अरूण बराल/राजनीतिक टिप्पणी
एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले यतिबेला आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यद्यपि आन्दोलनका कार्यक्रम कडाखालका छैनन् । एक महिनापछि कडा आन्दोलन गर्ने मोर्चाको तयारी छ र उसले भनेको छ सरकारको रबैया अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुनेछ ।
तर, प्रचण्ड नेतृत्वको आन्दोलनकारी मोर्चासमक्ष केही जटिलता देखिएका छन् ।
एमाओवादी, मधेसवादी र साना जनजाति पार्टीहरुलाई मिलाएर बनेको ३० दलीय मोर्चासँग आन्दोलनको उद्देश्य अझै प्रष्ट छैन । बैद्य माओवादी र पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको मोर्चासँग सहकार्य गर्ने भनिए पनि आन्दोलनको एउटै हेडक्वार्टर पनि छैन र आन्दोलनमा खासै जनपरिचालनको स्थिति पनि देखिएको छैन ।
खासगरी आन्दोलनमा जानका लागि प्रचण्डसँग पाँचवटा अप्ठ्यारा देखिन्छन् :
पहिलो : के उद्देश्य प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्ने ?
आन्दोलनरत ३० दलीय मोर्चाले के ठोस माग पूरा गर्नका लागि आन्दोलन गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन । माघ ६ गतेको नेपाल बन्दका लागि वैद्य माओवादीसँग साझा नारा तय गर्दै ‘अग्रगमनका लागि नेपाल बन्द’ गर्ने भनिएको थियो । तर, अब कुन माग पूरा गर्न आन्दोलन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।
पहिचानसहितको संघीयता भनिए पनि ६ प्रदेशका लागि आन्दोलन गर्ने कि ? १० प्रदेशका लागि गर्ने कि, एक मधेस प्रदेशका लागि गर्ने कि दुई मधेसका लागि आन्दोलन गर्ने भन्ने स्पष्ट माग मोर्चाले अघि सार्न सकेको छैन ।
पद्मरत्न मोर्चाले एकल जातीय पहिचान भनिरहेको छ, एमाओवादी बहुपहिचान भनिरहेको छ । मोर्चाले राज्य पुनसंरचनाबारे साझा धारणा बनाउन सकेको छैन ।
आन्दोलनलाई सफल पार्ने हो भने माग र नारा स्पष्ट, व्यवहारिक एवं औचित्यपूर्ण हुन जरुरी हुन्छ ।
दोस्रो : संविधानसभालाई सफल पार्ने कि विफल बनाउने ?
आन्दालनरत मोर्चामा संविधानसभालाई उपयोग गर्ने र बहिस्कार गर्ने दुबै दलहरु सहभागी छन् । चुनाव बहिस्कार गरेका दलहरु यो संविधानसभाबाट संविधान नबनोस् र विघटन होस् भन्ने चाहन्छन् । माघ ६ को नेपाल बन्दमा १९ दलले सहमतिमा संविधान जारी गर भन्ने नारा लगाउँदा बैद्य माओवादीका कार्यकर्ताले भने संविधानसभा विघटनको ब्यानर बोकेका थिए ।
संविधानसभामा रहेका एमाओवादी र मधेसवादीसहितका १९ दलको माग यही संविधानसभाबाट सहमतिका आधारमा संविधान बन्नुपर्छ भन्ने छ । यो स्थितिमा संविधानसभा विघटनको माग गरेर आन्दालनेमा जाने कि संविधानसभालाई सफल पार्ने उद्देश्यले आन्दोलनमा जाने ? मोर्चाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई परेको यो अर्को अप्ठ्यारो हो ।
पार्टीलाई चुनवाङ बैठकदेखि शान्ति प्रक्रियामा हुँदै यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको नाताले प्रचण्ड र बाबुरामले संविधानसभालाई छाडेर वैद्य या विप्लवको लाइनमा जानु भनेको आफ्नो राजनीति समाप्त पारेर वैद्यसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नु सरह हुनेछ भन्ने नेताहरुले पक्कै पनि बुझेका छन् ।
तर, यही संविधानसभालाई सफल बनाउनका लागि हुने आन्दोलनमा वैद्य माओवादीले साथ दिने अनुमान गर्न सकिँदैन ।
यी दुई भिन्नताका वीचमा सहकार्यको विन्दु के हुन सक्छ ? यसको खोजी प्रचण्डका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
तेस्रो : आन्दोलनको रुप कस्तो अपनाउने ?
