय कमजोरीहरु वापत आत्माआलोचना गरेर अन्तर्वार्ता दिनुभएको मैले पढेको छु ।
आधुनिक लोकतन्त्रमा विपक्षी नै वास्तविक मित्र हुन्, विपक्षीलाई सन्तुलन गर्न नसक्ने, ‘इरिटेड’ मात्र गर्नेले लोकतान्त्रिक युगलाई धान्न सक्दैन
तपाईलाई लाग्न सक्छ कि यो जन्मजात आलोचकजस्तो मान्छेले के सार्वजनिक अपिल गर्न लाग्यो ? लोकतान्त्रिक राजनीतिमा व्यक्तिका भूमिकाहरु परिवर्तन भइरहन्छन् । व्यक्ति र संस्थामा खासखास समयमा निश्चित प्रकारका विचलन आउनु पनि स्वभाविक नै हो । उदाहरणका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लिन सकिन्छ । ०४८ सालको आमचुनावदेखि शान्तिप्रक्रियाको नेतृत्व नलिउन्जेलसम्म नेपाली लोकतन्त्रमा उनको भूमिका नकारात्मक थियो । किशुनजी र गणेशमान सिंहका विरुद्ध ‘अन्तर्घाती संस्कृति’ को निर्माणदेखि लिएर ‘माले, मसाले र मण्डले’ लाई एकै कोटीमा राख्ने काम उनले गरेकै हुन् ।
तपाईहरुकै निर्देशनमा उनका विरुद्ध सडक संघर्ष गर्दागर्दै हाम्रो पुस्ताका कयौं युवाहरुको गरी खाने उर्बर आयु सकिएको हो । तर, जब उनले शान्तिप्रक्रियाको नेतृत्व लिए, उनी ‘शिखरपुरुष’ का रुपमा सम्मानित भए ।
माघ ५ गतेपछि देशको लोकतान्त्रिक भविश्य फेरि एकपटक ‘डिरेल’ भएजस्तो देखिँदैछ । तर, यसलाई समेट्ने विश्वसनीय र साहसिक व्यक्तित्व देखा परिरहेको छैन । यतिखेर देशलाई समेट्न पहलकदमी लिनुपर्ने मुख्य व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री हुन् । तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको व्यक्तित्व र क्षमताका आफ्नै सीमा छन् । उनी बृद्ध र अस्वस्थ्य पनि छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, उनमा साहसिक निर्णय लिन सक्ने क्षमताको निक्कै अभाव देखिन्छ । राजनीतिमा संवाद गर्ने लचक र निर्णय लिने साहास दुबै चाहिन्छ । त्यसबाहेकका मुख्य कांग्रेस नेताहरु शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला हुन् । सिटौलाबाट केही सहयोग हुन सक्ला, बाँकी मानिसको पहलकदमीले सार्थक परिणाम प्राप्त होला भन्ने विश्वास जनतामा पलाउन सकिरहेको छैन ।
तपाईका पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीमा पनि यस्तो क्षमताको निक्कै अभाव देखिन्छ । राजनीतिमा आफ्नो कुरा त सबैले भन्छन् नै, मुख्य कुरा त अर्काको, विपक्षीको कुरालाई बुझ्न सक्नु हो । आधुनिक लोकतन्त्रमा विपक्षी नै वास्तविक मित्र हुन्, विपक्षीलाई सन्तुलन गर्न नसक्ने, ‘इरिटेड’ मात्र गर्नेले लोकतान्त्रिक युगलाई धान्न सक्दैन ।
अर्काको कुरा सुन्ने धैर्यता नै नभएकाहरुले अर्काको कुरा बुझ्न सक्दैनन् । कमरेड केपी ओलीका उखान तुक्का र घोचपेच चुनावी सभाका लागि राम्रै चिज हुन सक्छन् । त्यसले मासलाई मनोरन्जन पनि दिन सक्छ । पार्टीका कार्यकर्तालाई उत्साहित पनि गर्न सक्छ, त्यो हदसम्म कमरेड ओलीको तरिका ठिकै होला । तर, संवेदनशील क्षणहरुमा एउटा राजनेतामा उत्तिकै गम्भीरता पनि चाहिन्छ । सायद त्यो आवश्यकता कमरेड ओलीबाट परिपूर्ति हुन सक्दैन । लाग्छ, यो ‘ग्याप’ले तपाईको भूमिकाको खोजी गरिरहेको छ ।
साझा प्रस्तावबारेः
भरखरै तपाईँले कांग्रेस-एमालेको ९ बुँदे साझा प्रस्तावको परोक्षतः आलोचना गर्नुभएको समाचार आएको छ । यदि यो समाचार सही हो भने तपाईको मूल्यांकन सही हो ।
शासकीय स्वरुप एमालेको निर्वाचन घोषणापत्रले प्रस्तावित गरेको मोडलमा जान सक्ने र त्यसमा विपक्षीहरुको पनि सहमति हुन सक्ने प्रष्ट संकेत हुँदाहुँदै कमरेड ओलीहरु किन ९ बुँदे साझा प्रस्तावमा पुगे ?
