अरुण बराल/ समाचार टिप्पणी
हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको बैठकमा केही नेताहरुले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको कडा आलोचना गर्दै नेपाली कांग्रेस एमालेको पुच्छर भएको आरोप लगाए । गगन थापा लगायतका युवा नेताहरुले नेपाली कांग्रेस केपी ओलीको छाँयाजस्तो बनेको बताइरहेकै छन् ।
सरकारमा एमाले हावी भएको र कांग्रेसको भूमिका कमजोर बन्दै गइरहेको आरोपको खण्डन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दाबी गरेका छन् कि नेपाली कांग्रेस एमालेजस्तो नभएर एमालेचाहिँ नेपाली कांग्रेसको एजेन्डामा आएको छ ।
रोचकता कहाँनेर छ भने जसरी कांग्रेसभित्र एमालेले पेलेको आरोप लागिरहेको छ, उता एमालेभित्र पनि सरकारमा कांग्रेसले एकलौटी गरेको गुनासो सुनिने गरेको छ ।
प्रश्न यो उब्जिएको छ कि एकसाथ मिलेर सरकार चलाइरहेका कांग्रेस र एमालेमध्ये कोचाँहि आफ्नो एजेन्डाबाट चिप्लिएर अर्काको एजेन्डामा टाँसिएको छ ? खासमा कांग्रेस एमालेजस्तो देखिइरहेको छ या एमालेचाँहि कांग्रेसजस्तो ?
नेपाली कांग्रेस र एमालेवीच आपसी गुनासोको विषय बनिरहेको यो प्रश्नलाई खुलामञ्चबाट गिजोलेर प्रचण्डले तेस्रोपक्षसम्म ल्याइपुर्याएका छन् । एमालेको औचित्य छैन भन्दै प्रचण्डले कांग्रेससँग एकता गर्न आग्रह गरेपछि अब यो प्रश्न राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ : साँच्चै एमाले कांग्रेसजस्तो देखिएको हो ? या कांग्रेसमा चाँहि एमाले हावी भएको हो ?
एजेन्डामा कांग्रेसीकरण, व्यवहारमा एमालेकरण
कांग्रेस र एमालेको सहकार्यलाई विश्लेषण गर्दा एजेन्डामा कांग्रेसीकरण भएको देखिन्छ भने व्यवहारिक राजनीतिमाचाँहि एमालेकरण भएको प्रष्ट देखिन्छ । यसैले गर्दा एमालेमा कांग्रेस हावी भएजस्तो पनि देखिन्छ र कांग्रेसमा एमाले हावी भएजस्तो पनि देखिन्छ ।
शासकीय स्वरुपमा एमालेले कांग्रेसको एजेन्डालाई समर्थन गरेको छ, जसले गर्दा सुशील कोइरालाले भनेजस्तै कांग्रेसलाई चित्त बुझाउने ठाउँ छ कि एमालेलाई आफ्नो एजेन्डामा ल्याइयो ।
तर, सुकुम्वासी आयोग गठनदेखि तमाम राजनीतिक नियुक्तिहरुमा अनि संघीयता र प्रदेशको विषयमा कांग्रेसलाई लतारेर एमाओवादीसँग मिल्न नदिने को हो ? प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भए पनि केपी ओली किन हावी भइरहेका छन् ? प्रदेशहरुका विषयमा केपी ओलीको अडान कार्यान्वयन भइरहेको छ कि कांग्रेसको ? यी विषयलाई मूल्यांकन गर्दा कांग्रेस सभापतिको भूमिका शुन्य देखिन्छ र एमालेको पछिपछि लत्रिएको देखिन्छ । केपी ओलीको सहमतिविना सुशील कोइराला केही गर्नै सक्दैनन् ।
यसरी एजेन्डा र व्यवहारिक राजनीति दुईवटा कोणबाट हेर्दा सत्तापक्षमा रहेका दुबै दल दुबैमाथि हावी देखिन्छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जसरी एमाले कांग्रेसमा विलय भएको देखे, त्यसरी एमाले विलय भएको भए अस्ति नै ९ प्रदेशमा सहमति भइसक्थ्यो । यो मामिलामा कांग्रेसचाँहि एमालेमा ‘विलय’ भएको छ ।
