विष्णु रिजाल
माघ ८ आसपासबाट भड्किएका दलहरु अझै आ-आफ्नै अडानमा छन् । एक तिहाइले दुई तिहाइलाई निरन्तर बन्धक बनाएपछि आक्रान्त भएका संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको पहलमा संविधानसभाले प्रस्ताव समिति बनाएपछि विपरीत दिशातिर फर्किएका दलहरु एक ठाउँमा बस्न सकेका छैनन् ।
शनिवार १ बजे प्रस्ताव समितिको पहिलो बैठक बस्दासम्म सहमति बन्नु त परै जाओस्, औपचारिकरुपमा सत्ता र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा बस्न पनि नसक्नुले भावी राजनीति झन् जटिल बन्दैछ भन्ने संकेत गरेको छ ।
संविधानसभाले ७३ सदस्यीय प्रस्ताव समिति बनाए पनि ४९ को नाम घोषणा गरेर विपक्षीका लागि खाली राखिएका सिटहरु रिक्त मात्र छैनन्, संसदीय समितिका कामहरु पनि प्रभावित भएका छन् ।
आन्दोलनको घोषणा गरेको एमाओवादी मोर्चाले माघ ११ गतेको बहुमतीय प्रक्रिया खारेज नभएसम्म संविधानसभाका अध्यक्ष र त्यसका काम कारवाहीलाई नसघाउने निर्णय गरेको छ । एमाओवादीका नेताहरुले चर्कोरुपमा सत्तापक्ष र सभाध्यक्षको आलोचना गरिरहेका छन् ।
उता दुई तिहाइबाट प्रक्रिया आरम्भ गरेको सत्तापक्ष पनि के गरेर अघि बढ्ने भन्नेमा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
दलहरुका बीचमा विवाद बढ्दै जाँदा राजतन्त्रको तावाबाट उम्किएको मुलुक कतै विखण्डनको भुंग्रोमा पर्ने त होइन भन्ने त्रास बढेको छ ।
एकातिर मुलुकको सर्वाभौमिकता र अखण्डतालाई चुनौती दिएर निश्चित भू-भागलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रद्रोहीहरुको मनोबल बढिरहेको छ भने अर्कातिर नेपालमा आफ्ना एजेन्डा लाद्न उद्दत्त विदेशीहरुको चलखेलले पनि गति लिँदैछ । अनि यहाँका घरेलु शक्तिहरु चाहिँ एक अर्काको छाला काढेर नंग्याउनमै व्यस्त छन् । विश्वासको वातावरण भत्किएको छ र त्यही कारणले विगतमा सहमति भएका एजेन्डाहरुमा पनि दलहरुका बीचमा दुरी बढ्दैछ ।
पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘सबैलाई विन विन हुने गरी संविधान बनाउनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको थियो, जुन मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाट सर्वथा अपेक्षित कुरा हो । तर, माघ ९ गते संविधानसभाका अध्यक्षले ‘विपक्षीले एक दिन मागेका छन्, पर्सिसम्म पर्खौं’ भन्दा त्यसको सबभन्दा चर्को विरोध गरेर उहाँ बाहिरिनुभयो ।
सत्तापक्षमा वार्ता र सहमतिको पक्ष कमजोर देखिएको छ । संविधानसभाभित्र प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा पहिला सत्तापक्षले जसरी ‘विपक्षसँग वार्ता गर्दैनौँ’ भन्ने घोषणा गर्यो, त्यसको मार अहिले उसैले खाइरहेको छ
सहमतिमा पनि नआउने र प्रक्रिया पनि सुरु हुन नदिने विपक्षीको किंकर्तव्यविमुढ चालबाजीबाट आजित भएका सत्तारुढ दलहरुले माघ ११ गते सुरु गरेको बहुमतीय प्रक्रियाले सकारात्मक रुपमा हेर्दा सहमतिका लागि दवाब सिर्जना गरेको छ ।
एमाओवादीभित्र रहेका कट्टरपन्थीहरुलाई ‘अब कांग्रेस-एमालेले पर्खिंदैनन्’ भन्ने सन्देश दिएको छ । अर्कातिर त्यसरी प्रस्ताव पारित गरेर सत्तापक्षले संविधान निर्माणका लागि आतुर रहेको आम मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरु बेलाबेलामा आफूलाई नयाँ शक्ति दाबी गर्दै कांग्रेस-एमालेलाई ‘०४७ सालको संविधान फर्काउन लागेका शक्ति’का रुपमा चित्रित गर्छन् । यदि उनीहरुलाई त्यस्तो लाग्छ भने छिटो नयाँ संविधान बनाउन त उनीहरुकै लागि बढी आवश्यक हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा हेर्दा उनीहरु समय लम्ब्याउन पाए केही अग्राख पलाइहाल्थ्यो कि भन्ने आशामा रहेको देखिन्छ ।
सत्तापक्षको अपूरो रोडम्याप
सत्तापक्षसँग दुई तिहाइ बहुमत छ । सबैको सहमतिमा बनेको अन्तरिम संविधानमा नयाँ संविधान निर्माणका दुई विकल्प छन्ः पहिलो, सहमतिबाट र त्यो सम्भव नभएमा दुई तिहाइ बहुमतबाट ।
यस संवैधानिक प्रक्रियालाई अहिले कसैले चाहेर खारेज गर्न सक्दैन । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पमकल दाहालले ‘दुनियाँमा कहीँ पनि बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान बनेको छैन’ भने पनि स्वयम् उहाँको चुनावी घोषणापत्रमा प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने ‘भीष्मप्रतिज्ञा’ छ । यस अर्थमा सत्तापक्षको कामलाई संवैधानिक रुपमा गलत भन्न मिल्दैन । किनभने, विगतमा जस्तै अन्तिम घडीमा पनि दलहरुका बीचमा सहमति भएन भने तेस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुने छैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ ।
सत्तापक्षमा वार्ता र सहमतिको पक्ष कमजोर देखिएको छ । संविधानसभाभित्र प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा पहिला सत्तापक्षले जसरी ‘विपक्षसँग वार्ता गर्दैनौँ’ भन्ने घोषणा गर्यो, त्यसको मार अहिले उसैले खाइरहेको छ ।
दुनियाँमा सत्तापक्षले विपक्षसँग वार्ता नगर्ने घोषणा गरेका घटनाहरु विरलै होलान् । प्रक्रिया र वार्तालाई सँगसँगै लैजाने क्षमताको अभावले गर्दा सत्तापक्ष बढी रुढजस्तो देखिएको छ ।
गतिरोधको एक खुड्किलो पार भएको छ । संविधानलाई सत्तापक्षले एक तिहाइको बन्धक हुनबाट जोगाएको छ । अबको बुद्धिमानी चाहिँ भड्किएको विपक्षलाई सम्वादको टेबुलमा फर्काउनु हुन्छ । त्यसका लागि औपचारिक र होहल्लावाला वार्ताभन्दा भित्रीरुपमा सघन छलफल चलाउनुपर्छ र अप्ठेरोमा परेको विपक्षलाई उसको आत्मसम्मानमा ठेस नपुग्ने गरी सहमतिको प्रक्रियामा फर्काउनुपर्छ ।
विपक्षीको दिशाहीनता
एमाओवादीभित्र बेला-बेलामा बाबुराम भट्टराईले ‘शान्ति र संविधान मेरो लाइन हो’ भन्ने दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।
पुष्पकमल दाहालसँग विवाद चर्केका बेला बाबुराम पार्टीमा मोहन बैद्यले नेतृत्व गरेको युद्धमै जानुपर्छ भन्ने जडसूत्रवादी लाइन र शान्ति र संविधानको आफ्नो लाइनबीच संघर्ष रहेको बताउनुहुन्छ । बाहिरबाट हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्थ्यो । तर, अहिले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सबभन्दा बढी अवरोध स्वयम् उहाँबाटै सिर्जना भइरहेको छ ।
मध्यरातमा महाभारतको सम्झना गराएर संविधानसभाभित्र वितण्डा मच्चाउनेदेखि कांग्रेस-एमालेका विरुद्ध उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर वातावरण भाँड्नमा उहाँ सक्रिय देखिनुहुन्छ ।
आफू सभापति रहेको संवाद समितिमा सहमति जुटाउन नसकेको पीडाले डा. भट्टराईलाई आक्रान्त बनाएको छ र उहाँ ‘हार्डलाइनर’का रुपमा देखा पर्दै हुनुहुन्छ । प्रश्नावली समिति नबनाएर फेरि एकपटक आफ्नो समितिमा प्रतिवेदन फर्काउने र त्यहीँ सहमति बनाउन पाए आफूलाई फाइदा हुन्थ्यो भन्ने उहाँको इच्छा पूरा नहुने भएपछि चरम आक्रोश उत्पन्न भएको बुझ्न सकिन्छ ।
के एमाओवादी यो अतिमा जान चाहन्छ ? मोहन बैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले भनेजस्तै संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा ऊ पुग्न चाहन्छ ?
