१२ फागुन, काठमाडौं । ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको समस्याका कारण तराई मधेसको हुलाकी राजमार्गको निर्माणको गति कछुवाको भन्दा ढीलो भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, ६ महिनामा ७ दशमलव ३ किलोमिटर सडकमा मात्रै कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । यही गतिले अब बाँकी रहेको ६ महिनामा ८० किलोमिटर सडक बनाइसक्नुपर्ने भएको छ ।
हुलाकी राजमार्गको कुल १ हजार ६६३ किलोमिटर लम्बाइ रहने छ । यसको कुल लागत २० अर्ब ५० कराेड अनुमान गरिएको छ ।
राजमार्गमा ५० वटा पुलको निर्माण कार्य भइरहेकोमा यो वर्ष सरकारले १५ वटा पुलहरु निर्माण गरिसक्ने लक्ष लिएको छ । तर, यो वर्षको मध्यावधिमा २ वटामात्रै पुल बनेका छन् ।
हुलाकी राजमार्गमा यो वर्ष थप १० वटा नयाँ पुलको निर्माण थाल्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
हुलाकी राजमार्गमा छुट्याइएको बजेटमध्ये १३ करोड ९ लाख ४२ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । यो खर्च ६.५५ प्रतिशत मात्रै हो । यही गतिले काम भयो भने एक वर्षमा हुलाकी राजमार्गमा १२ प्रतिशतमात्रै खर्च हुने र रकम फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको छ ।
सरकार भन्छ- ठेक्का तोडिनाले समस्या भयो
यसैवीच हुलाकी राजमार्गको काम अगाडि बढ्न नसक्नुमा ठेक्का तोडिएका कारण समस्या सिर्जना भएको नेपाल सरकारको विश्लेषण छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षामा भनिएको छ- ‘अधिकांश खण्डमा ठेक्का तोडिनाले प्रगति निराशाजनक रहेको छ ।’
भारतीय पक्ष भन्छ- ‘लो बिडिङ’ले समस्या ल्यायो
यसैवीच हुलाकी राजमार्गाको अधिकांश खण्डको निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको भारतीय पक्षले भने हुलाकी राजमार्गको निर्माण ठेक्कामा लो बिडिङ (न्यूनदरमा ठेक्का लगाउने) कार्यले समस्या आएको बताएको छ ।
सडक बनाउनै नसक्ने गरी न्यूनदरमा बिडिङ भएपछि ठेक्का अघि बढ्न नसकेको भारतीय पक्षको दाबी छ ।
जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी उल्झनका कारणले पनि भारतको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका अधिकांश विकास आयोजनाहरुले गति लिन नसकेको भारतीय पक्षले गुनासो गर्दै आएको छ ।
तराई मधेसका दक्षिणी वस्तीहरुलाई जोड्ने पूर्व-पश्चिम हुलाकी राजमार्ग समयमै निर्माण हुन नसक्दा दक्षिणी भेगका जनता समस्यामा पर्दै आइरहेका छन् ।
हुलाकी राजमार्गलाई छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा मधेसवादी दलहरुले पनि जोड दिँदै आएका छन् ।