तर, शासकीय स्वरुपमा एमाले मात्रै होइन, एमाओवादी पनि कांग्रेसको ‘दोस्रो सती’ बनिसकेको छ । शासकीय स्वरुपमा रिजर्भेसनसहित संसदीय व्यवस्था मान्छु भन्नु एमाओवादी पनि कांग्रेसमा सती गएकै हो । एमालेको पछिपछि लागेकै हो । एमाले भन्छ सहमति खोज्न कांग्रेससँग सहमति गरिएको हो । एमाओावदी पनि सहमतिकै लागि रिजर्भेनमा बसेको बताउँदैछ ।
अन्तरविरोधको अन्तर्य
माघ ८ अघि एमाओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई फकाउने प्रयास गरेको थियो । उसले एमाले र कांग्रेसवीच अन्तरविरोध गराउने प्रयास गरेकै हो । तर, केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुने इच्छा त्याग गरेपछि दुई दलवीच माघ ८ पछि पनि अन्तरविरोध सिर्जना भएन ।
यद्यपि एमाले र कांग्रेसमा अन्तरविरोध नै नभएको होइन । त्यो अन्तरविरोध राजनीतिक नियुक्ति र भागवण्डामा हुने गरेको छ । कसले बढी खाने कि मिलेर खाने भन्ने विषयमा फाट्टफुट्ट अन्तरविरोध हुने गरेको छ । बाँकी राजनीतिक विषयमा दुई दलवीच अन्तरविरोध छैन ।
भ्रष्टाचार गर्ने र कमिसन खाने विषयमा पनि दुबै दलका मन्त्रीहरुले मिलेरै गरिराखेका छन् । यही साझा नीतिकै कारण उनीहरुवीच सहकार्य सम्भव भइरहेको छ ।
‘अनैतिक’ सम्बन्ध
कांग्रेस र एमालेवीच अहिले जस्तो किसिमको सहवास भइरहेको छ, यसलाई एमालेकै नेताहरुले अनैतिक बताएका छन् । दुई महिना अघि नै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा भनेका थिए – ‘दुईवटा विचार बोकेका अलग अलग मेजर पार्टी एक ठाउँमा बसेर सत्ता चलाइरहन्छन् भने त्यो भन्दा अनैतिक कुरा केही हुँदैन ।’
कांग्रेस र एमालेको सम्बन्धबारे योगेश भन्छन्
संविधानमा नेपाली कांग्रेस र हाम्रोबीचमा एउटा सम्झौता नै हो । त्यो सम्झौताका निम्ति हामी एक ठाउँमा छौं । राजनीतिक एजेण्डाको हिसाबले लिबरल डेमोक्रेटिक भन्नुस् चाहे लेफ्ट डेमोक्रेटिक भन्नुस्, आजको सन्दर्भमा अब भिन्नता छैन । आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रममा मात्रै भिन्नता छ । नेपाली कांग्रेस र हाम्रोबीचमा धेरै समानताहरु राजनीतिक एजेण्डामा छन् । तर सामाजिक आर्थिक एजेण्डामा भिन्नता छ ।
जब आर्थिक सामाजिक एजेण्डाको कार्यान्वयन गर्ने फेस सुरु हुन्छ, त्यो बेला आउँछ, त्योबेला कांग्रेस र हामी एक ठाउँ बस्ने कुरै आउँदैन र बस्नु पनि हुँदैन, हामी छुट्टिनैपर्छ । त्यसले नै मुलुकलाई सही ठाउँमा लैजान्छ पनि । (योगेशको पूरा अन्तरवार्ता यहाँ पढ्नुहोस्)
आफ्नो अन्तरवार्तामा एमाले सचिव भट्टराईले यो पनि भनेका थिए कि शासकीय स्वरुपमा कांग्रेसको एजेन्डामा गरिएको समर्थन माघ ८ भित्र संविधान बन्ने शर्तमा मात्रै हो । माघ ८ मा संविधान बनेन भने एमाले आफ्नै एजेन्डामा फर्कन्छ ।
