Comments Add Comment

मुक्तिनाथका छोरा भन्छन्- नेपालीवीचको समस्या हो, कसैलाई हेग लानु नपरोस्

लमजुङको दुराडाँडास्थित पाणिनि संस्कृत विद्यालयका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई माओवादीले घाँटी रेटेर हत्या गरेको  १२ वर्ष बितिसकेको छ । उनका जेठा छोरा सुमन अधिकारी न्याय माग्ने अभियानमा भौंतारिन थालेको दशक नाघिसकेको छ ।

suman-Adhakari

शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि बल्ल सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको छ । तर, सुमनजस्तै हजारौं द्वन्द्वपीडितहरु आयोगप्रति विश्वस्त बन्न सकेका छैनन् ।

राज्य र माओवादी यतिबेला झगडा गरिरहेका छन् । तर, दुबैतिरबाट पीडित भएकाहरुले चाँहि साझा  पीडाबाट न्याय पाउन साझा मोर्चा बनाएका छन् ।

यसैक्रममा अनलाइनखबरखबरको स्टुडियोमा कुरा गर्ने क्रममा द्वन्द्व पीडित अधिकारीले आयोग गठन हुनुपर्ने आफूहरुको लामो माग भए पनि त्यसमा पीडितहरुको भावनाको प्रतिनिधित्व नगराइएको गुनासो पोखे ।

आफूहरु पनि मेलमिलापकै पक्षमा रहेको तर, पीडितको सहमति बिना कसैलाई क्षमादान दिन नहुने उनले बताए । यो समस्या नेपाली नेपालीकै वीचको भएकाले आफूहरुले कसैलाई पनि हेगमा लान नचाहेको उनले स्पष्ट पारे । तर, सत्य अन्वेषण नै नभई, घटनाको जिम्मेवारी नै नलिई कसैलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने उनले बताए । पीडितले कुमार लामा र बालकृष्ण ढुंगेल दुबैको प्रशंग उल्लेख गर्दै उनले बालकृष्ण ढुंगेलले पनि शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए ।

कतिपयले द्वन्द्वका नाममा धेरै पहिलेदेखि नै व्यापार गरिरहेको तर, राज्य र मिडियाले पीडितको आवाजलाई नसुनेको उनले गुनासो गरे ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको छ । तर, यसलाई तपाई द्वन्द्वपीडितहरुले विरोध गर्नुको कारण के हो ?

हाम्रो विरोध भन्दा केही असहमति छन् । आयोग त हामीले सुरुदेखि नै माग्दै आएको कुरा हो । आयोग बन्दा हामी खुसी हुनु पर्ने हो तर, हुन सकेनौं किनभने त्यो आयोग जसरी बनाइयो, सुरुदेखि हेर्दा त्यसमा हाम्रो ‘अनरसीप’ कहीँ छैन ।

ऐनमा हाम्रा असहमति छन् । पीडितको सहमतिमा मात्र क्षमादान दिन सक्ने व्यवस्था गर भनेर हामीले भन्यौं । हामी मुद्दा हाल्न बाध्य भयौं । बलात्कारको कुरा लेखिएको छ तर, ३५ दिने हदम्यादको व्यवस्था कहिँ परिर्वचन भएको छैन । लेखेर मात्र भएन नि लागू हुने हुनुपर्छ । वेपत्ता र यातनालाई नेपालका कानूनमा अहिले पनि दण्डित गर्ने प्रावधान छैन ।

त्यो ऐनमा लेखेर मात्र के गर्ने ? लोकेन्द्र मल्लिक अध्यक्ष हुनु भएको छ अब उहाँले गर्न के त ? कार्यादेश नै प्रष्ट छैन । त्यसैले यो आयोग सदस्य  समाधान गर्ने बनाउँ । सबैसँग सल्लाह गरेर बनाऔं । क्लिन चिट दिने आयोग नहोस् । हामीले चाहेको यत्ति मात्र हो ।

ऐनमा भएका अस्पष्टतालाई नियमावलीमा स्पष्ट पारिने आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले अनलाइनखबरको अन्तरवार्तामा स्पष्ट पार्नुभएको छ नि, त्यो पढ्नुभयो ? उहाँले पीडितहरुको परामर्श पनि गर्ने भन्नुभएको छ…

अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षले जे भन्नुभएको छ, उहाँको त्यो मनसाय छ भने पहिला ऐन संशोधन गरौं । गर्छु मात्र भनेर भएन । सिफारिस समितिले हामीसँग छलफल गर्‍यो । तर, छ महिना लगाएर परामर्श गर्छु भनेर भ्रम छर्‍यो । पीडितहरुको कुरासमेत सुन्न सक्नुभएन उहाँहरुले ।

पीडितलाई बोलाउने र उनीहरुले स्वीकार गरे भनेर गलत सन्देश दिने डर अहिले पनि छ । हामी परामर्श गर्न चाहन्छौं र गर्छाैं । तर, फेरि पीडितलाई झुक्याउने र भ्रम गर्ने काम भने हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।

उसोभए पीडितलाई सोधिएन भन्ने तपाईहरुको गुनासो रहेछ हैन ?

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगको मुख्य सरोकारबाला भनेको पीडित हुन् । तर, ऐन बनाउँदा पनि हामीलाई परामर्श गरिएन । परामर्श त गरिन्छ तर, दिएको सुझावहरुलाई डस्टबिनमा लगेर दफनाइन्छ । पछिल्लो पटक बनेको टास्कफोर्समा म स्वयंम थिएँ । त्यसको प्रतिवेदनलाई फालियो र आफैं अनुकुल गरियो । परामर्श भनेको त्यहाँबाट केही लिने र लागू गर्ने हो । त्यो केही भएन । सबैले कम्प्रोमाइज गर्ने हो भने गाह्रो छैन । गल्ती गर्नेले भोग्न पनि तयार हुनुपर्छ ।

हामीले पटक-पटक राज्यलाई घचकच्याएका छौं । तर, उसले हामीलाई स्केटहोल्डर नै मानेको छैन । जे जानेको छौं, हामीले जानेका छौं भने जसरी गरेको छ ।

अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ? अब यो आयोग नै अर्को बनाउने कि ऐनमा सुधारमा गरे पुग्छ ?

पहिलो कुरा, ऐनका कमीकमजोरी सुधार गर्नुपर्छ । हामीले दायर गरेको मुद्दामा फागुन १४ गते फैसला आउँछ भनेको छ । के आउँछ त्यो एउटा कुरा भयो तर, गत वर्ष पुस १८ गते अदालतले दिएको आदेश अनुसार ऐन बनाऊ भनेर सरकारलाई  भन्यौं । दलहरुलाई भन्यौं । प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं । कि हामीले भनेको कुरा जायज छैन भने भन्नुस्, यहाँ ठीक भएन भनेर । होइन भने पीडितलाई न्याय दिनु पर्ने राज्यको दायित्व पनि हो भने ऐन संशोधन गर्न किन कन्जुस्याइँ ?

हामीले बेला बेला सुन्छौं कि माओवादी नेताहरुले पनि गम्भीर अपराधमा हामीले कहाँ आममाफी भनेका छौं र भन्छन् । त्यो हो भने समस्या भएन । तर, भन्ने एउटा गर्ने अर्को हुनु भएन ।

अहिले आयोगमा आएका पदाधिकारीबारे के भन्नुहुन्छ ?

को कहाँ कसरी जान्छ भन्ने खासै अर्थ रहँन । पीडित समुदायको सहभागिता भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला । तर, यसलाई मैले त्यति ठूलो कुरो ठान्दिँन । हाम्रो सरोकार र पीडा सम्बोधन हुनुपर्छ र ऐनमा प्रष्ट ब्यवस्था हुनुपर्छ ।

आयोगका सदस्यहरुलाई स्वविवेकमा क्षमादान दिन सक्ने अधिकार दिनुहुँदैन । हामीले देखिरहेका छौं, त्यहाँ पार्टीका मान्छेहरु पनि गएका छन् । पार्टीको भएपछि आफ्नो लाइनअनुसार काम गर्ने भइहाले । पार्टीका मान्छेहरु भएपछि सबैले आ आफ्नो बचाउन तिर लाग्ने भए । अझै पनि अपराध गरेको मान्छे छ भने उसलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । हामी कहिलेसम्म मेरो पार्टीको तेरो पार्टीको भनेर बस्ने ? यो श्रृखला अन्त्य होस्, गल्ती गरेको छ भने दण्ड पाउनुपर्छ र यस्तो गल्ती गरियो भने दण्ड हुन्छ भन्ने सन्देश दिनसक्नुपर्छर्, जसले यस्तो भविश्यमा नहोस् ।

तपाईहरुले क्षमादान वा आम माफीकै विरोध गर्नुभएको हो ? तपाईहरु आयोगबाट के चाहनुहुन्छ ?

