१५ माघ, काठमाडौं । एमाओवादी नेता प्रभु साहले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी समितिको सभापतिको हैसियतमा मलेसिया जाने नेपाली कामदारको हितमा बुधबार महत्वपूर्ण निर्णय गरे ।
नेपाली मजदूर र मुलुकको हित विपरीत केही निजी कम्पनी र व्यवसायी समूहको मात्रै हित हुने भन्दै बायोमेटि्रक प्रणाली लागु नगर्न सरकारलाई साहले निर्देशन दिएलगत्तै उनको पार्टी एनेकपा माओवादीले संसदीय समितिहरु बहिस्कार गर्ने निर्णय सुनायो ।
जनताको पक्षमा र सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने निर्णयमा सही गर्न नपाउँदै अब अरु बैठक राख्न प्रभु साहले आफ्नै पार्टीको निर्णयका कारण नसक्ने भएका छन् । एमाओवादीको यही निर्णयका कारण अब सरकार र माफियाहरुलाई हाइसन्चो हुनेछ भने सर्वसाधारणले दुःख पाउनेछन् ।
संविधानसभा अध्यक्ष तथा सभामुख सुवास नेम्वाङलाई असहयोग गर्ने अभियानअन्तर्गत संविधानसभा र संसदका समिति बैठकहरुमा समेत सहभागी नहुने एमाओवादी संसदीय दलको निर्णयले सरकारलाई नै फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।
संसद अधिवेशन नभएका बेला सरकारलाई निर्देशन दिने र गलत काम कारवाही रोक्ने तथा कारवाहीको सिफारिस गर्नेसम्मका अधिकार राख्ने भएकाले संसदीय समितिलाई मिनी संसदसमेत भन्ने गरिन्छ ।
संविधानसभाबाट आफूले भनेजस्तो नभएको झोंकमा मिनी संसद नै बहिस्कार गर्ने एमाओवादी घोषणाले अन्ततः सरकार र अनियमितता एवं भ्रष्टाचार गर्ने सरकारी अधिकारीहरुलाई नै सहयोग हुने संसद सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।
फुर्सदमा लेखा समिति
एमाओवादीको यो घोषणाले संसदको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्न सक्ने छैन । किनकि त्यसको सभापति एमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा छन् ।
योबेला सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने र सरकारलाई निगरानी गर्न सक्ने समिति नै लेखा समिति हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने लगायत धेरै भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दा समितिमा थाती छन् ।
तर, एमाओवादीको घोषणासँगै सरकारलाई हाइसञ्चो भएको छ । ‘सभामुखलाई असहयोग गर्ने भनेर एमाओवादीले संसदीय समिति नै बहिस्कार गर्दा सरकारलाई सहयोग भएको छ’ नेम्वाङनिकट स्रोत भन्छ ‘संसद भनेको प्रतिपक्षको हो, उसैले बहिस्कार गर्दा सभामुखलाई के असहयोग हुन्छ ?’
एमाओवादीको केटौले राजनीतिले बेला बेलामा उसैलाई घाटा पार्दै आएको सम्भिmनेहरु संसदीय समितिहरु बहिस्कारको निर्णयलाई त्यस्तै अपरिपक्व निर्णय भन्छन् । ‘मिनी संसदलाई उपयोग गरेर सरकारलाई अप्ठेरो पार्नुपर्नेमा, एमाओवादी उल्टो बाटो हिँड्दैछ’ नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे भन्छन् ।
अरुलाई असर पर्दैन
एमाओवादीको यो घोषणाले सबै संसदीय समितिहरुलाई असर गर्दैर्न । तर, एमाओवादीका सभासद सभापति रहेका लेखा समिति र श्रम सम्बन्ध समितिको बैठक भने प्रभावित हुनेछन् ।
अरु समितिहरु भने एमाओवादीको बहिस्कारले रोकिने छैनन् । बुधवार एमाओवादी निर्णयलगत्तै उनीहरुको बहिस्कारका बाबजुद महिला बालवालिका समितिको बैठक सभापति रञ्जु ठाकुरले राखिन् ।
त्यस्तै विहीबार अर्थ समिति र सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक डाकिएको छ । ‘समितिको बैठक नियमावली अनुसार बस्ने हेा, कोरम पुगेपछि कुनै समस्या हुदैन’ सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
कुनै दलले बहिस्कार गर्दैमा संसदीय समितिको कामकारवाही नरोकिने सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति शेरधन राईले बताए । ‘नियमबमोजिम गणपूरक संख्या पुगेपछि बैठक हुन्छ’ राईले भने ।
कुनै संसदीय समितिहरु एमाओवादीको अनुपस्थितिका कारण गणपूरक संख्या नपुग्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले यो बहिस्कारले सरकारलाई मात्रै फाइदा पुग्ने सभासद यज्ञराज सनुवार बताउँछन् ।
एमाओवादी मोर्चामा आवद्ध अन्य दलले समितिको बैठक बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छैनन् । एमाओवादीले आवेशमा आएर गलत निर्णय गरेको फोरम लोकतान्त्रिकका एक सभासदले बताए ।