आन्दोलन र बन्द हडतालबाट जनतामा दिक्दारी देखिएकाले मोर्चाले अपनाउने आन्दोलनको रुप कस्तो हुन्छ भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण छ । फेरि पनि नेपाल बन्द, तोडफोड, हडताल इत्यादि घोषणा गरियो भने त्यसले जनतालाई आन्दोलनकारीको विपक्षमा लैजाने खतरा रहन्छ । तर, दबावमूलक कार्यक्रम भएनन् भने आन्दोलनबाट सरकारलाई शायदै दबाव पर्छ ।
यो स्थितिमा आन्दोलनको रुप जनतालाई मन पर्नेखालको अपनाइन्छ कि जनतालाई दुख दिनेखालको अपनाइन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । सामान्य नाराजुलुस, अन्तरक्रिया र विरोधसभाले मात्रै सरकार गल्दैन ।
चौथो : विदेशीको आड लिने कि स्वतन्त्र पहलकदमी लिने ?
संसारमा जति पनि आन्दोलन हुन्छ, विदेशीको आडमा भएको अवस्थामा त्यसले कहिल्यै राम्रो परिणाम दिँदैन । अहिले प्रचण्ड मोर्चाले गर्न लागेको आन्दोलन पनि भारतको साथ र सहयोगमा गर्ने कि जनताको बलमा गर्ने भन्ने मुख्य विषय हो ।
वैद्य माओवादीका नेताहरुले यो आन्दोलन विदेशीको बलमा हुन लागेको भन्दै प्रश्न उठाउन थालेको अवस्था छ । भारतीय राजदुतको दौडधूपले पनि यस्तो शंका जन्माएको छ ।
आन्दोलनकारीहरुले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको एउटा ठूलो धार छ । पूर्वराजावादीहरुले पनि त्यो धारको बलियो प्रतिनिधित्व गर्दछन् । र, यो परम्परागत राष्ट्रवादी धारलाई सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष, जसले मनोवैज्ञानिक रुपमा आफ्नो पक्षमा तान्न सक्छ, उ नै बलियो हुनेछ ।
आन्दोलनको प्रारम्भमै सत्तापक्षचाँहि राष्ट्रवादी र आन्दोलनकारी चाँहि भारतपरस्त देखिएमा आन्दोलनकारीहरु कमजोर हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।
पाँचौं: आन्दोलनमा असफल भए सम्झौता गर्ने कि थप संघर्ष ?
नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि जनआन्दोलन निर्णायक सफलतामा पुगेको इतिहास छैन । शान्तिपूर्ण संघर्ष सधैं सम्झौतामा गएर टुंगिने गरेको पाइन्छ । ००७ सालमा दिल्ली सम्झौता भयो, ०३६ साल, ०४६ साल र ०६३ सालमा सम्झौता भयो ।
यद्यपि पीठमा माओवादी सशस्त्र बल रहेकाले ०६३ सालमा अलि बढी परिवर्तन सम्भव भयो । तर, अहिले ३० दलीय मोर्चाले गर्ने आन्दोलनले जनआन्दोलनकै रुप लिइहाल्ने स्थिति छैन । जनआन्दोलन नै भइहाल्यो भने त्यसले गर्ने/गराउने सम्झौता नै हो, ‘जनवादी’ वा ‘समाजवादी क्रान्ति’ होइन ।
यो अवस्थामा प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चाले अहिल्यै यसको हिसाब-किताव गर्न आवश्यक छ, कथंकाल आन्दोलन सफल भयो भने के प्राप्त हुन्छ ? आन्दोलन सफल भएन भने के गर्ने ? त्यस्तो अवस्थामा ‘मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको’ भनेजस्तो अड्डी लिएर बस्ने कि सम्झौता गर्ने ? यो गम्भीर अवस्थाको आँकलन अहिल्यै गर्न जरुरी देखिन्छ ।
सत्ता पक्षकाे मानसिकता
जहाँसम्म सत्तापक्षको तयारीको प्रश्न छ, ऊ एमाओवादीको आन्दोलनको सामना गर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । जतिखेर एमाओवादी सबैभन्दा ठूलो र अविभाजित दल थियो, त्यतिबेला भएको ६ दिने आम हडताल त ब्यहोरियो भने अहिले सहजै सामना गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकतामा सत्तापक्षका ‘हार्डलाइनर’ नेताहरु देखिन्छन् ।
यो स्थितिमा एमाओवादी मोर्चाका सामु सडकबाटै आफ्नो शक्ति देखाएर सत्तापक्षलाई झुकाउने या परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर आन्दोलनमा नगई अहिल्यै सम्झौता गर्दै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने भन्ने यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।
पछिल्लो परिस्थितिबारे एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्-‘कांग्रेस र एमालेको हठका कारण एकपटक आन्दोलनमा नगई नहुने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ ।’
