१८ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सरकारी लगानीमा सेवाको व्यापार गर्दै आएको नेशनल ट्रेडिङ कम्पनीलाई खारेज वा मर्ज गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
नेशनल ट्रेडिङले मेसिनरी औजार, औद्योगिक कच्चा पद्धार्थ, निर्माण सामाग्री एवं दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । यो व्यापारिक कम्पनी खारेजी हुँदा यहाँ कार्यरत ३ सय बढी कर्मचारीले रोजगारी गुमाउने छन् ।
जनतालाई सर्वसुलभरुपमा विभिन्न वस्तु उपलब्ध गराउने व्यापारिक उद्देश्यले तत्कालीन पञ्चायती सरकारले सन १९९२ मार्चमा यो कम्पनी स्थापना गरेको थियो । कम्पनी स्थापना हुँदा आफ्नो व्यापारले आफैं सञ्चालन हुने परिकल्पना गरिएको थियो ।
तर, ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लिइएको आर्थिक उदारीकरणको नीति र संस्थानहरुमा भएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले सार्वजानिक संस्थान एवं सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योग धन्दा धारासायी बन्न सुरु गरेका हुन् ।
मन्त्रीले आफ्ना नातेदार वा कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाएपछि ३६ संस्थानमध्ये ३० वटाभन्दा बढी संस्थानहरु सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेशनल ट्रेडिङ पनि यसैको एउटा उदाहरण बनेको छ । सरकारले पहिले राजनीतिककरण गर्छ, त्यसबाट संस्थानहरु घाटामा जान्छन् र त्यसपछि घाटामा गएको भन्दै निजीकरण गरिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा नेशनल ट्रेडिङले ८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा यसको घाटा बढेर १५ करोड १० लाख पुगेको संशोधित अनुमान छ ।
यो कम्पनीमा सरकारले पुँजी लगानी गरेर प्रतिफलको साटो ५०.३९ प्रतिशत नोक्सान व्यहोरेको छ । कम्पनीमा ३ सय ४० कर्मचारी कार्यरत छन् ।
संस्थानहरुको निजीकरण गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेशनल ट्रेडिङलाई खारेजै गर्ने वा अन्य संस्थामा गाभ्ने तयारी गरेका छन् । यसलाई केमा गाभ्ने भन्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छैन ।
अझै पनि सरकारले थप लगानी गरी स्वस्थ र व्यवसायिकरुपमा सार्वजनिक संस्थानहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बिचार राख्नेहरुको समूह ठूलै छ । सरकारको स्वामित्वमा यस्ता संस्थानहरु रहँदा गरिब जनतालाई सहुलियत दरमा वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै कतिपयले निजीकरणको विरोध गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस- सरकारी उद्योग निजीकरणको विरोधमा एमाले युवा सडकमा
तर ‘व्यापार व्यवसाय गर्ने काम सरकारको नभई निजी क्षेत्रको हो’ भन्ने मान्यता राख्ने मन्त्री महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियानमा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले पैसा थप नगरी निजीकरण गर्ने, खारेजीमा लैजाने वा मर्ज गर्ने नीति लिएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले नेशनल ट्रेडिङका साथै नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई समेत खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । त्यसैगरी विभिन्न ६ वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने अर्थमन्त्रीको तयारी छ ।
