आरपी सुवेदी
१३ फागुन, नेपालगञ्ज । सरकारले बाँके जिल्ला अदालतको आदेशले कर्तव्य ज्यान र डाकासम्बन्धी पाँचवटा मुद्दा फिर्ता लिन र जेलमा रहेका व्यक्तिलाई छुटाउन ‘गोप्य अति जरुरी’ निर्णय गरेको खुलासा भएको छ ।
दुई व्यक्तिको हत्या गरेको अभियोगमा बाँके कारगारमा रहेका कैदीहरुको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका प्रक्रिया अघि बढेको हो । हाल जेलमा रहेका व्यक्तिहरु नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता हुन् ।
थुनामा रहेकालाई बिहीबार रिहा गर्ने जिल्ला अदालत बाँकेको तयारी छ । मृतकका आफन्तलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालत जानसमेत रोक लगाएर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको पीडतको गुनासो छ ।
मन्त्रिपरिषदले ०६९ असोजमै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेेको भन्दै महान्यायधिवक्तको कार्यालयले बाँकेस्थित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । सो पत्रको हवाला दिँदै बाँके जिल्ला अदालतले भोलि विहीबार थुनामा रहेकालाई अदालतमा झिकाउने निर्णय गरेको छ ।
फानुग ११ गते भएको जिल्ला अदालतको निर्णयमा मुद्दा फिर्ता लिने नलिनेबारे ३ जना वकिललाई ‘एमिकस क्युरी’का रुपमा विहीबार अदालतमा पठाइदिन स्थानीय बार इकाइलाई समेत पत्राचार गरेको छ ।
यस्तो छ हत्याको कथा
बाँकेको बेतहनी-होलिया सडक निर्माणका लागि गठित उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियाको विवाद बढ्दै जाँदा ०६६ चैत्र २८ गते बेतहनी-३ नौरीगौडी गाउँमा दुईजनाको हत्या भएको थियो ।
सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियाको विवाद बढेपछि बेतहनी-३ नौरीगौडीको एक समूहले घर घेरेर आक्रमण गरी एकै परिवारका काका-भतिज गुलामहुसेन सल्मानी र मनसवअली नाउको हत्या गरेको थियो । आक्रमणबाट गम्भीर घाइते गुलाम हुसेनको चैत्र ३१ गते र मनसवअली नाउको ०६ वैशाख २० गते मृत्यु भएको थियो ।
घटनामा संलग्न भएको आरोपमा नरेन्द्र चौधरीलगायतलाई बाँके जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजायँ सुनाएको थियो । उनीहरु अहिले पनि कारागारमै छन् ।
जेलमा रहेका नरेन्द्र चौधरी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता हुन् । उनलाई भेट्न लागि प्रधानमन्त्री हुनुअघि सुशील कोइरालासमेत कारागारमा जाने गरेको कारागार स्रोतले दाबी गरेको छ । बाँके प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको गृह जिल्ला हो ।
यो मुद्दामा ०६९ असोज १६ गते तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश शेखर पौडेलको इजलासले अभियुक्त वेतहनी-१ का पप्पु भन्ने नरेन्द्रकुमार चौधरीलाई जन्म कैदसहित अन्य ८ जना कैयुम खाँ, मेघनाथ कुर्मी, मसजिबुर रहमानलाई सजायँ सुनाएको थियो । यी चारैजना हाल जिल्ला कारागार बाँकेमा थुनामा छन् ।
उनीहरु मध्ये सत्यनारायण बर्मा, बद्रीविशाल चौधरी, अजमल खाँ र जियाउल हक भने फरार छन् ।
पुनरावेदनले उल्ट्यायो, सर्वोच्च जान दिइएन : पीडित
जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जले ‘त्रुटीपूर्ण’ भन्दै पुनः जिल्ला अदालतमै फिर्ता पठाइदिएको पीडत बताउँछन् । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुंगाना र पुष्पराज कोइरालाको इजलासले ०७१ असार २३ गते जिल्ला अदालतको फैसलालाई त्रुटीपूर्ण भन्दै बदर गरी पुनः जिल्ला अदालतमै पठाउने आदेश गरेको हो ।
पुनरावेदन अदालतले जिल्लाको फैसलालाई ‘त्रुटीपूर्ण’ भनेपछि सल्मानी परिवारका ७ वर्षका नावालकदेखि ७० वर्षका बृद्धसम्म न्यायका लागि भौंतारिइरहेका छन् ।
पुनरावेदनले चित्त नबुझेको अवस्थामा सर्वोच्च जाने अवसरसमेत नदिएको भन्दै मृतक गुलाम हुसेनकी श्रीमती कौशिला भन्ने कलसुम सल्मानीले ले भनिन्- ‘पुनरावदेनको फैसलामा चित्त नबुझ्दा सर्वोच्चमा जानसमेत पाइएन ।’
नेपालगञ्जमा पत्रकारसँग सल्मानीेले भनिन्-‘जन्म कैद सजाय भएको फैसला पुनरावेदबाट बदर भएकोले अब हामीलाई सर्वोच्चमा न्यायको लागि जाने बाटो दिईनु पर्छ ।’
आफूमाथि आक्रमण गरी छोरा र भाइको ज्यान लिनेहरुलाई सजायँ दिनुको साटो सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको मृतकमा पिता एवं दाजुले बताए ।
उनले भने-‘छोराको कमाइ खानेबेलामा यो नाति र बुहारीको समेत जिम्मेवारी थपिएको छ, अब सरकारले अपराधीलाई सजाय देला भन्ने आशा हरायो । न्याय भन्ने पनि पहुँचवालाकै रै’छ ।’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता नगर्न आदेश दिएको भन्दै सर्वोच्च जानबाट पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयले रोक लगाएको आएको मृतकका भाइ समशुद्दीन सल्मानीले बताए ।
उनले आफूहरुको न्याय पाउने हकलाई सहज बनाइदिन आग्रहसमेत गरे । उनले भने-‘घटनाका दोषीलाई छुटाउनका लागि राजनीतिक चलखेलका कारण हाम्रो मुद्दा सर्वोच्चमा जानबाट रोकियो ।’