दाहालले एक वर्षपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भनेर देखाएको उधारो घाँसले उहाँलाई झन् बढी ‘पार्टीवादी’ हुनमा प्रेरित गरिरहेको छ । यसको असर विपक्षी गठबन्धनमाथि परेको छ ।
विपक्षी मोर्चाले अब के गर्छ त ? बहमुतीय प्रक्रिया खारेज नभएसम्म संविधानसभाका कामकारवाहीमा भाग नलिने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको मोर्चाले संसदीय समितिका बैठकहरुमा पनि भाग नलिने निर्णय गरेको छ । यदि कडा रुप अपनाउँदै जाने हो भने अब संसदीय समितिका सभापति छोड्लान्, सम्वाद समितिको सभापतिबाट बाबुराम भट्टराई हट्नुहोला, उपसभामुखबाट ओनसरी घर्तीले राजीनामा दिनुहाहोला, अनि अन्तिममा संविधानसभाबाटै राजीनामा दिने स्थिति बन्ला । के एमाओवादी यो अतिमा जान चाहन्छ ? मोहन बैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले भनेजस्तै संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा ऊ पुग्न चाहन्छ ?
यो सर्वाधिक घातक बाटो हुन्छ । नारायणकाजी श्रेष्ठले ठीकै भनेका छन्- आफ्नो बहुमत नभएको संविधानसभाबाट एमाओवादीले भन्ने गरेजस्तो समाजवादी संविधान सम्भव छैन । ०६२-६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेका मूलभूत मान्यताहरु- गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता- लाई कसैले चाहेर पनि अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन, जुन एमाओवादीका पनि एजेन्डा हुन् । अझ बेलाबेलामा एमाओवादीले नेपालमा यी उपलब्धि आफ्नै कारणले प्राप्त भएको ‘कपिराइट’ पनि दाबी गर्ने गर्छ । यदि त्यस्तो हो भने तिनलाई संस्थागत गर्नमा किन यति धेरै अवरोध ? किन आपत्ति ?
एमाओवादीले भनेजस्तै संविधान बन्दैन । किनभने, उससँग दुईतिहाइ बहुमत छैन । राजनीतिमा ‘हामीलाई एक्ल्याउन खोजियो, वास्ता गरिएन’ भनेर रुनुको कुनै अर्थ छैन । सक्दा सबैले त्यस्तो गर्दछन् भन्ने उदाहरण स्वयम् एमाओवादी छ ।
कांग्रेस-एमालेजस्ता सत्ताका सदाबहार खेलाडीलाई बाहिरै राखी मधेसी दलहरुसँग मिलेर सरकार बनाउने यही एमाओवादी होइन र ? अनि कांग्रेस-एमालेभित्रै विग्रह सिर्जना गरेर जातीय संघीयताका पक्षमा दुई तिहाइ सभासदहरुको हस्ताक्षर गर्न लगाउने यही एमाओवादी होइन र ? त्यसैले राजनीतिको कठोर यथार्थलाई ध्यानमा राखेर एमाओवादी यथार्थको धरातलमा ओर्लिनैपर्छ ।
त्यसैले दलहरु एक ठाउँमा बस्ने हो र विषयवस्तुमा सहमति गर्ने हो भने प्रश्नावली समिति तत्काल विघटन हुन्छ, सम्वाद समितिले दुईपटकसम्म सहमति गर्न नसकेर पठाएको प्रतिवेदन फेरि सम्वाद समितिमै फर्किन सक्छ र सहमतिका साथ संविधानसभाममा पेस हुन सक्छ
सहमतिको सोझो बाटो
संविधान सहमतिमा जारी हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुई मत छैन । संविधानसभाले बहुमतीय प्रक्रिया आरम्भ गरे पनि सहमतिलाई कतै अवरोध खडा गरेको छैन । प्रस्ताव पारित गर्दैगर्दा सभाध्यक्ष नेम्वाङले घोषणा गर्नुभएको छ- ‘तपाईंहरु विषयवस्तुमा सहमति गर्नूस्, यो प्रक्रिया त्यतिबेलै स्थगित हुन्छ ।’
त्यसैले दलहरु एक ठाउँमा बस्ने हो र विषयवस्तुमा सहमति गर्ने हो भने प्रश्नावली समिति तत्काल विघटन हुन्छ, सम्वाद समितिले दुईपटकसम्म सहमति गर्न नसकेर पठाएको प्रतिवेदन फेरि सम्वाद समितिमै फर्किन सक्छ र सहमतिका साथ संविधानसभाममा पेस हुन सक्छ । आफूले हिँड्नुपर्ने बाटोमा एक पाइला पनि नसार्ने अनि सभाध्यक्षले सहमति भाँडे भनेर दोष लगाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न कसरी मिल्ला र ?
