१८ फागुन, काठमाडौं । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ मा तत्कालीन राजा र र आन्दोलनरत दलहरूबीच राजसंस्था राख्ने सहमति भएको तर नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत श्यामशरणले त्यसलाई उल्ट्याएको खुलासा राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले गरेका छन्।
राणाका अनुसार भारतीय कंग्रेस आईका वरिष्ठ नेता करण सिंहको पहलमा राजसंस्था रा ने सहमति भए पनि त्यसबेला उनीसँगै नेपाल आएका अर्का प्रतिनिधि श्यामशरणले त्यसलाई उल्ट्याएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
जनआन्दोलन चर्किरहेका बेला तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूतका रूपमा सिंह र श्यामशरण २०६३ वैशाख पहिलो साता दल र दरबारबीच मध्यस्थता गर्न भनेर नेपाल आएका थिए।
सिंहले त्यसबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र आन्दोलनरत दलका नेताहरूसँग भेटेर दुवै पक्षबीच सहमतिको वातावरण बनाउन पहल गरेका थिए। वार्ताका क्रममा कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा राजसंस्थालाई निरन्तरता दिने विषयमा सहमति भएको चर्चा त्यतिबेला चलेको थियो।
यसै कारण आन्दोलनका कारण पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको जेठ ४ गते बस्ने बैठकमा राजसंस्था उत्तराधिकारी ऐन संशोधन प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ। भारतले आन्दोलनरत तत्कालीन सात दल र सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो।
भारतीय नेता सिंह अध्यक्ष राणाका फुपाजु हुन्। उनीहरूबीच आत्मीय सम्बन्ध पनि छ। राणाले यसबेला आएर यो खुलासा गर्नुलाई समेत राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण मानिएको छ।
२०६३ वैशाख ८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट दलहरूको सिफारिसमा सरकार गठन गर्ने र जनताको नासो जनतालाई नै फर्काउने घोषणा भएको थियो।
त्यो शाही घोषणालाई अधुरो र अपुरो भन्दै आन्दोलनरत सात दलले आन्दोलन जारी राखेका थिए। तर ११ गते पहिला विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासहित सरकार गठनका लागि राजाले दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए।
११ गतेको शाही घोषणामा आन्दोलनरत दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन र राजाको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना, सम्प्रभुसत्ताको स्रोत नेपाली जनता, निर्वाचित संविधानसभाद्वारा संविधान लेखन गर्ने विषय उल्लेख थिए।
