१७ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला शुक्रबार बिहानै प्रचण्डनिवास लाजिम्पाट पुग्दा उनले ‘गेट क्र्यास’ गरेर सहमतिका लागि आएको बताएका थिए । तर, लाजिम्पाटबाट बाहिर निस्किइसकेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला ‘भीरको चिन्डो, उँधो न उँभो’को अवस्थामा पुगेका छन् ।
विपक्षी नेताहरुले सहमति गरौं भन्दा भन्दै हतार-हतार प्रक्रियामा जाऔं भन्ने प्रधानमन्त्री कोइराला यतिबेला आफैं सहमति- सहमति भन्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा देखिएको यो परिवर्तनका पछाडि अन्तरराष्ट्रिय समुदाय र शीतलनिवासको समेत ‘प्रेसर’ले काम गरेको एमाओवादी नेताहरुको अनुमान छ ।
तर, संविधानसभाले प्रश्नावली समिति बनाइसकेको र सहमति खोज्नका लागि सो समिति विघटन गर्नुपर्ने एमाओवादी नेताको मागका कारण प्रधानमन्त्रीको ‘गेट-क्र्यास’ फलदायी हुने देखिन्न ।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई सहमतिको वातावरण बनाउने आश्वासन दिएका छन् ।
भीरको चिन्डो, उँधो न उँभो
सभाध्यक्ष नेम्वाङले घोषणा गरेको अधुरो प्रश्नावली समितिकेा बैठक आजै डाकिएको अवस्था छ । तर, वार्ताको वातावरण बनाउने हो भने यो समितिलाई विघटन गर्नुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष छ । तर, उनी प्रश्नावली समिति विघटन गर्ने हैसियतमा छैनन् ।
प्रश्नावली समिति विघटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालाले अब केपी ओलीको पनि ‘गेट-क्र्यास’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एमाओवादीसँग वार्ता-सार्ता नगरी प्रक्रियामै गएर संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मत कांग्रेस र एमालेभित्र बलियो छ । यो मतलाई चिर्न प्रचण्डको निवासमा स्वाट्ट छिरेजस्तो सजिलो छैन ।
यस्तो बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेजस्तै कडा निर्णय लिन सक्ने क्षमता चाहिन्छ, सुशील कोइरालामा ।
एक वर्ष केही गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री कोइराला कसैका लाचार छाँयामात्र हुन् कि साँच्चै नै मुलुकका कार्यकारी प्रमुख हुन् भन्ने परीक्षा पूरा हुन अब पाँच दिन बाँकी छ
गिरिजाले बाह्रबुँदे समझदारी गर्दा पार्टीभित्रैको विरोधको वास्ता गरेनन् । उनले अन्तरिम संसदमा माओवादीलाई एमालेकै हाराहारीमा ल्याउँदा एमालेको स्वीकृति पर्खेनन् ।
अब प्रधानमन्त्री सुशीलले एमाओवादीसँग वार्ताप्रति अनिच्छुक देखिएका केपी ओली र रामचन्द्र पौडेललाई क्रस गरेनन् भने प्रचण्डले भनेजस्तो वार्ताको वातावरण बन्दैन । यसका लागि प्रश्नावली समितिको बैठक बसेका दिनबाट प्रधानमन्त्रीसँग पाँच दिनमात्रै समय बाँकी रहने छ ।
प्रधानमन्त्री कोइराला सत्तापक्षकै ‘हार्डलाइनर’हरुबाट यसरी जेलिएका छन् कि उनी केही गर्न सक्ने स्थितिमै छैनन् । अघि बढ्न पनि नसक्ने, पछि र्फकन पनि नसक्ने ‘भीरको चिन्डो’को अवस्थामा पुगेका छन् प्रधानमन्त्री कोइराला ।
प्रधानमन्त्रीकै व्यवहारबाट बिच्किएका विपक्षी दलहरु एमाले स्थायी कमिटिले भनेजस्तो संविधानसभाको प्रक्रिया र वार्ता दुबै सँगै अगाडि बढाउन तयार हुने स्थिति देखिन्न ।
प्रश्नावली समितिको बैठक सुरु भइसक्दा पनि कुनै ठोस कदम चाल्न नसकेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले अब विपक्षीलाई कसरी सहमतिमा ल्याउलान् ? यो हेर्न बाँकी छ ।
एक वर्षसम्म केही गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला कसैका लाचार छाँयामात्र हुन् कि साँच्चै नै मुलुकका कार्यकारी प्रमुख हुन् भन्ने कुराको परीक्षा पूरा हुन अब पाँच दिन बाँकी छ ।
