१८ फागुन, काठमाडौं । सरकारले एलपी ग्यास कम्पनीले नयाँ सिलिन्डर बजारमा ल्याउँदा नेपाल आयल निगमसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
हाल बजारमा खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव खडा गरेर एलपी ग्यास कम्पनीले उपभोक्तालाई नयाँ सिलिन्डर बेच्ने गरेको गुनासा आएपछि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन नै बनाउने भएको छ।
व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी समितिले ग्यासको सहज आपूर्तिका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।
हाल बजारमा खाना पकाउने ग्यास अभाव देखाइ नयाँ सिलिन्डर बिक्री गरेर नाफा कमाउने प्रवृति व्यापारीमा बढ्दै गएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको समितिको आइतबारको बैठकमा जानकारी दिइयो।
हाल उद्योगीले आफूखुसी नयाँ ग्यास सिलिन्डर ल्याउने गरेका छन्। नेपाल आयल निगमसँग बजारमा भएको सिलिन्डरको कुनै तथ्यांक छैन।
एलपी ग्यास कम्पनीले नयाँ सिलिन्डर बजारमा ल्याउँदा नेपाल आयल निगमसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दा ग्यासको सहज आपूर्तिमा पनि सहयोग पुग्ने समितिको विश्वास छ।
संसदीय समितिले सिलिन्डर संख्याको यकिन गर्ने कार्यका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,नेपाल आयल निगम, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, वाणिज्य विभाग र सम्बन्धित व्यवसायी संघका प्रतिनिधि समेतको संयन्त्रबाट काम गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल अयाल निगमलाई निर्देशन दिने भएको छ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले नयाँ व्यवस्थाले ग्यासको आपूर्तिमा सहजता आउने दावी गरे। ‘अहिले नयाँ सिलिन्डर बेच्ने प्रतिस्पर्धाले पनि समस्या आएको हो,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘यो व्यवस्था लागू भएपछि त्यस्तो प्रतिस्पर्धा समाप्त हुन्छ।’
नयाँ व्यवस्थाले ग्यासको कृत्रिम अभाव देखाइ नयाँ सिलिन्डर बेच्ने प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुने प्रवक्ता उनको भनाइ छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार निगमले कोटा निर्धारण गरेपछि मात्रै सिलिन्डर बजारमा जानेछ। अभाव भए निगमले कोटा बढाउनेछ।