इम्पोज गरियो भने पीडित खुुसी हुने अवस्था रहँदैन । उसले कुनै पनि बेला बदला लिन सक्छ । द्वन्द्वको घाउ त लामो समयसम्म रहने भयो । बलात्कारका घटनाहरु धेरै बाहिर आएको छैन ।

sumanपरिपूरणलाई राज्यले दिने सहुलियतका रुपमा मात्र हेरिएको छ । यो त पीडितको अधिकार हो । राज्यले सबै व्यवस्था गर्देला, हामी बसी बसी खाउँला भनेर हामी पनि सोचेका छैनौं । एउटा पहिचान हुनुपर्‍यो, मेमोरीको कुरा पनि आउँछ र यदि भयो भने ठिकै छ भन्ने सेन्स अफ जस्टिस हुनुपर्छ । हुन त अहिले शान्ति मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ तर, त्यसबाट पीडित सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन । यसको अर्थ मन्त्रालय त फेल भयो नि । पीडितले के चाहन्छन् भनेर किन नसोध्ने ?

बालकृष्ण ढुंगेललाई अदालतले दोषी करार गरेको छ । उहाँ जेलमा हुनुहुन्न तर, उहाँलाई मनमा शान्ति छ त ? छैन । जस्तो लक्ष्मीराम घर्तीमगरले डेकेेन्द्र थापाको हत्या मैले गरेको हो । मलाई उकुसमुकुस भयो भन्नुभो । अहिले जेल जीवन बनाउनु भो र अहिले त आराम छ । त्यसैले हामीले पीडितको मात्र कुरा गरेका छैनौं । पीडिकको पनि कुरा गरेका छौं । मैले पनि बुबा मुक्तिनाथको हत्या अभियोगमा मुद्दा हालेको छ । आरोपीतहरुलाई पनि डर छ नि कहिले समात्ने हो ? भन्ने । यर्थाथ कुरा बाहिर आयो भने त मेलमिलापको वातावरण बन्नसक्छ ।

प्रचण्ड बाबुरामलाई हेगमा लानुपर्छ भन्नेहरु पनि छन्, तपाई आफैं पीडित मान्छे, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यो नेपाली-नेपालीबीच भएको समस्या हो । म र म जस्ता धेरै पीडित चाहन्नौं कि देश विदेशमा लगेर कसैलाई ठिंगुर्‍याउन नपरोस् । कुमार लामाको केस भयो, यसमा हामीलाई पटक्कै खुसी लागेको छैन ।

नेपालको कानुनले नेपालभित्रै सल्ट्याएको भए त त्यो जाँदैन थियो होला नि । अहिले पनि हामी चाहन्छौं कि आफैंले सल्टाउन प्रयास गरौं ।

तर, होइन यो पीडित भनेको केही होइनन्, दयाका पात्रहरु हुन्, जे गरे पनि हुन्छ । हामीले भनेको जस्तो गर्नुपर्छ भने जसरी इम्पोज मात्र गर्ने हो भने स्वीकार्य हुँदैन । आयोग भनेको पीडितका लागि हो, पीडकलाई क्लिन चिट दिन होइन ।
अर्को कुरा, प्रमाणित भयो भने पनि पीडिकलाई ३० वर्ष जेलमा लगेर सडाउने हाम्रो मनसाय होइन । लक्ष्मराम घर्तीले स्वीकार गरे र जेल पनि बसे । त्यसपछि बल्ल क्षमादानको कुुरा आउनसक्छ । अहिले नै तथ्य पनि पत्ता नलगाउने, पीडितलाई हेपिरहने र इम्पोज मात्र गर्ने र क्षमादानको कुरा गर्ने र मेलमिलापका लागि बाध्य पार्ने हो भने त्यसले पीडितलाई शान्त पार्दैन ।

जहाँसम्म हेग लैजाने भन्ने कुरा छ, त्यो हामी कसैले चाहेका छैनौं । भोलि गएर हाम्रो कुरा सुन्दै सुनिएन भने अर्को कुरा हो तर, अहिले कसैको स्वार्थले आएको हुनसक्छ । त्यो पक्षमा अहिले हामी छैनौं ।

उसोभए तपाईहरु पनि मेलमिलाप नै चाहनुहुन्छ ?

