१५ फागुन, काठमाडौं । विभिन्न अदालतमा यसअघि दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेका माओवादी कार्यकर्ताहरुको मुद्दा अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा स्थानान्तरण नहुने पक्का भएको ।
सत्यनिरुपणसम्बन्धी ऐनका विषयमा विहीबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा त्यस्ता मुद्दाहरु आयोगलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने स्पष्ट गरिएको हो ।
सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि अब एमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल, पुस्कर गौतमलगायतको मुद्दा नियमित अदालती प्रक्रियाअन्तरगत नै अघि बढ्ने भएको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा १३ (२) मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु सम्बन्धित अदालतसँगको परामर्शमा आयोगले छानविन गर्न सक्ने उल्लेख थियो ।
तर, अदालतको विहीबारको आदेशमा त्यस्ता विचारधीन मुद्दाहरु स्थानान्तरण नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु आयोगले झिकाएर अध्ययन गर्न सक्ने भए पनि स्थानान्तरण हुने नहुने ऐनमा स्पष्ट नभएको अनलाइनखबरसँग बताएका थिए ।
जधन्यमा क्षमाधानको प्रावधान खारेज
सर्वोच्च अदालदतले जघन्य अपराधका घटनामा क्षमादान दिने सकिने ऐनको प्रावधान खारेज गरेको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दफा २६ (२) लाई अदालतले खारेज गरेको छ । सो दफामा बलात्कार लगायतका घटनामा क्षमादान दिन नसकिने उल्लेख भए पनि क्षमादानको प्रक्रियामा पीडितको सहमतिलाई अनिवार्य ठानिएको थिएन ।
अदालतले पीडितको सहमति नभइकन र अदालतमा अभियोजन नै दर्ता नगरिकन क्षमा दान दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ ।
मुद्दा चलाउन मन्त्रीको सिफारिस नचाहिने
त्यस्तै ऐनको दफा २९ (१) लाई पनि सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषणा गरेको छ । सो दफामा आयोगले सिफारिस गरेको घटनामा महान्यायधिवक्ताले मुद्दा चलाउन मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने उल्लेख थियो ।
अदालतले मन्त्रालयको सिफारिसविनै मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान राख्न भनेको छ ।
पीडितको आवाजमाथि सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतको विहीबारको फैसलाले द्वन्द्वपीडितहरुलाई राहत प्रदान गरेको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दोषीहरुलाई उम्बिन सकिने प्रावधान राखिएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरु सुमन अधिकारी, शावित्री श्रेष्ठसमेत २ सय ३४ जनाले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
द्वन्द्वपीडितहरुको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र समशेर जबराको इजलासले विहीबार आदेश दिएको हो ।
अब के हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्न सरकार बाध्य भएको छ ।
अदालतको आदेश बमोजिम ऐन संशोधन भएका द्वन्द्वपीडितहरुले पनि भर्खरै गठन भएको आयोगप्रति सकारात्मक धारण बनाउने सम्भावना छ ।
द्वन्द्वपीडित सुनम अधिकारीले अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा आफूहरुको माग पीडितलाई हुने गरी ऐन संशोधन होस् भन्ने रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा सत्य निरुपण आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा आएको अदालती फैसलाले अब ऐन संशोधन गरी आयोगको काम अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।
