सुभाषप्रसाद साह
नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार बाराको सिमरामा नापी, मालपोतलगायत सरकारी कार्यालयको सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने बिरोधमा कलैयामा एक साता लामो आन्दोलन भयो । कलैयाको आन्दोलनले स्थापना गर्ने भनिएको सेवा केन्द्रको निर्णय फिर्ता लिएको २४ घण्टा नबित्दै सिमरामा आन्दोलन शुरु भयो ।
रोचक कुरा के छ भने सिमरा सेवा केन्द्रबाट जुन गाविसका नागरिकलाई सेवा दिने भनिएको छ, त्यही गाविसका नागरिकले हामी कलैयाबाटै सेवा लिने भन्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए । बुनियाद, ईनर्वासिरा फतेपुरसहितका गाविसका नागरिकले कलैयाबाटै सेवा लिने भन्दाभन्दै जबरजस्ती सिमराबाट सेवा लेऊ भनियो ।
सिमराबाटै जबरजस्ती सेवा दिने कार्य सरकारले गर्ने हो भने फेरि सेवाग्राही नै आन्दोलित हुने अवस्था छ । सिमरामा सेवा केन्द्र स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नै छैन । तर, सिमरासँगै टाँसिएको बाराकै दोस्रो ठूलो बजार जितपुरका नागरिकले कार्यालय जीतपुरमै स्थापना हुनुपर्ने भन्दै केही समय आन्दोलन गरेरै देखाइसकेका छन् ।
सरकारले कलैयाबाट विगतमा कर कार्यालय, वन कार्यालय, खाद्य संस्थानलगायतका कार्यालय सेवाकेन्द्रकै नाममा लगेर पूर्णरुपले उतै सञ्चालन गर्न थालेको हो । अहिले त्रासको मुख्य विषय यही हो ।
त्यस्तै सरकारले मधेस र मधेसीबाट कर उठाउने र पैसाले भरेको भाँडोचाहिँ मधेस र मधेसीको क्षेत्रमा नखन्याई अन्तै खन्याउने कामले कलैया आन्दोलनमा मलजल थपेकै हो ।
विगतका दिनमा कलैयाबाट विस्थापित सरकारी कार्यालय कलैयामा स्थापना नभए पुनः सडकमै उत्रिन तयार रहेको आन्दोलनकारीको भावना नबुझे सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।
मधेस र मधेसीकै बाक्लो उपस्थिति भएका कारण उपेक्षामा परेको छ ऐतिहासिक शहर कलैया । त्यसैले गठन भएको छ कलैया सदरमुकाम बचाउँ संघर्ष समिति । कलैयाको विकासमा यो समितिले केही काम गर्छ भन्ने आशा पलाएको छ कलैयाबासीमा ।
यता सेवा केन्द्र जसरी भए पनि स्थापना गर्नै पर्ने माग गर्दै सिमरामा पनि आन्दोलन भयो र केही दिनको संघर्ष पछि त्यो आन्दोलन स्थगित भयो ।
सेवा भनेको नागरिकको घर-घरमा पुगेर सरकारले दिनुपर्छ, तर सबै नेपाली नागरिकलाई समान सेवा दिनुपर्ने हो, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा किन गर्दै छ यो सरकार । दुरी र बिकटताको हिसावले बाराकै सिम्रौनगढ, कोल्हबी लगायतका ठाउँ पिछडिएका क्षेत्र हुन् । तर, सरकारले सुगम क्षेत्रका रुपमा रहेको सिमरामै किन सेवा केन्द्र स्थापना गर्न खोज्दैछ ?
सेवाकेन्द्रका रुपमा पूर्णरुपमै उतैबाट केही वर्षौं अघिदेखि सञ्चालन भएको कर, वन लगायतका कार्यालयका कारण आन्दोलन भयो । आन्दोलनमा एमाले, माओवादी, कांग्रेस, फोरम, तमलोपा वा सदभावनाका नामले भएको होइन । सबै दलमा आवद्ध भएका नेता कार्यकर्ता स्वस्फूर्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भए ।
बाराकै धार्मिक, पर्यटकीय, ऐतिहासिक क्षेत्रका रुपमा रहेको सिम्रौनगढको विकासमा सरकारले ध्यान नदिएपछि विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरे । तर, सिम्रौनगढका नागरिकले सडक मर्मतको माग गर्दा सरकारले गोली हानी त्यहाँका नागरिकको हत्यासम्म गर्यो । सडक मर्मत गर्नुपर्ने माग गर्दा केही समयअघि मात्रै हो सिम्रौनगढका जयनारायण पटेलको हत्या भयो ।
मधेस र मधेसीको ढुकढुकी, यहाँको नागरिकको आर्थिक विकाश हुने तथा देशकै कायापलट हुने पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्गमा ढिलाइ किन हुन्छ ? बाराको गढीमाई नगरपालिकाको टाँगिया बस्तीमा निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका साथै काठमाडौ तराई मधेस फास्ट ट्रयाकमा किन ढिलाइ हुन्छ ? सरकारले भन्ने, तर काम चाँही केही नगर्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । यी र यस्तै कारणले भयो कलैया आन्दोलन ।
सरकारको नीति, नियम, नियत नै नागरिक नागरिक बीच लडाउने देखिन्छ । देश संघीयतामा जाँदैछ । तर, सरकारले हतारमा नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्नु, सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय गर्नु र फिर्ता लिनु, यो सबै नागरिक नागरिकबीच लडाउन र काटमार गर्न खोज्ने सरकारको गलत नीति होे । यसलाई सच्याउनै पर्छ ।
अहिलेको मुख्य विषय संविधान बनाउने भएकाले नेताहरुको ध्यान पनि त्यसैमा केन्द्रित हुन जरुरी मात्रै होइन, आवश्यक पनि छ ।
काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै संविधान बनाउने मुख्य काम छाडेर सरकार र दलहरु नागरिक नागरिकबीच लडाउने खेलमा लागेका छन् । नयाँ संविधान जारी गर्ने र नेपाली नागरिकलाई आर्थिकरुपले बलियो बनाउँदै बलियो राष्ट्रको निर्माणमा लाग्नुपर्ने दायित्व छाडेर सरकार र दलहरु आ-आफ्नो दाउमा लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
नेपाल सरकार यतिबेला आफ्नै बेमौसमी निर्णयले अप्ठ्यारोमा परेको छ । बिभिन्न जिल्लामा स्थापना गर्ने भनिएको सेवा केन्द्रको निर्णयको विरोध र समर्थमा आन्दोलन शुरु भएपछि सरकार आफ्नै निर्णयको एम्बुशमा परेको हो ।
विशेषतः तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा स्थापना गर्ने भनिएको सेवा केन्द्रको विरोधमा यतिबेला दिनहुँ आन्दोलन हुनु राम्रो होइन ।
