Comments Add Comment

दलहरुको विवादः पानीमा मदानी चलाएजस्तै

मात्रिका पौडेल/टिप्पणी

3-dal-meeting

१७ माघ, काठमाडौं । सहमतिको बाटो छाडेर नदीका दुई किनाराजस्ता भएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई एक्लै भेटेर के कारण सहमति हुन सकेन भन्ने प्रश्न गर्‍यो भने उनीहरु आफैं रनभुल्ल पर्छन् ।

दलहरुबीच गाँठो परेको विवाद के हो त ? यो प्रश्नको जवाफ सार्वजनिकरुपमा एक-अर्कालाई आरोपित गर्नलाई बनीबनाऊ ढंगले दिए पनि अनौपचारिक भेटहरुमा उनीहरुले विवादको चूरो बताउन सक्दैनन् ।

पछिल्लो समयमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आफ्नो स्वभाव विपरीत मुखै फोरेर भने- दलहरुबीच नमिल्ने विवाद केही पनि छैन, तर नमिल्नुको भित्री कारण अर्कै छ ।

त्यो अर्कै के हो त ? नेम्वाङ मुख फोर्न सक्दैनन् । तर, उनको स्पष्ट संकेत छ- दलहरु मुद्दामा होइन, पदमा गएर अड्केका हुन् । ‘मैले अहिलेसम्म नेताहरुको नाडी छाम्दा मुद्दामा मिल्नै नसक्ने विवाद छैन’ नेम्वाङ भन्छन् ।

केही दिनअघिमात्र संवाद समितिकै कार्यकक्षमा डा. बाबुराम भट्टराईले पनि नेताहरुमा रहेको चरम अविश्वासले गर्दा सहमति हुन नसकेको बताएका थिए । ‘मिल्नै नसक्ने विषय खासै देखिँदैन, तर एक-अर्कोप्रति चरम अविश्वास छ’ भट्टराईको भनाइ थियो ।

नेताहरु किन अविश्वासको चक्रव्यूहमा फसे त ? स्रोतहरुका अनुसार संविधान जारी गर्ने सवालमा शीर्षनेतृत्वमा धेरै ठूलो समस्या छैन । तर, संविधान जारी भइसकेपछि आफ्नो अवस्था के होला भन्ने चिन्ता उनीहरुमा छ ।

संविधानसमा सबैभन्दा मिल्न नसक्ने कुरा शासकीय स्वरुप थियो । त्यसमा एमाओवादीले फरक मत राखेर प्रक्रियामा जान सहमत भइसकेको छ ।

संघीयताको विषय अब बहुपहिचानमा गइसकेको छ । प्रदेशको नाम र सीमांकनको कुरा पनि विवादको ठूलो विषय होइन । नाम प्रदेश सभाले राख्ने भनेपछि नेताहरुको टाउको दुखाइ कम भइसकेको छ ।

सीमांकनका सवालमा पूर्वका ३ र सुदूरपश्चिमका दुई तराईका जिल्लाको विवाद हो, जुन विवाद पनि सहमतिको नजिक पुगिसकेको थियो ।

त्यसोभए, सहमतिलाई कसले रोक्यो त ? भइसकेको सहमति पटक-पटक तोडिनुमा सुशील कोइराला, केपी ओली र प्रचण्डबीच चरम अविश्वास र भविष्यको चिन्ता नै कारक बनेको नेताहरु बताउँछन् ।

शुरुमा पाँच जिल्ला र पाँच पदको कारण सहमति हुन सकेको थिएन । अब पाँच जिल्लाको कुरा धेरै ठूलो विवाद रहेन । पाँचमध्ये पनि उपराष्ट्रपति,सभामुख र उपसभामुख पद बाधक छैनन् ।

भावी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा को बस्ने भन्ने दलहरुबीच सहमति बन्न नसक्नुको मूल अवरोधक रहेको बिजय गच्छदारले फोरम लोकतान्त्रिकको बैठकमै सुनाएका छन् ।

प्रचण्डको चिन्ता
Prachandaएमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संविधान जारी भइसकेको र सेना समायोजनबाट निशस्त्र भइसकेको अवस्थामा आफ्नो भूमिकालाई सुरक्षित बनाउने उपायको खोजीमा छन् ।
बाहिर जे भने पनि प्रचण्डले भोलि राज्यका कुनै पनि निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुबाट समेत कुनै पनि अभियोग लगाउन नमिल्ने गरी आफूलाई सुरक्षित अवतरण गराउन चाहन्छन् । त्यसका लागि उपयुक्त पद सेरेमोनियल भने पनि राष्ट्रपति नै हो ।

कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रचण्डको एजेण्डा असफल भइसकेको छ । मान्छेले भित्ते राष्ट्रपति भनेर उनलाई गिज्याउने गर्छन् । उनले पनि सेरेमोनियल राष्ट्रपति बन्दिँन भनिसकेका छन् ।

पार्टीको नेतृत्वसमेत बाबुराम भट्टराईलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयमा पुगिसकेका प्रचण्डले संविधान जारी भइसकेपछि आफ्नो र पार्टीको स्पेस सुरक्षित गर्न चाहनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न ।

पटक-पटक सहमतिको नजिक पुग्ने र हस्ताक्षर गर्ने बेलामा मोर्चामा छलफल गर्नुपर्छ भनेर हिडेपछि फर्किने बेला साथीहरु सहमत भएनन् भन्ने प्रचण्डको थेगो बनिसकेको छ ।

‘कुरा मिल्छ जस्तो हुन्छ, तर प्रचण्डजीले मोर्चामा छलफल गरेर फर्केपछि साथीहरु मानेनन् भन्नुहुन्छ’ दलहरुलाई वार्तामा ल्याएका नेम्वाङ भन्छन् ‘उहाँलाई के बाध्यता छ, बुझ्न सकिएन’ ।

एमाओवादी संसदीय दलका उपनेता टोपवहादुर रायमाझीले केही दिनअघि पत्रकारहरुसँग अनौपचारिक छलफल गर्ने क्रममा प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिमा सेटल गर्ने हो भने संघीयता र शासकीय स्वरुपमा दुवै पक्षको मिलनविन्दू भेटिने संकेत गरेका थिए ।

तर, कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णवहादुर खड्का, अहिलेसम्म एमाओवादीले प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाइदेऊ भनेर प्रस्ताव नै नल्याएकाले त्यसतर्फ सोचाइ नगएको बताउँछन् ।
बिजय गच्छदारले आफनो पार्टीको बैठकमा प्रचण्डलाई कहिँ न कहिँ सेटल नगरी संविधानमा सहमति जुट्न गाह्रो भएको अनुभव सुनाएको स्रोतहरु बताउँछन् ।

त्यतिमात्र होइन, गच्छदारले प्रचण्डको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने मुलुकमा जातीय गृहयुद्ध हुने चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

गच्छदारले यो चिन्ता र सुझाव उनका दाजु समानका सुशील कोइराला र जेल जीवनदेखिकै दोस्ती केपी ओलीलाई पनि सुनाएकै होलान् ।

तर, प्रचण्डलाई राष्ट्रपति दिएर सहमतिको संविधान जारी गर्न कांग्रेस एमाले तयार देखिँदैनन् । पहिलो कुरा त उनीहरुसँग दुई तिहाइको डण्डा छ, दोस्रो सुशील राष्ट्रपति नभई केपी प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन् । र, तेस्रोचाहिँ प्रचण्डसँग कांग्रेस एमाले दुवै त्रसित छन् ।

प्रचण्डलाई संविधान जारी गर्ने मूल्यमा शीतलनिवासको कुर्सी जिम्मा दिइयो भने माओवादीहरु अर्को चुनावमा जान नमान्ने र प्रचण्डलाई हटाउन नसकिने त्रासले उनीहरुसँग अहिले नै घर गरिसकेको छ ।

रामवरण यादवले ख्याल-ख्यालमै ८ वर्ष राष्ट्रपति खाइसकेको झल्झली देखेकाहरु प्रचण्डलाई कसरी जिम्मा लगाउन तयार होलान् ? तर, मोही माग्नेले ढुंग्रो लुकाए पनि अहिले विवादको भूमरी यहीँनेर छ ।

एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलेसमेत मुखै फोरेर भने-विवाद संघीयतामा होइन, शक्ति बाँडफाँडमा हो । कांग्रेस एमालेले प्रचण्डलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरेमा विवाद समाधान हुन्छ ।

त्यसोभए प्रचण्डका लागि कसले त्याग गर्ने त ? सुवास नेम्वाङले खुलेरै भनेका छन्-मैले त्याग गर्ने भनेको सभामुख पद हो, जहिले पनि तयार छु । तर, नेताजीहरु यस्तो अप्ठेरो पदमा आँखा लाउनुहुन्न, त्योभन्दा माथि मेरो बशमा छैन ।

पानीमा मदानी चलाएर घिउ आउँदैन भनेजस्तै अहिले दलहरुबीच जुन विवाद भइरहेको छ त्यो पानीमा मदानी चलाएजस्तै हो । उनीहरुले संविधान निर्माण र शक्ति बाँडफाँड दुबैलाई एकै प्याकेजमा समाधान गरेमात्र सहमतिको गाँठो फुक्न सक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment