२१ फागुन, काठमाडौं । सामान्य धरौटी रकम बुझाउन नसकेर केन्द्रीय कारागारमा थुनामा राखिएका बालक विकास राई दनुवारको रिहाइका लागि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले ‘गैरकानुनी थुना’ मा राखिएको ठहर गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत र केन्द्रीय कारागारलाई आदेश दिएलगत्तै दनुवार थुनामुक्त भएका छन्। उनी बिनाधरौटी जेलमुक्त भएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
चोरी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मागेको ३३ हजार रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाउन नसकेर उदयपुर सिम्ले- ५ का उनी डेढ महिनादेखि केन्द्रीय कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका थिए। उनलाई कानुनविपरीत अन्य अपराधीसँगै थुनामा राखिएको थियो।
दनुवारको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश गैरकानुनी ठहर गर्दै उनलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
‘निवेदक प्रतिवादी नाबालक भनेर देखिएकाले निजलाई थुनामुक्त गरिदिन बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश हुने ठहर्छ’, संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ। उदयपुरबाट आएकी दनुवारकी हजुरआमा विष्णुमायाले उनलाई जिम्मा लिन इजलाससमक्ष स्वीकृति जनाएकी थिइन्।
इजलासबाट नाबालकलाई जिम्मा लिन सक्ने-नसक्ने विषयमा विष्णुमायालाई सोधिएको थियो। उनले आफैंले जिम्मा लिन आएको बताएपछि इजलास विश्वस्त भएको थियो। थुनामा रहेका दनुवारलाई रिटमा सुनुवाइ गर्न कारागारबाट सर्वोच्चमा उपस्थित गराइएको थियो।
‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेशपछि हामीले सर्वोच्चबाटै हजुरआमालाई जिम्मा लगाएर पठायौं’, सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले अन्नपूर्णसँग भने। बन्दीको सुनुवाइमा गैरसरकारी संस्था एडभोकेसी फोरमका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्प पौडेलले सहयोग गरेका थिए।
