२० फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यौन दुव्र्यवहारमा परेका महिला तथा बालबालिकाको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशम्शेर जवराको संयुक्त इजलासले भनेको छ-“सरकार स्वयं नै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, महिलासम्बन्धी विभेदविरुद्धको घोषणा तथा त्यस्तै प्रकृतिका विभिन्न सन्धि, सम्मेलन र सम्मिलनको पक्ष भएको देखिदा निवेदकको मागबमोजिम सम्बन्धित पक्षसँग पराशर्म गरी कानुन निर्माण गर्नु ।”
समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला बालबालिका (सिविस)का अधिवक्ता कमलप्रसाद गुरागाईंले विसं २०६९ पुस २२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेका थिए ।
बर्सेनि यौन दुव्र्यवहारमा परेका महिला तथा बालबालिकाले अदालतले ठहरेबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको र त्यस्ता पीडितका लागि स्वास्थ्य उपचार, मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा, आकस्मिक कोष, सुरक्षित गृहलगायत एकीकृत संरक्षण संयन्त्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