त्यो प्रस्तावले समानुपातिक प्रणाली पूर्णतः खारेज गर्ने कुरा गर्थ्याे, त्यो समावेशी लोकतन्त्रको भावना विपरीत थियो । त्यसले शासकीय स्वरुपमा पनि नयाँपन दिँदैनथ्यो । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था न हाँसको चाल न कुखुराको चालजस्तो थियो । शासकीय प्रणाली कि त फेर्ने आँट हुनुपर्यो । फेर्ने आँट नभएपछि सुधारिएको भन्ने भ्रम छरिरहन जरुरी थिएन । त्यसले संघीयताको बहसलाई पनि पर्याप्त स्पेश दिँदैन्थ्यो । त्यो एक किसिमको दक्षिणपन्थी प्रस्ताव थियो, ऊ जमानाको तपाईको ‘आंशिक प्रतिगमन सच्चाउने’ प्रस्तावजस्तै ।
खै किन हो त्यतिखेर तपाई बोल्न भएन । सायद तपाई आफ्ना पार्टी अध्यक्ष कमरेड ओलीको ‘हाइपोथेसिस’ लाई ‘टेष्टेड’ हुन दिन चाहनुहुन्थ्यो । ढिलै होस् ‘रियलाइजेशन’ आउनु राम्रो हो । ‘जंगेले बोलेपछि बोल्यो, बोल्यो’ भन्ने स्वभावका नेताहरुले यो देशलाई दिनुसम्म दुःख दिएका छन् ।
शासकीय स्वरुपबारेः
लोकतन्त्रको आधुनिक सिद्धान्तमा ती कामहरु मात्र जनप्रतिनिधिलाई प्रतिनिधित्व गर्न दिन सकिन्छ, जुन काम वालिक नागरिकले आफै गर्न संभव हुँदैन । ‘प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र’ र ‘सहभागितामूलक लोकतन्त्र’ बीचको मुख्य भिन्नता नै यही हो ।
यदि हामी नागरिकको सार्वभौमसत्तामा साँच्चै विश्वास गर्छौं भने वालिक मतदाता आफैंले बहुमतबाट आफ्नो शासक छान्न किन नपाउने ? किन प्रतिनिधिमार्फत् (संसदमार्फत) आफ्नो शासक छान्नै पर्ने ? कमरेडहरुलाई लाग्ला कि गत संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो पार्टी भएर आयो, तसर्थ संसदीय प्रणाली अनुमोदन भयो । तर, कुरा त्यसो होइन ।
गत संविधानसभामा भाग लिएका अधिकांश पार्टीहरुले शासकीय स्वरुप फेर्ने कुरा लेखेका थिए, घोषणापत्रमा । ती सबै पार्टीको भोटलाई एक ठाउँमा जोड्ने हो भने ५० ! भन्दा बढी हुन्छ ।
