Comments Add Comment

एमाओवादीको आन्दोलनले कांग्रेस एमालेलाई सहयोग !

विष्णु रिजाल/ टिप्पणी

संविधान निर्माण अवरुद्ध छ । गत माघ ५ गते रातिबाट बिच्किएका दलहरु डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि सम्हालिन सकेका छैनन् । आरोप-प्रत्यारोपको शृंखला जारी छ । माघ ११ गते बनेको सत्तारुढ दलहरुको प्रस्ताव निर्माण समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, थप अरु प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । ‘आन्दोलनबाटै कांग्रेस-एमालेलाई ठेगान लगाइदिन्छौँ’ भन्दै विपक्षी मोर्चा आन्दोलनको तयारीमा छ ।
CA-MEETING
यसबीचमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुई पटक लिखित र अनेक पटक मौखिक रुपमा वार्ताका लागि आग्रह गर्नुभएको छ भने सत्ता साझेदार एमालेले संस्थागत रुपमा वार्ताका लागि आग्रह गरेको छ । वार्ताका लागि भन्दै संविधानसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । तर, यसबीचमा विषयवस्तुमाथि छलफल गर्ने र सहमति कायम गर्ने कुरा त परै जाओस्, दलहरु वार्ताको टेबुलमा पनि बस्न सकेका छैनन् ।

लघुताभाषको प्रचार 

यसबीचमा एमाओवादी नेताहरु गत निर्वाचनबाट थला परेका आफ्ना कार्यकर्तालाई ब्युँझाउन सक्रिय छन् । गाउँवस्तीमा जाँदा दुई-चार हजार मानिस जम्मा भएमा त्यसको टि्वटर र फेसबुकका प्र्रचार गरेर उनीहरु रमाइरहेका छन् ।

अब संविधान बन्न सकेन भने पहिलो प्रश्न पुष्पकमल दाहाललाई होइन, सुशील कोइराला र केपी ओलीलाई सोधिनेछ । त्यसकारण पनि संविधान बनाउनु उनीहरुका लागि अनिवार्य छ

एमाओवादी मुलुकको तेस्रो ठूलो पार्टी हो । संविधानसभाको पछिल्लो निर्वाचनमा उसले १६ लाख बालिग नेपालीको मत प्राप्त गरेको छ ।  यस्तो पार्टीका शीर्षस्थ नेताले कुनै जिल्लामा पुगेर कार्यक्रम आयोजना गर्दा दुई-चार हजार मानिस उपस्थित हुनु कुन ठूलो कुरा भयो र ?

अचम्मको कुरा यो भएको छ कि विगतमा हजारौँ हजार जनता सडकमा उतारेर भाषण गर्ने नेताहरु आज रुकुमजस्तो सानो र आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा त्यति मानिस जुट्दा पनि दंग पर्नुपरेको छ । वास्तवमा यो एमाओवादीका नेताहरुको लघुताभाषको एउटा उदाहरण हो । किनभने, एमाओवादीले अहिले जतिसुकै ठूलो संख्यामा मानिस सडकमा उतारे पनि त्यसबाट संविधानसभामा उसको एक सिट बढ्ने होइन र यसले संविधान निर्माणमा कुनै ठोस योगदान गर्ने पनि होइन ।

एमाओवादीसँग मानिस छैनन् कसैले भनेको छैन । आज पनि उसका साथमा जनता छन् । तर, ती जनता कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधित्व गर्नेभन्दा निकै कम छन् । संख्याकै आधारमा आफू हिजो ठूलो दल भएको र अरु सबैलाई हरुवा भनेर हुर्मत लिएको तथ्य बिर्सेर एमाआवादी नेतृत्वले ‘संख्यात्मक हिसाबले हुँदैन’ भने पनि लचिलो लोकतन्त्रको सबभन्दा कठोर नियम नै यही हो- यहाँ संख्याबाट नै अन्तिम फैसला हुन्छ ।

हिजो एमाओवादीलाई मत दिने १६ लाख जनताले फेरि मर्ने र मार्ने कुरा गर्नका लागि मतदान गरेका होइनन्, संविधान बनाउनका लागि हो । यस यथार्थलाई एमाओवादी नेतृत्वले बुझेर पनि बुझ पचायो भने अर्को चुनाव पनि धेरै टाढा छैन ।

आन्दोलनले कांग्रेस-एमालेलाई सहयोग !

एमाओवादी नेताहरुले भन्दै आएका छन्- ‘कांग्रेस र एमालेले सहमति गर्न मानेनन् ।’ अझ ती दलहरुभित्र खेल्दै उनीहरुले थप आरोप लगाउने गरेका छन्- ‘शान्ति प्रक्रिया र अग्रगमनप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व मूल नेतृत्व आएका कारण सहमति बन्न सकेन ।’ एकछिनका लागि उनीहरुको यही आरोपलाई आधार मान्ने हो भने पनि के त्यस्तो नेतृत्वलाई सडकमा १०-२० हजार मानिस जम्मा गरेर झुकाउन सकिन्छ भन्ने विश्लेषण गर्नु सही होला ? के एमाओवादीले गर्ने सडक आन्दोलनले ती दलहरुलाई अझ कठोर र एकीकृत हुनका लागि मद्दत नगर्ला ?

