घनश्याम भुसाल, उपमहासचिव, नेकपा एमाले

तपाईले एमाले बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको सुनियो, किन लेख्नुभएको ?

– नवौं महाधिवेशनपछि सामान्यतः एउटा निर्णय भएको थियो । हामीले अध्यक्षलाई सहयोगै गरेर जानुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धता गरेका थियौं । महाधिवशेनपछि अनलाइनखबरमार्फत् नै मैले सुरुमा भनेको थिएँ, एमालेमा अब गुटबन्दी सकियो । म गुटबन्दीबाट बाहिर निस्कें । तर, त्यसपछि पार्टीका तर्फबाट भन्दै एकपक्षीय निर्णयहरु हुँदै गए ।

केकेमा भए एकपक्षीय निर्णय ?

– सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग एकलौटी बन्यो । सभासदहरुको मनोनयन एकलौटी भयो । सभापतिहरुको चयन एकलौटी भयो । अरु कैयन राजनीतिक नियुक्तिहरु भए, अहिले पनि हुँदैछन् । मैले दलित आयोगमा पनि निर्णय भयो भन्ने सुन्दैछु । यस्ता एकलौटी हुँदै गए, हुँदै गए । यसमा हामीचाहिँ पार्टीको विवाद बाहिर नदेखियोस् भनेर चुप लाग्यौं ।

यो भन्दा अझ ठूलो कारण थियो, संविधान निर्माण । एमाओवादी, ३० दलले विरोध गरिरहेको अवस्थामा यस्तो बेलामा हामीवीचको असहमति बाहिर नदेखियोस् भन्दै आयौं हामी । तर, संविधान निर्माणको जुन गम्भीरता हो, त्यसलाई हेरेर हामी बढी सम्वेदनशील भएका छौं भन्ने आँकलन गरेर सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङजस्तो हुन थाल्यो । गर्दागर्दै अहिले केन्द्रीय समितिमा मनोनयनमा त कुनै आधारविना गरियो । हामीले पटक-पटक भन्यौं कि एउटा विधि बनाऔं, आधार बनाऔं । गुटबन्दी नहोस् भनेर कुराकानी गरियो, तर अध्यक्षले टेर्नुभएन ।

केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्दा एकलौटी गरियो भन्नुभयो, कसरी भयो एकलौटी ?

अस्ति केन्द्रीय कमिटीमा १० जनाको मनोनयन गरियो, त्यसमा पनि कुनै आधार बनाइएन । यसरी जे मन लाग्छ त्यही गरेर हिँड्ने तरिकाले त केन्द्रीय समितिमा पर्न चाहने धेरै साथीहरुले चित्त बुझाउने कुरा भएन ।

कमसेकम नपरेकाहरुले पनि यो आधारमा मनोनयन भएछ भनेर चित्त त बुझाउनुपर्‍यो नि । कुनै आधारविना खल्तीबाट निकाल्दै निर्णया गर्ने ? अन्त कतै बस्ने ? आफ्नो गुटको भेला बैठक गर्ने र कमिटीमा आएर औपचारिकता दिने जुन अध्यक्षको परिपाटी रह्यो, त्यसप्रति म असहमत रहेर औपचारिकरुपमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको हुँ ।

तर, यो त पदको झगडाजस्तो भएन र ?

– हैन । यो कार्यशैलीको कुरा हो । पद्दतिको कुरा हो । पदीय भागवण्डा हैन, मैले त विधिको कुरा गर्दैछु । आधार तयार गरौं, त्यो आधार तयार गरेर निर्णय गर्दा सजिलो हुन्छ र पद्दतिसंगत हुन्छ । यसो गर्दा मनोनयनमा नपरेका साथीहरुलाई पनि चित्त बुझाउने बाटो हुन्छ ।

केपी ओलीसँग तपाईहरुको संगठन सञ्चालनको विधि र प्रक्रियामामात्रै मतभेद हो कि राजनीतिक एजेन्डा एवं कार्यनीतिमा समेत मतभेद हो ? बाहिरबाट हेर्दा त एमाले एक भएको जस्तै देखन्छि, जस्तै माधव नेपालले पनि ओलीजीलाई पूरै सपोर्ट गरिराख्नुभएको छ….

– संविधान निर्माणका बारेमा सामान्यतः आधारभूतरुपले हामीकहाँ भिन्नता छैन । तर, संविधान निर्माणको प्रक्रियाको कुरा गरेर पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई कच्याक कुचुक पार्न भएन भन्ने कुरा हो हाम्रो ।

तपाईहरुले भन्न खोजेको के हो ? संस्थापन पक्षले नै गुटबन्दी गर्‍यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

– हो । खासगरी अध्यक्ष गुटबाट मुक्त हुन सक्नुभएन । उहाँले खासै रेस्पोन्सिबल भएर पार्टीमा कहिल्यै पनि काम गर्नुपरेन । वीचमा एक हिसाबले सानो घेराबाटै चल्नुभो । त्यसले गर्दा अहिलेसम्म पनि त्यसका प्रभावहरु रहे भन्ने महाधिवेशनबा बेलामा लागेको थियो । अध्यक्ष भएपछि पार्टीको गरिमा, त्यसको मर्यादा उहाँले राख्नुहुन्छ र बुझ्दै पनि जानुहुन्छ भन्ने पनि थियो । तर, यतिसम्म पनि बुझिदिनुभएन । यसमा मलाई दुख लागेको छ ।

पार्टीमा मनोनयन त भइ नै सक्यो, अब के गर्नुहुन्छ ?

निर्णय त भयो । त्यो निर्णयमा मेरो असहमति छ । र, यो तरिकाले चल्दैन भन्ने कुरा हो ।

चाँडो प्रक्रिया सुरु नगरिए सरकारमा नबस्ने एमालेले निर्णय गरेको हो ?

– मुख्यतः प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्‍यो भन्ने विषयमा कुरा भयो । स्वभावैले हामी सरकारमा गएको संविधान निर्माण गर्नलाई हो । एमाले र कांग्रेस एकठाउँमा उभिँदाखेरि संविधान निर्माणका लागि आवश्यक संख्या, बहुमत र सहमतिको अवस्था तयार हुन्छ भनेर त्यसका लागि हामी सरकारमा गएका हौं । त्यसर्थ यसवीचमा रोकिएको जुन प्रक्रिया छ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउन कांग्रेससँग कुरा गर्ने भन्नेसम्म मात्रै निर्णय भएको हो । सरकारबाट निस्कने भन्ने जुन न्युज आयो, त्यो खालको निर्णय होइन ।

सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भनेर बैठकमा कसैले कुरा उठाएन ?

– प्रक्रिया सुरु गरौं, कांग्रेससँग बसेर छलफल गरौं र संविधान छिटो जारी गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ, त्यसो गरौं भन्ने तहमा कुराकानी भएको हो ।

एमाओवादीले के आशंका गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि एमाले सहमतिविरोधी भयो….

– बाहिर त्यस्तो देखिएको छ र त्यस्तो प्रभाव परेको छ भने हामीले हाम्रो कुरा जनस्तरमा बुझाउन नसकेको होला । बुझाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी होला । तर, हामीले ९ बुँदे कांग्रेससँग हामीले सहमतिमा गरेका हौं । र, पछिल्ला निर्णयहरु जे गरेका छौं, त्यो कांग्रेससँग सँगसँगै गरेका छौं । हामी रिजिड वा कांग्रेस लिबरल या कांग्रेस रिजिड र हामी लिबरल भन्ने अहिलेसम्म त्यस्तो देखिँदैन । वचनमा, मान्छेको स्वाभाव अनुसार तलमाथि परेको छ र त्यस्तो पर्न गएको छ भने त्यो हामीले स्पष्ट पार्न नसकेको मात्र हो ।

त्यसोभए एमालेचाँहि कांग्रेसभन्दा कठोर होइन ?

– यो कठोर र नरमको कुरै होइन । यो मुद्दा संविधानको हो । यसमा कठोर र लचिलो भन्ने प्रश्न किन छैन भने संविधानको मुद्दा न कठोर हुन्छ, न लचिलो हुन्छ । अब बोली वचनमा कहीँ त्यस्तो भएको छ भने त्यो हामीले बुझाउन नसकेको हो ।

प्रचण्डले खुलामञ्चबाट एमालेको औचित्य सकियो भनेर जुन अभिव्यक्ति दिए नि, त्यसले एमाले नेताहरुलाई प्रक्रियातिर जान बढी उत्तेजित बनाएको पो हो कि ?

– अहिले सामान्यतया प्रचण्डजीका अभिव्यिक्तिले एमाले उत्तेजित हुँदैन । र, मलाई लाग्छ, प्रचण्डजीका अभिव्यक्तिले कोही पनि अब उत्तेजित हुन छाड्यो । उहाँले सोचेर, सम्झेर अलि दूरदर्शी हिसाबले बोल्नुहुन्छ भन्ने त्यो कसैलाई पनि लाग्दैन ।

तर, प्रचण्डले त्यस्तो बोलिदिएपछि एमाले रिसाएर सहमतिबाट पर भाग्ने सम्भावना बढेको आशंका पनि तगरिँदै छ नि ?

– प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाट रिसाएर त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप एमालेले कुनै पनि गतिविधि गर्दैन । यसमा ढुक्क भए हुन्छ ।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ? एमालेको औचित्य छ त ?

– यसको त अर्को अर्थ हुन्छ नि । उहाँले त्यस्तो भनेको कुराको वाद प्रतिवादमा म भाग लिन चाहन्न । जस्तो कि मान्छेहरुले भन्दिए, त्यसो भएदेखि मधेसवादी दल भए भइगयो नि, एमाओवादीको के औचित्य रह्यो त नि ? ३० दल एउटै भए भयो । अथवा मधेसवादी भए भयो । माओवादीको के पहिचान छ र, के अडान छ र पनि त भनेका छन् मान्छेले । त्यसैले प्रचण्डजी स्वयंले बोलेको कुरालाई लिएर म कुनै प्रतिवाद गर्न चाहन्न ।

अब एमाओवादी मोर्चालाई कहिलेसम्म पर्खने ?

– पर्खिने भन्दा पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने कुरा हो । यो हाम्रा लागि असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा हो । धेरै लामो समय रह्यो भने संविधानै बन्दैन र यो दोस्रो संविधानसभा पनि असफल हुन्छ ।

एमाओवादीले भनेजस्तो प्रक्रिया स्थगित गरेर वार्ता गर्दा के बिग्रन्छ ?

– अहिलेसम्म पनि त वार्ता गर्ने समय थियो नि त । अहिले पनि समय चाँहि रहन्छ । प्रक्रिया सुरु भएर त्यो प्रक्रिया चल्दै गर्दा पनि संविधान बनाउन समय नै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन । अहिले असहमतिको प्रक्रिया सुरु भएको छ, सहमति भयो भने सहमतिको प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।

कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न कार्य समिति बैठकले सहमतिबाटै संविधान बनाउने निर्णय गरेको थियो, एमालेले चाँहि चाँडो प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको छ, सत्तारुढ दलमै यो भिन्नता किन ?

– कांग्रेसको अफिसियल पोजिसनको कुरा गर्दाखेरि चाँहि सहमतिमा संविधान निर्माण गरौं भन्ने कुरा हो । एमाले पनि सहमतिमा नगरौं भन्ने छैन । तर, सहमति नभएको अवस्थामा प्रक्रिया सुरु भएको हो । यस अर्थमा हाम्रो भनाइ सहमतिको प्रक्रिया नरोकौं भन्नेमात्रै हो । यसमा कांग्रेसको पनि पोजिसन यही हो भन्ने लाग्छ । यसमा फरक छैन ।

सरकारको भूमिकाको विषयमा पनि कांग्रेस र एमालेवीच लफडा परेको हो ? कांग्रेसको बैठकमा एमाले हावी भएको गुनासो आयो रे । फेरि एमालेको बैठकमा सरकार सञ्चालनमा कांग्रेस हावी भएको कुरा उठेछ नि ?

– मलाई के लाग्छ भने सकेसम्म कांग्रेस र एमालेको वीचमा द्वन्द्व सुरु होस् भन्ने तत्वहरु छन् । यस्तो चाहना राख्नेहरु छन् । यो कुरालाई हामीले हेक्का राख्नुपर्छ । हाम्रो तर्फबाट हेर्दाखेरिचाँहि खासगरी कतिपय नियुक्तिहरुमा कांग्रेसले अलिकति बल मिच्याइँ गरेको छ भन्ने रिपोर्टिङ हामीलाई छ ।

तर, हामीले यी सबै कुरा किन गौण हो भनेका छौं भने हामीलाई संविधान चाहिएको छ । जति सकिन्छ छिटो संविधान बन्यो भनेदेखि त्यसपछि राजनीतिक स्थायित्वको प्रक्रिया शुरु हुन्छ र यसको समाधान त्यहाँबाट मात्रै हुन्छ । कांग्रेसले हामीलाई गाली गरेर या हामीले कांग्रेसलाई गाली गरेर सरकारको प्रश्न समाधानै हुँदैन ।