कांग्रेस नै त हो, संसदवादको वकालत गर्ने मुख्य पार्टी, उसले समानुपातिकतर्फ २४ लाख १८ हजार ३ सय ७० मत पाएको, जुन मुश्किलले २६ ! मत हो । संसदीय प्रणाली फेर्ने पक्षमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासक (प्रधानमन्त्री होस् वा राष्ट्रपति ) को पक्षमा एमालेको २२ लाख ३९ हजार ६ सय ९, एमाओवादीको १४ लाख ३९ हजार ७ सय २६, मफजोको २ लाख १४ हजार ३ सय १९ र राप्रपा नेपालको (राप्रपा नेपालले पनि सेरमोनियल राजा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको थियो ) ६ सय ३० हजार ६ सय ९७ लाई एक ठाउँ जोड्दा सिधै ४८ ! हुन्छ ।
अरु पार्टीहरुको पनि घोषणापत्रलाई अध्ययन गरी दुई भाग लगाउने हो शासकीय स्वरुप फेर्ने पक्षमा प्रष्ट बहुमत छ । शासकीय स्वरुप एमालेको निर्वाचन घोषणापत्रले प्रस्तावित गरेको मोडलमा जान सक्ने र त्यसमा विपक्षीहरुको पनि सहमति हुन सक्ने प्रष्ट संकेत हुँदाहुँदै कमरेड ओलीहरु किन ९ बुँदे साझा प्रस्तावमा पुगे ? यसको रहस्य हामी बुबुराहरुलाई भन्दा बढी तपाईलाई नै थाहा होला ।
पहिचानबारे
भरखरै तपाईँका पार्टी अध्यक्ष कमरेड ओलीले भने ‘पहिचान भनेको कप्टी शब्द हो, यसको महत्व साँधेको गुन्द्रुक जति पनि छैन ।’ मलाई लाग्छ, तपाईको बुझाइ तपाईका पार्टी अध्यक्षको भन्दा पक्कै केही फरक होला । एमालेको छैठौं महाधिवेशनमा कमरेड झलनाथ खनालले प्रस्तुत गरेको ‘जाति, भाषा, धर्म, सँस्कृतिसम्बन्धि पार्टी नीति’ देखि पार्टी संघीय मामिला विभागले तयार गरेको प्रतिवेदनसम्म पहिचानबारे यस्तो महावाणी कहीँ पनि देखिन्न त ?
तराईलाई चाहिँ पहाडतिर जोड्न खोज्ने, पहाडलाई चाहिँ एकइञ्च पनि तराईतिरको प्रदेशतिर नछोड्ने तरिकाले राष्ट्रिय एकता बलियो हुँदैन
तपाईहरु नै कुनै समय हामीलाई मानवशास्त्रीय विकासक्रमको कुरा गर्दा जन, गण, जनजाति, जाति हुँदै राष्ट्रको विकास हुन्छ भन्ने प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो, त्यसको व्यवहारिक अर्थ चाहिँ के थियो ? राष्ट्र बन्न नसकेका वा बनिनसकेका जन, गण, जनजाति वा जातिहरुले आफ्ना भाषा, धर्म, इतिहास र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, त्यस्ता क्रियाकलपामा राज्यको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार राख्छन् कि राख्दैनन ? यदि राख्छन् भने पहिचान भनेको त्यही त हो ?