कोही पुरै आममाफी र कोही पुरै जेल हाल्ने कुरा गरिरहेका छन् । यथार्थ कुरा संक्रमणकालीन न्यायको मर्मभन्दा आफू अनुकूलको बहस गरिरहेका छन् । हामीले पनि भनेका छौं कि मेलमिलाप हामी पनि चाहन्छौं ।

हत्या गरिएका मुक्तिनाथ अधिकारी
हत्या गरिएका मुक्तिनाथ अधिकारी

मैले अघि बालकृष्ण ढुंगेलको कुरा गरेँ ।  नेपाली नागरिक हो, उसले पनि शान्तिसँग बाँच्न पाउनुपर्छ । उसको अधिकार छ ।

तर, अहिले जस्तो मान्छे आएको छ, उनीहरुबाट यर्थाथ पनि बाहिर आउन सक्दैन । मेलमिलाप भनेको त एउटा प्रक्रियामा गएर हुन्छ । गएर एकपटक अँगालो हाल, फोटो खिच्छु र अनि मेलमिलाप भो भने जसरी राज्यले गर्न खोज्यो । एक लामो समय लिन्छ यसले, १० वर्ष लाग्छ कि कति बर्ष लाग्ला ।

पहिला सत्यको खोजी हुनुपर्छ, हाम्रो अभिभावक हजारौं नागरिको हत्या भएको छ, वेपत्ता पारिएको छ । त्यसको सत्यतथ्य खोजी गरेर कुन अवस्थामा कसरी कसरी किन गर्‍यो त्यो बाहिर आउनुपर्छ । त्यसका आधारमा राज्यले पीडितको आवश्यकताअनुसार राहत तथा परिपूरण हुनुपर्छ । उसको जीवकोपार्जन, सन्तुष्टि, संस्मरणको एउटा प्याकेज ल्याउनुपर्छ र यो पीडितको आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ ।

अर्को भनेको गम्भीर अपराधमा माफी नदिने भनेको भोलि गएर प्रमाणका आधारमा हुने हो । दोषी देखिएको मान्छेलाई केही समय जेलमा जानुपर्छ । कति वर्ष त्यो पछिको कुरा हो । ३० वर्ष नै जेलमा बस्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौं । संक्रमणकालीन न्यायको सबै ‘कम्पोनेन्ट’ त्यहाँ आउनुपर्छ ।

तर, यतिबेला पीडितको पक्ष लिएजस्तो गरेर माओवादीलाई अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउन चाहनेहरुले तपाईहरुलाई प्रयोग गर्ने खतरा कति देख्नुहुन्छ ?

पीडितको पीडामाथि ब्यापार भएको छ । कहाँबाट फाइदा लिन पाइन्छ भनेर द्वन्द्वकालबाटै यस्तो भएको हो । यसमा धेरै ब्यापार पनि गरेका हुन् । पीडितलाई के छ भने आ-आफ्नो लबी अनुसार समात्ने र उचाल्ने काम भएको छ, यो अहिलेसम्म पनि हामीले भोग्दै आएका छौं ।

पीडितहरुलाई धेरै गाह्रो छ । दैनिक आवश्यकताहरु पनि पूरा भएको छैन, यसले उनीहरु सानो सानो कुरामा भुल्ने गरेका छन्, यसलाई म अस्वभाविक ठान्दिँन ।

मिडियाले पनि टीआरसीको कुुरा गर्दा पीडितको भन्दा पनि अरुअरु अधिकारवादीहरुको कुरा सुनेका छन् । पीडितले के भन्छन् भनेर खोजेको कमै पाउँछौं । संक्रमणकालीन न्यायको यथार्थ भन्दा स्वार्थ अनुसार मोड्ने गरेकाले तन्किँदै गएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

गम्भीर घटनामा आममाफी दिन सकिँदैन : सूर्यकिरण

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment