अहिले कतिपय मानिसहरु नेपाली काँग्रेसले ‘संवैधानिक राजतन्त्र’को लाइन परित्याग गरेर आफ्नो मुल आदर्शबाटै च्यूत भएको विश्लेषण गरीरहेका छन् । पार्टीभित्रकै केही साथीहरु ‘अहिले बिपी भएको भए गणतन्त्रमा जादैनथे, गणतन्त्रको लाईन बिपीको होइन’ भनीरहेका छन् । मलाई लाग्छ, त्यसो भन्नु इतिहासको कटु यथार्थलाई विर्सनु र अर्ध सत्य विश्लेषण गर्नु हो ।
स्थापनाकालदेखी नै नेपाली काँग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रको नीति अपनाएको थियो । यसको अर्थ के थिएन भने राजा निरंकुश भएर प्रजातन्त्रविरोधी भए पनि राजतन्त्रलाई बोकीरहने । यसै कारण नेपाली काँग्रेसले तिस वर्षसम्म निरंकुश पंचायती व्यवस्थाको विरोध गरिनै रह्यो ।
नेपाली काँग्रेसले हर घडी राजतन्त्रलाई बैधानिक रुपमा मान्यता दिदै आयो । तर राजाहरुले सदा मौका पायो की जनताको अधिकार कुण्ठीत गर्ने दाउपेच रच्दै आए । जस्तै, २००७ सालको परिवर्तनपछि मुलुकमा शासन चलाउन तात्कालीन राजा त्रिभुवनककै निर्देशनमा अन्तरिम शासन विधान, २००७ बनेको थियो । राजाले त्यतिखेर आफैले बनाएको त्यो विधानलाई आफ्नो निरंकुश अभिष्टका लागि बारम्बार शंसोधन गर्न थाले । प्रजातन्त्रप्रेमी भनीएका राजा त्रिभुवनसँगै काँग्रेसको त्यतिबेला कटुता बढीसकेको थियो ।
२००७ सालको अन्तरिम शासन विधान अनुसार बनेको थियो, प्रधान न्यायालय ऐन २००८ । त्यो ऐनको दफा २ अनुसार प्रधान न्यायालय (अहिलेको सर्वोच्च अदालत)लाई मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय कायम गर्यो । यही ऐनको दफा ४ ले प्रधान न्यायालयको आदेश फैसला अकाट्य प्रमाणका रुपमा सुनिश्चीत गर्यो । अनी दफा ३० ले जनताको विरोध गर्ने वैधानिक हक पनि सुरक्षीत गरिदियो ।
२०१० सालमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोईरालाले बिपीलाई ‘भ्याली एरेस्ट’ गरे । अर्थात मातृकाकै निर्देशनमा गृहमन्त्रालयका उपसचिवले एउटा पूर्जी जारी गरे, ‘तपाई चार भन्ज्याङ बाहिर जान पाउनुहुन्न ।’ सरकारको त्यो कार्वाही खासमा राजाकै कार्वाही थियो । बिपीको पक्षबाट त्यस कार्वाहीबिरुध्द प्रधान न्यायालयमा उजुरी पर्यो ।
अन्तरिम विधानको दफा १८ नबुझेको भनी प्रधान न्यायालयले गृह मन्त्रालयका उपसचिवको आदेश खारेज गर्यो । २०१० साल कार्तिक २६ गते प्रधान न्यायालयले काठमाडौं सिटी मजीस्ट्रेटको कार्यालयले ‘चार भन्ज्याङ बाहिर जान पान्न’ भनी जारी गरेको आदेशबाट अन्तरिम बिधानको दफा १८ को उपदफा (घ) प्रदत्त अधिकारमा बाधा पुगेकाले मजिस्ट्रेटको पर्चा आदेश खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो । राजाको जगजगी भएको बेला न्यायायलयबाट भएको त्यो ऐतिहासिक फैसला थियो ।
अदालतले आफु प्रतिकुल र विधिको शासन अनुकुल फैसला गर्न थालेपछि राजा तिलमिलाए । उनले विस्तारै न्यायालयका अधिकार कटौती गर्न थाले । आफैले बनाएको विधान काटकुट गरेर लंगडो बनाए । २०१० साल माघ १० गते राजा त्रिभुवनले २००७ सालको आफनै घोषणा बिपरीत यस्तो घोषणा गरे-
१) अन्तरनिहित राजकीय सत्ता तथा शाही विशेषाधिकारद्वारा कार्यकारीणी, व्यवस्थापिका तथा न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अधिकार राजामा नै रहने हाम्रा पुर्खाहरुका पालादेखी नै चलि आएको हाम्रो मुलुकको परम्परा र प्रथा हो । हाम्रा विशिष्ट पूर्वाधिकारीहरुद्वारा सुम्पिएको अधिकार अनुसार सो अधिकार केही समयका लागि उहाँहरुका प्रधानमन्त्रीहरुद्वारा प्रयोग गरिएको थियो । फाल्गुन ७ गते २००७ सालको हाम्रो घोषणाद्वारा सो अधिकार झिकिएको हुनाले अब सबै क्षेत्रमा सर्वोच्च अधिकार केवल हामीमा नै छ ।
२) निर्वाचित संविधानसभाद्वारा संविधान तयार नगरेसम्म राजकीय सत्ताको आफ्नो अन्तरनिहित अधिकार तथा शाही विशेषाधिकार बमोजिम हामीबाट ‘नेपाल अन्तरिम बिधान २००७’ नामक कानून जारी गरिबक्सियो । कानुन बनाउने क्षेत्रमा सर्वोच्च अधिकार चलि आए बमोजिम हामीमा नै रहने छ ।
३) निर्वाचित संविधानसभाद्वारा एउटा उपयुक्त संविधान नबनाएसम्म समय-समयमा संशोधित भएका यी ऐनद्वारा प्रधान न्यायालयलाई नसुम्पेको जुनसुकै न्याय सम्बन्धी अधिकार पनि हामीमा नै रहने छ ।
४) कार्यकारीणी क्षेत्रमा हामीबाट अथवा हाम्रो अधिकारबाट जारी गरिएका ऐन, नियम अथवा सवालहरु अनुसार हाम्रा मन्त्रीहरु तथा तिनीहरुको मातहतका सरकारी कर्मचारीहरुले प्रयोग गरेको अधिकार अथवा शक्ति हमेशा कार्यकारिणी अधिकारको उचित र उपर्युक्त प्रयोग हुने र भएको मानिनेछ र तसर्थ यस विषयमा कुनै अदालतमा पनि सवाल जवाफ गर्न सकिने छैन ।
त्यति मात्र हैन, २०१० साल फाल्गुन ३ गते राजा त्रिभुवनले अर्को शाही घोषणामार्फत प्रधान न्यायालय ऐनको दफा ४ र दफा ३० खारेज गरे । यसबाट न्यायालयको स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार दुबै खोसियो । यसरी लोकतन्त्रका मर्ममाथि राजाबाट प्रहार हुन थालेपछि नेपाली काँग्रेसले राजाको कदमको विरोधमा २०१० साल चैत्र १५ गते ‘कालो कानून दिवस’ मनायो । देशभरी विरोध जुलुसहरु भए । काठमाडौंको टुँडिखेलमा भएको विरोध जुलुस र सभामा बिपी कोइराला पक्राउ परे । उनलाई हनुमान ढोका सदर थानामा थुनिएको थियो । जनताको दबाबपछि उनलाई २४ घन्टापछि रिहा गरिएको थियो । खासमा राजाको अप्रजातान्त्रिक कदमविरुध्द नेपाली काँग्रेसको संघर्षको त्यो नै श्रीगणेश थियो ।
जन दबाद बढदै गएपछि राजाले दफा ४ र ३० को खारेजी स्थगीत गरे । यो चाँही राजासँगको जनताको संघर्षको पहिलो विजय थियो । तैपनि राजाले मौका पायो की जनताका अधिकार खोस्न छाडेनन् । २०११ साल जेठ १९ गते टुँडीखेलको आमसभाबाट गणेशमान सिंह, सुन्दरराज चालिसेलाई सुरक्षा कानून अन्तर्गत पक्राउ गरियो । काठमाडौं सिटी मजीस्ट्रेटको आदेश गैर कानूनी ठहर गदैै प्रधान न्यायालयले बन्दी मुक्त मात्र गरेन, सिटी मजीस्ट्रेटलाई गैर कानूनी काम गरेकोमा ४ पैसा जरीवाना पनि गर्यो ।
