योगेश भट्टराई
नेकपा (एमाले) स्थायी समितिको बैठक (०७१ फाल्गुन १०) मा पार्टीको आर्थिक व्यवास्थापनका बारेमा विभिन्न कोणबाट छलफल भयो । राजनीतिक दलहरुको आर्थिक परिचालन एउटा स्वातन्त्र विषय मात्रै होइन । यो पार्टीको चरित्र, संस्थागत परिपाटी, नेताहरुको आर्थिक आचरण, कार्यकर्ताहरुको भरनपोषण, पार्टीभित्र बर्गहरुको निर्माण र त्यसका बीचको टकराव, पार्टी र राज्यका बीचको सम्बन्ध, पारदर्शिता, राज्य र पार्टीको जनपक्षीय चरित्रको निर्माण लगायतका विषयसँग सम्बन्धित विषय पनि हो ।
राज्यका विभिन्न तहको निर्वाचन ( संसद वा स्थानीय निकाय) मा मात्र हैन, पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा समेत पैसा र बलको प्रभाव निकै हदसम्म निर्णायक हुन थालेको छ । यस्तो सन्दर्भमा आर्थिक स्रोत र त्यसको परिचालन विधिसम्मत तथा पारदर्शी तरिका अपनाइएन भने राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुको चरित्रको क्षयीकरण डरलाग्दो रुपमा हुँदै जाने छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा आर्थिक लेनदेनका आधारमा पार्टीहरुमा संसदको उम्मेदवारी लिने/दिने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । त्यो पनि पार्टीको संस्थागत निर्णयमा होइन, केवल नेताहरुको रुचीमा ।
पार्टीका प्रमुख नेताहरुका बीचमा अन्य कतिपय विषयमा मतान्तर हुँदा हुँदै पनि टिकट बिक्रीको मामिला भने अनपेक्षित एकता देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी सबैमा देखिएको छ । फरक १९/२० को मात्र हो । मधेश केन्द्रित दलहरु त यो मामलामा अझ बढी बदनाम छन् ।
समानुपातिक उम्मेदवार शक्तिशाली नेताहरुका लागि लैनो भैंसी जस्तै भएको छ ।
हामीले अवलम्वन गरेको निर्वाचन प्रणालीले पनि पैसाको प्रभावलाई बढाइरहेको छ । टिकट लिन पैसा चाहिने । झनै चुनाव जित्नका लागि त अकुत पैसा खर्च हुने गरेको छ । त्यही व्यक्ति मन्त्री बन्छ । जब उ मन्त्री बन्छ, उसले चुनावको खर्च उठाउन मात्रै होइन, अर्को चुनावका लागि पैसाको जोहो गर्नसमेत लाग्छ ।
त्यतिमात्रै होइन, मन्त्री पदमा टिकिरहनका लागि पार्टीको संस्थागत खर्चमात्र नभएर अमुक नेताहरुको घरदेखि गुट खर्चसम्मको चाँजोपाँजो मिलाउन उसले के केसम्म गर्ला ? आज त्यस्तै भैरहको छ ।
इमान्दार मानिसहरु पनि खराब प्रणालीको शिकार हुन बाध्य छन् । खराबका लागिका त बहाना त्यसै मिल्ने नै भयो, यिनै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा नेकपा (एमाले) स्थायी समितिको बैठकमा मैले निम्न विषयहरु प्रस्तुत गरेको छु ।
१. जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको संबैधानिक व्यवस्था गर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसदभन्दा बाहिरबाट मन्त्रीहरु बनाउने । यदि यसो गरिएमा नचाहिँदो ढंगले खर्च गरेर चुनाव जित्ने अनि मन्त्री भएर खर्च उठाउने प्रचलनलाई रोक्न सकिन्छ ।
सांसदहरुले विशुद्ध विधायिकाको रुपमा काम गर्ने छन् । चुनावका बेला जनतालाई असम्भव आश्वासन दिनुपर्ने बाध्यतावाट मुक्त हुन सकिने छ ।
२. प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनको व्यवस्था गरेपछि संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिका प्रणालीका आधारमा गरिनुपर्दछ । पार्टीबाट समानुपातितर्फका उम्मेदवार छनोट गर्दा नेताका खल्ती र भागबण्डाबाट हैन, पार्टी सदस्यहरुको ‘प्राइमरी’बाट छनोट गर्नुपर्दछ । त्यसलाई नेताको मनमौजीले परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यस्तो प्रणाली अबलम्बन गरियो भने ‘फस्ट पास्ट द पोष्ट सिस्टम’मा जस्तो व्यक्तिले आफू जित्नका लागि जोसुकैसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने, व्यवसायीसँग चन्दा लिने, जितपछि उसैको हितमा काम गर्ने ।
यता चन्दा उठाउन नसक्नेले भने आफ्नो जायेजेथा सबै बन्धकी राखेर अनि आफू पनि जोगी बन्ने र घर परिवारलाई पनि सडकमा पुराउने बाध्यतावाट राजनीतिककर्मीहरु मुक्त हुनेछन् ।
३. राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरुलाई उसले पाएको मतका आधारमा राज्य कोषबाट बजेट दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । झट्ट सुन्दा यो प्रस्ताव अत्यन्तै अलोकप्रिय लाग्न सक्दछ । यस्तो नीति लागु भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्ना पार्टी सदस्यसँग लिने सदस्यता शुल्क र लेबीबाहेक कसैसँग पनि चन्दा सहयोग लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यदि कसैले कुनै दललाई चन्दा दिन चाहन्छ भने त्यो रकमको स्रोत के हो ? त्यो व्याक्तिको आर्थिक रेकर्ड कस्तो छ ? उसले राज्यलाई कर, भ्याट वा अन्य आर्थिक दायित्व चुक्ता गरेको छ कि छैन ? उ कालो सूचिमा परेको छ कि छैन ? यो सबै स्पष्ट हुनुपर्छ । यदी राज्यको नजरमा खराब ठहरिएका व्यक्तिहरुबाट कुनै पनि दल विशेषले चन्दा लिएमा निर्वाचन आयोगले त्यस्ता दलको दर्ता खारेज गर्नुपर्छ ।
४. चुनावमा वा अन्य कुनै काममा कुनै व्यक्तिबाट पार्टी वा नेताले चन्दा लिएमा त्यो पार्टी वा नेता सरकारमा हुँदा त्यसलाई अशुल्न उसले गर्ने आर्थिक अनियमितताले राज्यलाई नोक्शानी पुगेको छ । चन्दा दिनेका पक्षमा गरिने गैरकानुनी निर्णय, कमिशनको मोलमोलाई वा नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्यलाई नचिताएको घाटा पुगिरहेको छ । यदि राज्यको कोषबाट पार्टीलाई बजेट दिने व्यवस्था गरियो भने पार्टीहरुलाई जाने कुल रकमभन्दा सयौं गुनाबढी राज्यले जोगाउन सक्दछ ।
५. राज्यवाट बजेट उपलब्ध भएका राजनीतिक दलहरुको लेखा परीक्षण सिधै राज्यको महालेखा परिक्षणको कार्यालयवाट गर्नु पर्दछ । हरेक बर्ष पार्टीले लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । त्यो प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने र त्यस उपर छलफल गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नु पर्दछ ।
६. गम्भीर बिरामी भई उपचारमा सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपरेमा कुनै पनि पार्टीको नेताका लागि सिधै उसैलाई होइन, उसको पार्टीमार्फत मात्र सहयोग गर्नु पर्दछ । त्यसको खर्चको विवरण सरकारी निकायमा पेश गरेर पेश्की फर्स्यौट गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ ।
