१९ फागुन, काठमाडौं । संविधानको विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि दलहरुले औपचारिक संवाद सुरु नगरेकामा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संविधानसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेर दलहरुलाई संवादका लागि समय प्रदान गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि प्रगति नभएकेपछि नेम्वाङले मंगलबार प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बहुमतीय प्रक्रियामा आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने मान्यता राख्ने कांग्रेस र एमाले तथा सहमतिका आधारमा नै संविधान जारी हुनुपर्ने भन्ने धारणा राख्ने एमाओवादी र ऊसम्बद्ध मोर्चाका बीचमा तत्काल संवाद सुरु हुनुपर्नेमा सभाध्यक्षले सचेत गराएका छन् ।
दलहरुले दुई घन्टामा संविधानका विवादित विषयमा सहमति हुन्छ भनेको तर विगत सात वर्षसम्म पनि एउटै विषयमा नै छलफल जारी रहेको र विवाद जहाँको तहीँ रहेको अवस्थामा तत्काल संवादको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रमुख सचेतकमार्फत आफूले ध्यानाकर्षण गराएको सभाध्यक्ष नेम्वाङले सञ्चारकर्मीहरूलार्इ जानकारी दिए ।
गत माघ ११ गते संविधानसभा बैठकले गठन गरेको प्रस्ताव समितिले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको अवस्थामा उक्त समिति औपचारिक रुपमा नै समाप्त भइसकेकाले दलबीच सहमति भए संवाद समितिमार्फत नै अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्नेमा सभाध्यक्षले जोड दिएका छन् । “प्रमुख विषय सहमतिका आधारमा नै अगाडि बढ्ने भन्ने हो, विवादित विषयमा प्रस्ताव समितिले प्रश्नावली बनाएको छ । दलबीच प्रमुख विवादित विषयमध्ये तीन वटामा सैद्धान्तिक सहमतिसमेत भएको छ । इमान्दार भएर संवादमा जुट्ने हो भने सहमति कायम गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन र हुनुहुँदैन पनि ”, नेम्वाङले भने “मैले प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतकलाई तत्काल संवाद सुरु गर्न आग्रह गरेको छु । आजको वार्ता सकारात्मक भएको छ ।”
दलबीच न्याय र निर्वाचन प्रणाली तथा शासकीय स्वरुपमा गत माघ ५ गते नै सहमति भएको थियो भने राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा अन्तिम निष्कर्ष निस्कन नसक्दा बहुमतीय प्रक्रियामा आधारमा प्रस्ताव समिति गठन भएको थियो ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग आफूले पनि अनौपचारिक संवाद जारी राखेको जानकारी दिँदै सभाध्यक्ष नेम्वाङले हालसम्म ठोस प्रगति हुन भने नसकेको बताए । दलबीच विश्वासको वातावरण बनोस् भनेर गत माघ २९ गते संविधानसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको भएपनि फागुन १९ सम्म आइपुग्दा जनताले अनुभव गर्ने गरी संवाद सुरु नभएकामा ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए ।
चारतिर फर्किएका दललाई संवादमा ल्याउनका लागि कोही न कोहीले पहल गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाओवादीलगायत दलले बहुमतीय प्रक्रिया स्थगन नगरेसम्म सभाध्यक्षसँग पनि संवाद नहुने बताएको भए पनि प्रस्ताव समितिको औचित्य समाप्त भइसकेका अवस्थामा आगामी दिनको प्रक्रिया संवाद समितिमार्फत नै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