तात्कालीन प्रधान न्यायाधिश हरिप्रसाद प्रधानले न्यायालयको स्वतन्त्रताप्रति दृढताका साथ लडीरहे । त्यसबेला अदालतबाट अन्तीम रुपमा फैसला भएका मुद्दामा पनि दरबारले हस्तक्षेप गथ्र्यो । फैसलामा पुर्नविचार गर्न र फलानो मुद्दा यसो गर्न भनेर दबाब दिइन्थ्यो । एक दिन न्यायाधिश हरिप्रसादले दरबारबाट आएका बिन्ती पत्र र आदेश दरबारतीरै फर्काइ दिए । ‘न्याय गर्ने काम न्यायालयको हो, सरकारबाट यस्ता कुरामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन’ भन्ने व्योहोरोको पत्र उनले दरबारमा पठाएका थिए । नयाँ राजा महेन्द्रले २०१३ साल जेठ २ गते शाही घोषणाद्वारा सर्वोच्च अदालतको नयाँ ऐन जारी गरे । त्यो ऐनको दफा ३ (२)मा नयाँ प्रधान न्यायाधिशको नियुक्तीको प्रावधान राखीयो । नयाँ नियुक्तीमा हरिप्रसाद परेनन । उनको ठाउँमा अनीरुद्र सिंह नामक राजाका एक नम्बर चाप्लुसलाई प्रधान न्यायाधिश बनाइयो ।
संविधानसभाको निर्वाचन गराउने बचन पुरा नहुँदै २०११ साल चैत्रमा राजा त्रिभुवनको निधन भयो । त्यसपछि आएका राजा महेन्द्रले आफनो शासनकालको सुरुमै घोषणा गरे, ‘२०१४ साल असोजमा संविधानसभा निर्वाचन गरीनेछ ।’ तर दलहरुको आपसी कलह र दरबारका अनेक षडयन्त्रका कारण २०१४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन । २०१४ सालमा टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री थिए । टंकप्रसादले एउटा नयाँ बखेडा झिके । उनले भने, ‘संविधानसभा बनाएमा सार्वभौमसत्ताको दुईवटा केन्द्र हुन्छ । एउटा राजा र अर्को जनता । यसले शक्ति बाँडीन्छ ।’ टंकप्रसादलाई पछी बिपीले ‘तपाईले यो के भनेको ? संविधानसभापछि पनि संविधान जारी गर्ने त राजाले नै हो । राजालाई मन नलागे जारी नगरे भो । तपाईले त संविधानसभाको निर्वाचन नै हुुनुहुदैन भन्दै हुनुहुन्छ । यो त ठिक भएन ।’
बिपीले प्रधानमन्त्रीले नै अन्तरीम विधान २००७ को खिलाफमा बोल्नु गलत भएको भन्दै टंकप्रसादबिरुध्द रिट हालीदिए । सर्वोच्च अदालतले भने ‘मन्त्रीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा त्यस्तो भन्ने अधिकार छ, त्यसैगरी राजाको घोषणालाई कानून भन्न मिल्दैन’ भन्ने फैसला गर्यो र बिपीलाई हराइदियो । त्यसपछि नेपाली काँग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र प्रजा परिषदले संविधानसभाको लागि आन्दोलन छेडे । राजा महेन्द्रले अली नरमजस्तो भएर ‘संविधानसभाको निर्वाचनपछि फेरी संसदको निर्वाचन गरेर डबल खर्च नगरौं, बरु म लण्डनबाट संविधानबिद मगाइदिन्छु, राम्रंो संविधान बनाउँ’ भनेर भने । २०१५ सालमा संसदको निर्वाचन भयो । जसमा काँग्रेसले बहुमत ल्यायो । बिपीले क्रान्तिकारी सुधारबाट आत्तिएका महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते जनतामाथि आफनो निरंकुश शासन लादे ।
राजा त्रिभुवन र राजा महेन्द्रका यी प्रजातन्त्रबिरोधी कदम भोगेपछि बिपीले भनेका थिए, ‘अब यस्तै हो भने राजतन्त्र सँधै रहन्छ भन्ने छैन । राजाले मनपरी गरीरहेमा हामीले सँधै उनलाई मानीरहनुपर्छ भन्ने छैन ।’ इतिहासको घटनाक्रमले राजालाई निरंकुशतातर्फ बढी महत्वाकांक्षी देखायो । आफ्नो अधिकारमा चोट लाग्यो की हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ती देखियो । जनतालाई पूर्ण अधिकार नदिने राजाको नियत बारम्बार प्रकट भयो । ब्यागमा लुकाएको राजाको प्रजातन्त्र बिरोधी बिरालो सत्र सालमा फुत्त बाहिर आयो । र तिस वर्षसम्म निरंकुश शासन चलायो । बिपी बाचुंजेल अर्थात २०३९ सालसम्म राजाको निरंकुशतासँग संघर्ष गरीरहे ।
२०३३ सालमा राजासँग मेल मिलापको नीति लिएर आउँदा पनि बिपीले भनेका थिए, ‘राजासित हाम्रो मतभेद या लडाई यथावत् नै छ । तर अहिलेको राष्ट्रिय संकटको घडीमा त्यसलाई एउटा सीमामा आबध्द गरेर राख्नुपर्छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको देशको अस्तित्व खतरामा पर्नु हो । त्यसकारण अहिले हामीले पहिले देशको अस्तित्वको नै रक्षा गर्नुपर्छ । यसका लागि राजतन्त्रको ठुलो महत्व छ । यसका निम्ती हामीलाई राजाको ठूलो सहयोग चाहिएको छ । तर उनी पनि विदेशी शक्तिको घेरामा परिसकेका छन् । राजालाई त्यो घेराबाट मुक्त गर्नर्ुपर्छ ।’ त्यसबेला बिपीले त्यसो भन्नुको अर्थ राजाको निरंकुशताको समर्थन भने पटक्कै थिएन ।
२०५९ साल माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो पिताकै नीतिको अनुशरण गर्दै मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लग्न थालेपछि नेपाली काँग्रेस त्यो निरंकुश राजाको विरुध्दमा संघर्षमा उत्रेकै हो । नेपाली काँग्रेसले बारम्बार राजा ज्ञानेन्द्र र तिनका समर्थकहरुलाई भन्दै आएको हो, ‘हामी बेलायतको जस्तो सम्बैधानिक राजतन्त्र चाहन्छौं, निरंकुश राजतन्त्र होइन ।’ तर तिनले यसका कुनै वास्ता गरेनन् । त्यसकारण अन्तमा नेपाली काँग्रेसले गणतन्त्रलाईर् अपनायो ।
जव माओवादी मुलधारमा आयो र अन्तरीम संसदमा उसको प्रवेश भयो, त्यो जनादेश बमोजिम नै थियो । माओवादी त आयो । अब राजालाई के गर्ने ? जनादेश तन राजालाई हटाउने नै थियो । पछिल्लो जनआन्दोलनमा मैले आफैले हरेकको मुखबाट ‘राजालाई फाँसी दे’ उच्चारण भईरहेको सुनेको थिएँ । राजाका बारेमा सात संसदवादी र माओवादी पार्टीविच बहस भयो । गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई अनुरोध गरे, ‘तपाईहरुले २०४७ सालको संविधान च्यातेर फालेको त हैन । त्यही संविधानमा टेकेर तपाईहरु संसदमा पनि आउनुभयो । राजा हटाउने भनेकेा एउटा व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने हो, जुन अहिलेकोे संविधानबाट गर्न मिल्दैन । हामी संवैधानिक तरीकाले जाउँ । पछि संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि पहिलो बैठकबाटै राजतन्त्र हटाउँ भन्नुहुन्छ भने ओके । अहिले २०४७ कै संविधान मनेकाले राजालाई हटाउने कुरा नगरौं ।’ यो कुरा माओवादीले पनि मान्यो । तर बजारमा हल्ला चल्यो, ‘गिरिजाले बेबी किङ राख्ने भयो ।’ त्यो गलत प्रचार हो । आखिर केही महिना त माओवादीहरुले पनि राजतन्त्र त मानेकै थिए ।
संविधानसभाको पहिलो वैठकले राजतन्त्रलाई बिदा गर्यो । राष्ट्रपति छानिनुभन्दा एकसाता पहिले मैले रिपोर्टर्स क्लव नेपालमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेको थिएँ, अहिलेसम्म राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा मधेशको प्रतिनिधित्व भएन । यस्तो बेलामा एउटा मधेशीलाइ राष्ट्रपती बनाउनु उत्तम हुन्छ । त्यसका लागि गणतन्त्रको लागि पहिले आवाज उठाउने रामराजा प्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपती बनाउँ ।’
मेरो कुरामा काँग्रेसका साथीहरुले दुराग्रह राखे । मातृका यादव खुशी भए । उनले भने, ‘रामहरिजी आपका नाम बहुत दिनसे सुनते आए है । आपने सही कहा ।’ पछि एबीसी टेलिभिजनमा पनि मैले रामराजाकै नाम लिएँ । गिरिजावावुले तिन दिन बाँकी हुँदासम्म पनि काँग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपतीमा कसैको नाम घोषणा गरेका थिएनन । मैले हिसाब गरेको थिएँ । मधेशीले सहयोग नगरेसम्म काँग्रेसको राष्ट्रपति हुँदैन । चौथो शक्ति मधेशी जनअधिकार फोरम र अन्य मधेशी मिलेमा हामीलाई माओवादीले सक्दैन । माओवादीले राष्ट्रपतीमा मैले भनेकै उम्मेदवार रामराजा प्रसाद सिंहलाई त खडा गर्यो, तर उपराष्ट्रपतीमा शान्ता श्रेष्ठलाई उठाएर गल्ती गर्यो । शान्ताको साटो फोरमको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपथ्योए । मधेशी भडकिए । माओवादीलाई दिएनन् । उपराष्ट्रपतीमा आफनो राखे । यसरी राष्ट्रपती डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपनी परमानन्द झा चुनीए ।
हामीसँग गणतन्त्रमा जानुबाहेक अर्को बिकल्प थिएन । ‘काँग्रेस गणतन्त्रमा जानु हुँदैनथ्यो’ भन्नेहरुलाई मेरो प्रतिपश्न छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नगएर के गर्ने ? के एकात्मक राज्यमा जाने ? त्यो अब असम्भव छ । यत्रो आगो लागीसकेपछि पहिले झैं बडा हाकीम बनाएर शासन गर्ने ? अब संघीय राज्य त हुनैपर्छ ।’
माओवादीले भोटको राजनीतिका लागि काँग्रेसलाई गणतन्त्र र संघीयता बिरोधीको रुपमा चित्रित गर्न खोजे पनि यथार्थ त्यसो होईन् । केही महिनाको लागी त माओवादीले पनि राजतन्त्र मानेको हो नी । नेपाली काँग्रेसको सैध्दान्तीक अडान लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा हुनुपर्छ, जनवादी गणतन्त्र होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुकको छिट्टै सर्वांगीण विकास हुन्छ, तर जनवादी गणतन्त्रमा हुँदैन । वर्लिनको पर्खाल हुँदाकेा पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीको आर्थिक विकासको तुलना गर्दा यो फरक प्रष्ट हुन्छ । चीनले पनि माओत्से तुंगको पालामा आर्थिक विकास राम्रो गर्न सकेको थिएन । तर पछि देङ स्याओ पिंगको आर्थिक उदारिकरणको नीति अपनाएपछि चीनको आश्चर्यजनक किसिमले आर्थिक वृध्दीदर बढ्यो र समाज पनि पहिलेजस्तो रुढीग्रस्त रहेन ।
घोष्ट राईटिङ नेपालले प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘अँध्यारोवाट उज्यालोतिर’ वाट