जातीय अग्राधिकार, सम्बन्धविच्छेदको आधिकारसहितको आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता कुरा खण्डित भइ नै सके । जातीय पहिचान खुल्ने नाम राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्न समस्याका रुपमा बाँकी होला । नामांकनको अधिकार प्रदेश सभालाई दिइसकेपछि यो कुरामा अल्झिरहनु पर्ने ठाउँ हामी त कहीँनेर पनि देख्दैनौं ।
मधेसबारेः
मधेसी नेताहरु मधेसमा तीन वटासम्म प्रदेश बनाउन मानसिक रुपले तयार हुँदैछन् । मेरो विचारमा यो खुशीको कुरा हो । मधेसको प्राकृतिक संरचना हेर्दा बिराटनगर,वीरगञ्ज वा जनकपुर र नेपालगञ्ज प्रदेशिक राजधानी हुन योग्य पनि छन् । झापा, मोरंग र सुनसरीलाई पहाडतिर धकेल्लने काम दीर्घकालमा हितकर हुने छैैन भन्ने मलाई पनि लाग्छ । यद्यपि म पनि पहाडे बाहुनको बच्चा हुँ । यिनै जिल्लाका जन्मे हुर्केको बासिन्दा पनि हुँ ।
चितवनलाई राजधानी प्रदेशसँग छोड्न मधेसी नेतृत्व तयार नै भइसकेको छ । कैलाली र कञ्चनपुर पहाडसँग राख्ने हो भने सदभावका रुपमा उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरका दक्षिणी भागहरु मध्यतराई प्रदेशसँग छोडिदिउँ । यो पनि एउटा नयाँ अभ्यास हुने छ । सायद मधेसी नेताहरुमाथि नैतिक दबाव पनि पर्नेछ । तराईलाई चाहिँ पहाडतिर जोड्न खोज्ने, पहाडलाई चाहिँ एकइञ्च पनि तराईतिरको प्रदेशतिर नछोड्ने तरिकाले राष्ट्रिय एकता बलियो हुँदैन ।
यो परिदृष्यलाई हेर्दा मधेस मनोविज्ञान लगभग समेटिन लागेको छ । युपी र बिहारका कुरा निकालेर उनीहरुलाई इरिटेड गर्न जरुरी छैन । मधेसी मनोविज्ञानलाई अनावश्यकरुपमा उत्तेजित गर्नु भनेको सीके राउत प्रवृतिलाई प्रोत्साहन गर्नु सरह हुनेछ ।
एमाओवादीको शेखीः
जुनकुनै मूल्यमा एमाओवादीको, प्रचण्ड-बाबुरामको शेखी झार्न भनेर केही मानिसहरु लागेका छन, मलाई लाग्छ, यसबारे पनि तपाईसँग केही फरक अनुभूतिहरु छन् ।
विश्वभरिका माओवादी आन्दोलन र त्यसका उतार-चढाव तपाईँले नभोगेका, नजानेका, नसुनेका विषय हैनन् । प्रचण्ड-बाबुरामको राजनीतिक भविश्य के हुन्छ, त्यो अहिल्यै भन्न हतार हुन सक्छ, मानौं कि उनीहरु कमजोर नै भए, तर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने कमरेड किरण र बिप्लव उनीहरुलाई संविधानसभाबाट बाहिर तान्न खोज्दैछन् ।
माओवादी पंक्तिमा असाध्यै ठूलो फस्टेशन भयो र कुनै अतिवादी समूहले त्यसलाई उपयोग गर्न खोज्यो भने त्यो देशका लागि हितकर हुँदैन ।
अन्त्यमा
पक्कै यति कुरा तपाईँले पनि बुझ्नुभएकै होला । यतिखेर यथोचित पहलकदमी लिन सक्ने विश्वसनीय पात्रहरुको अभाव भइरहेझैं प्रतीत हुन्छ । अरुप्रति दुराभाव राख्न खोजेको हैन, न त तपाईप्रति भक्ति । सर्वगुणसम्पन्न त कोही हुन्न ।
तर, परिदृश्यमा देखिएका अनुहार र पात्रमध्ये तपाईँ बढ्ता उचितजस्तो लाग्नुहुन्छ बाहिरबाट हेर्दा । आफ्नो ठाउँबाट सकेको पहल पनि लिनुभएकै होला । तपाईको पहलकदमी अझ बढी मुखरित हुन आवश्यक देखिन्छ ।
डम्बर खतिवडा, इटहरी सुनसरी