विष्णु रिजाल
विष्णु रिजाल

सबैलाई थाहा छ- कांग्र्रेस र एमालेभित्र अलिअलि भए पनि भिन्न कोण छन् । एमाओवादीले विगतका गरेका ज्यादती, अपमान र विशृंखलित क्रियाकलापका कारण जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ र संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मत ती पार्टीभित्र प्रभावशाली छ । साथै, उनीहरुका गलत अडानको खण्डन गर्दै सम्झाएर सम्वाद र सहमतिका माध्यमबाट संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि छ ।

आफैँले गरेको माग बमोजिम संविधानसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगन हुँदा, प्रधानमन्त्रीले दुई-दुई पटक वार्ताका लागि लिखित आग्रह गर्दा र प्रधानमन्त्री स्वयम्ले विपक्षी दलको नेताको घरमा गएर अनुरोध गर्दा समेत एमाओवादी वार्तामा आउने होइन भने यसबाट कांग्रेस र एमालेमा रहेको एमाओवादी संविधान चाहँदैन भन्ने धारलाई मद्दत पुग्दैन र ?
यसबाट सत्तारुढ दलका वार्तामार्फत राजनीति अघि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने नेताहरुलाई असान्दर्भिक बनाउँछ र वार्ता होइन, प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने मतलाई बल पुर्‍याउँछ । वार्तामा बस्नै नमान्ने र त्यसका लागि अनेक बाहना अघि सार्ने एमाओवादी नेतृत्वका कारण राजनीतिमा हार्डलाइनरहरुको प्रभुत्वलाई झन् बलियो बनाउँछ । परिणाम के हुन्छ ? माघ ११ गते त रिहर्सल मात्र भएको छ, यसपछिका दिनहरु राष्ट्रका लागि कस्ता हुन्छन्, हेर्दै जानुपर्ला, तर एमाओवादीका लागि चाहिँ थप दुरुह हुने निश्चित छ ।

केको प्रतीक्षा ?

एमाओवादी तीब्र दवाबमा छ । एकातिर आफैँबाट छुट्टएिका उग्रवामपन्थी शक्तिहरुसँग चोचोमोचो मिलाउनुपरेको छ भने अर्कातिर सहयात्रीका रुपमा रहेका सबै हिसावले दक्षिणपन्थी शक्तिहरुलाई पनि साथमै लिएर जानुछ । साथै, एमाओवादीभन्दा बढी दवावमा कांग्रेस र एमाले पनि छन् । किनभने, हिजो संविधान नबन्दा त्यसको दोष उनीहरुको भागमा कम आइपुग्थ्यो । ठूलो दल एमाओवादीले संविधान बनाउन सकेन भनेर पन्छिन सजिलो थियो । तर, आज परिदृश्य बदलिएको छ ।

हिजो एमाओवादी भएको स्थानमा आज कांग्रेस र एमाले छन् । अब संविधान बन्न सकेन भने पहिलो प्रश्न पुष्पकमल दाहाललाई होइन, सुशील कोइराला र केपी ओलीलाई सोधिनेछ । त्यसकारण पनि संविधान बनाउनु उनीहरुका लागि अनिवार्य छ ।

एमाओवादीलाई सधैँभरिका लागि असफल सावित गरिरहन ती दुई दलले निर्धारित समयमै (एक वर्षभित्र) संविधान बनाउन नसके पनि यथाशक्य छिटो लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनुपर्नेछ । यस हिसावले कांग्रेस र एमालेले एकातिर संविधानमै व्यवस्था भएको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया थालेर आफूलाई संविधान निर्माणका पक्षमा रहेको देखाएका छन् भने अर्कातिर अनिश्चितकालसम्म संविधानसभा स्थगित गरेर आफूलाई सहमति र सहकार्यका पक्षमा पनि देखाएका छन् ।

अब यो अवसरलाई एमाओवादीले कुन रुपमा समात्न सक्छ ? त्यसैमा यसको भावी राजनीति निर्भर हुनेछ । त्यसका लागि सडकमा प्रदर्शन गरिने जुलुस, लाठी वा चर्का भाषणमा होइन, दलहरुबीचको सहमति निर्माणमा ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्छ । किनभने, लडाइँको मोर्चा जहाँ खोलिएको छ, शक्ति त्यहीँ केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एमाओवादीलाई अरुले सिकाउनु नपर्ने हो ।

यस्तो बेलामा वार्तामा बस्नका लागि थाहा छैन, केको र कसको प्रतीक्षा भइरहेको छ ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment