डा. प्रेम दंगाल -सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो भनिएको छ, तर बाजुराको कुलदेवमाण्डौं गाउँको मान्छेले आफ्नो गाउँमा खानेपानी चाहियो भने सिंहदरबारमै आउनुपर्छ, तपाईहरुले कहिल्यै यो समस्या बुझ्नुभएको छ ?
– तपाईले धेरै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो । संघीयतामा नाम र स्वरुप बाहेक सबै कुरा मिलिसकेको छ । दलहरुले संघीयताको स्वरुपमा सहमति जुटाउन बाँकी हो तर संघीय व्यवस्था त लागु भइसकेको छ । त्यसैले तपाईले भने जस्तै बाजुराको त्यो जनता विकास चाहियो भनेर काठमाडौं आउनु नपर्ने गरी हामीले यसै वर्षदेखि नियाँ नियम लागु गरिसकेका छौं ।
योजना आयोगले भाग २ अर्थात जिल्लागत विकास आयोजनाहरुको व्यवस्था खारेज गरेको छ । अब जिल्लागत योजनाहरु जिल्ला विकास समितिबाटै स्वीकृत हुन्छन्, उतैबाट काम हुन्छ । कुलदेवमाण्डौंका तपाईले भनेका जनताले गाउँमा खानेपानी वा बाटो चाहियो भनेर हामीलाई भेट्न आउनुपर्दैन, मार्तडी सदरमुकाममा जिल्ला विकास समितिबाटै अब यस्ता योजनाहरु छनौट हुनेछन् र विकासको काम त्यहीँबाट हुनेछ । अब स्थानीय निकायले नै ती काम सम्पन्न गर्नेछन् ।
रामेछाप दोरम्बाको कुनै जनताले आफ्नो गाउँको पुल वा बाटोमा बजेट चाहियो भन्दै योजना आयोग अथवा सिंहदरबारमा चाकडी गर्न आउनुपर्ने नियमको अन्त्य व्यवहारमा कसरी होला ?
– तपाईको प्रश्नको आशय मैले बुझिसकेँ । ढुक्क हुनुस् अबको आर्थिक वर्षबाटै अर्थात आउने असारबाटै अहिलेसम्मको विकासका लागि धाउने, चाकडी गर्ने र पहुँच हुनेले धेरै बजेट लैजाने, नहुनेले केही नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, रामेछापका जनताले जिल्लाभित्रका विकास निर्माणका लागि स्थानीय निकायमै छलफल गर्ने र जिल्ला परिषदबाट योजना पारित गरेर आएपछि बजेट पठाउनेमात्र काम हुन्छ । तपाईहरुले यता धाउने होइन, जिल्ला परिषदमै बल गर्नुपर्छ ।
यताबाट त्यो जिल्लाभित्रका ठूला र राष्ट्रि प्राथमिकताका आयोजनाहरु, जिल्लाबाट सम्पन्न हुन नसक्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा मात्र बजेट विनियोजन हुनेछ । योजना आयोगले यसै वर्षबाट भाग-दुई किताब निकाल्ने प्रणाली खारेज गर्दैछ ।
अब राष्ट्रिय योजना आयोग जिल्ला र गाउँतहको विकासमा संलग्नै नहुने त ?
– जिल्लाले गर्न नसक्ने, उसको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका योजना त्यहाँबाट सिफारिस गरेर आएको अवस्थामा राष्टिय योजना आयोगले समावेश गरेर एकीकृत योजना बनाएर भाग १ का रुपमा योजना तर्जुमा गर्छौं । त्यसका लागि पनि तलकै सिफारिस आवश्यक पर्छ ।
तर अन्य जिल्ला र गाउँका विकासको कामका लागि अब अब नेता मन्त्री वा हामी योजना आयोगका मान्छेको चाकडी गर्नुपर्दैन । त्यसरी बजेट पार्ने दिन अब गए ।
यसै वर्षको बजेटको अर्ध वाषिर्क समीक्षा हेर्ने हो भने विकास खर्चको १२ प्रतिशत काम पनि भएको छैन, असारमा हतार-हतार बजेट खर्च गर्ने र भागशान्ति जयनेपाल गर्ने प्रवृति रोक्नुपर्दैन ?
– यो पनि महत्वपूर्ण प्रश्न हो । विकास बजेटको जम्मा १२ प्रतिशत खर्च भएको छ । तपाईले भनेजस्तै असार मसान्तमा हतपतमा लतपत हुने गरेको गुनासो पनि सही हो । मूलतः यो हाम्रो मनोवृत्ति हो । सबैलाई दोष कति दिउँ ? हामीभित्रै रहेको खोट हो । असारमा हतार-हतार गर्ने प्रवृतिनै बनेको छ । यसलाई सच्याउन हामीले केही अप्रेसनल मेजर तय गरेका छौं ।
परम्परागतरुपमा भएका कामले मात्र यो सम्भव छैन । हामी आएपछि केही आमूल ढंगले परिवर्तनका प्रयास थालेका छौं । यसमा सबैको साथ हुनुपर्छ ।
बजेट सिध्याउन असारमा झापझुप पार्ने प्रवृत्ति रोक्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– कतिपय नियतमै समस्या देखिने र कतिपय अवस्थामा बिभिन्न बहानाबाजी गरेर विकास निर्माणको काममा आलटाल गर्ने प्रवृति देखिएकाले हामीले यसपटक देखि नयाँ व्यवस्था गर्दैछौं । कतिपय ऐन कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका छौं । शुरुमा बजेट प्रस्ताव गर्ने, अझ त्यो बजेटले पुगेन भनेर थप्न पनि जोड गर्ने अनि स्वीकृत भएपछि समयमै काम नगर्ने प्रवृति अन्त्य गर्न व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउनै पर्ने देखियो ।
त्यसैले अब कुनै पनि विकासका परियोजना सञ्चालन गर्ने, योजना बनाउने आयोजना प्रमुख वा अधिकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ र दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उसको कार्य सम्पादनलाई करिअरको मुख्य शर्त बनाउनुपर्छ । कार्य सम्पादन करार नै गर्नुपर्छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस वर्षदेखि एलडीओहरुसँग उसको कार्य सम्पादन करार गर्दैछ ।
कार्य सम्पादन गर्न नसक्नेमाथि कारवाही हुन्छ । यो सबै ठाउँमा अब लागु हुनुपर्छ भनेर हामीले निर्णयको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । विकासको जिम्मा लिएका वा ठेक्का लिएकाहरुलाई बाँध्नुपर्ने देखियो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर २१ वटा ठूला विकासका योजना बनाउनुभयो, त्यसका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि बिनियोजन भयो, तर अहिलेसम्म ४ अर्ब रुपैयाँको काम पनि भएको छैन, यो भन्दा लज्जास्पद कुरा अरु के हुन सक्छ ?
– ठिकै भन्नुभयो, यो लाजमर्दो कुरा हो र विकासको दृष्टिले निकै निराजनक र संकटतर्फ जाँदैछौं भन्ने कुरा पनि हो । तर, कतै पनि काम नभएको भन्ने चाहिँ होइन । समग्रमा कतिपयको ८० प्रतिशत काम भएका छन् ।
मेलम्चीको कुरा गर्नुस्, मध्यपहाडी राजमार्गकै कुरा गर्नुस्, वा बबई र सिक्टा सिंचाइको, काम राम्रै गतिमा भएका छन् । तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यसअनुसार भएनन् । पशुपति विकास कोष लगायत कतिपय विमानस्थलका काम भएनन् । जग्गा प्राप्ति, जग्गा अधिग्रहण, वनक्षेत्रका कटान, स्थानीय अवरोध पनि यसमा कारण हुँदा रहेछन् ।
विकास निर्माणमा जनताले सघाएनन् भने पनि काम अघि बढ्दैन । हुलाकी राजमार्गको सन्दर्भमा लो बिडिङको समस्याले गर्दा भारतले ठेक्का नै रद्द गरेको छ । तर, पनि समग्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माणको काम सन्तोषजनक छैन ।
भिडियो
