२१ फागुन, काठमाडौं । बिहे भोजमा पाँच सयजनालाई निम्तो गर्ने कि ३ सय ५० जनालाई मात्रै ? कि १५० जना भन्दा बढी बोलाउन नपाउने ? दाइजो लिइसकेकाहरुलाई जेल हाल्ने कि माफी दिने ?
व्यवस्थापिका संसदमा बिहे र जन्तीका विषयमा सभासदबीच रोचक बहस सुरु भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक ०७१ माथि दफाबार छलफलका क्रममा यस्ता प्रश्न संशोधनरुपमा आएका छन् ।
गृहमन्त्री बामदेव गौतमले बिहे ब्रतबन्धजस्ता समारोहहरु खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन ०३३ सालमा बनेको ऐनले काम नगरेको भन्दै नयाँ विधेयक पेश गरेका छन् । सो विधेयकका अधिकांश दफामा सभासदले व्यक्तिगत र सामुहिकरुपमा संशोधन हालेपछि दफावार छलफल शुरु भएको छ ।
मधेसी पुरुष सभासदको बिरोध
दाइजो लिने दिने, जन्ती र भोज भतेरमा बोलाउने तथा बिगो र सजायँका सन्दर्भमा मधेस केन्द्रित दलका पुरुष सभासदले लचिलो कानुन बनाउन संशोधन हालेका छन् ।
तर, एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टी लगायतका कम्युनिष्ट सभासदहरुले भने गृहमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको भन्दा पनि कडा कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै विधेउकमा संशोधन हालेका छन् ।
गृहमन्त्रीद्वारा प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ मा विहे भोजमा ३ सय ५० जनाभन्दा बढीलाई निम्ता दिन नपाउने उल्लेख छ । तर, यसमा मधेस केन्द्रित दलका सभासद लक्ष्मणलाल कर्ण, विमल केडिया, बृजेश गुप्ता लगायतले असहमति जनाएका छन् । उनीहरुले ३ सय ५० को ठाउँमा ५ सय जनालाई बिहे भोजमा बोलाउन पाउनेपर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सभासद मीना पुनले चाहिँ १ सय ५० जनाभन्दा बढीलाई बिहेमा निम्ता दिन नपाउने गरी संशोधन प्रस्ताव हालेकी छन् ।
टीकोटालोमा कतिजना ?
विवाहको टीकोटालो अर्थात तिलक समारोहमा दुलाहा पक्षबाट दुलाहासहित २५ र दुलही पक्षबाट दुलहीसहित २५ गरी ५० जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।
तर, मधेशी सभासदले भने दुबै पक्षबाट ७० जना सहभागी हुन पाउने प्रावधान राख्न संशोधन हालेका छन् । जनमोर्चाकी मीना पुनले भने यस्तो समारोहमा दुबै पक्षबाट १०/१० जनामात्रै सहभागी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।
शेरबहादुर तामाङको अनौठो प्रस्ताव
भोज भतेरमा दुईचार जना तलमाथि त भइहाल्छन् । यदि तोकिए भन्दा बढी निम्तालु आए भने के सजायँ गर्ने ?
एमाले सभासद शेरबहादुर तामाङले तोकिएभन्दा बढी व्यक्तिको भोज गर्नुपरेमा भोजमा भएको जम्मा खर्चको २० प्रतिशत राजश्व सरकारलाई बुझाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।
एक तोला सुन ?
प्रस्तावित विधेयकमा दुलाहा पक्षले वा दूलही पक्षले खुशीराजीले दश ग्रामभन्दा बढी सुन वा सोको प्रचलित मूल्य बारबार भन्दा बढीको अन्य उपहार दिन-लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
यदि यो नियम उल्लेघन गरेमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना बिगो जफत गरी दोब्बर जरिवानाको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
यसमा मधेसी पुरुष सभासदले संशोधन हाल्दै सजायँ तथा बिगोको प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् ।
तर, एमाले सभासद अष्टलक्ष्मी शाक्य, रञ्जन सरकार, रञ्जु ठाकुर, श्रीमाया थकाली, ममता गिरीलगायतले यस्तो प्रावधानले समाजमा विकृति ल्याउन सक्ने भन्दै यस्ता खाले उपहार नै दिन नपाउने प्रावधान राख्न संशोधन हालेका छन् ।
विदेशी गीत बजाउन नपाउने ?
नेमकिपाका सभासद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले विधेयकमा उल्लेख नभएका केही दफा थप्न संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
उनले बिहेलगायतका सामाजिक समारोहमा विदेशी गीत बजाउन नपाउने, छिमेकीलाई अशान्ति हुने गरी ठूलो आवाजमा गाउन नाच्न नपाउने र राति दश बजेपछि गीत संगीत बजाउन र नाच्न नपाउने संशोधन हालेका छन् ।
सार्वजनिक पदको मान्छेलाई कडाइ
विधेयकको दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन उल्लंघन गरेर भोजभतेर गरेमा कस्तो सजायँ हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको ठहरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायँमा २५ प्रतिशत थप सजायँ हुने र पटक-पटक गरेमा २५ प्रतिशत थप सजायँ हुने उल्लेख छ ।
तर, यसमा एमाले सभासद शेरबहादुर तामाङले एकपटक भन्दा बढी ऐन उल्लंघन गरी भोजभतेर गरेमा पदबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था राख्न संशोधन हालेका छन् ।
त्यस्तै एमालेकै अर्का सभासद कृष्णभक्त पोखरेलसहितले पहिलोपटक शतप्रतिशत सजायँ, दोस्रोपटक २ सय प्रतिशत सजायँ र तेस्रोपटक पदबाट बर्खास्त गर्न संशोधन हालेका छन् ।
दाइजो जफत गर्ने कि नगर्ने ?
विधेयकमा दाइजो वा तिलक लिइसकेको हकमा बिगो जफत गरी जरिवाना गराउने र तीन महिना कैद सजायँ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसमा एमाले सभासद अष्टलक्ष्मी शाक्य, रञ्जना सरकारसहितको टोलीले बिगोको दोब्बर जरिवाना र १ वर्ष कैदको माग गर्दै संशोधन हालेका छन् ।
तर, मधेसवादी दलका सभासद बृजेश गुप्ता र लक्ष्मणलाल कर्णले भने यो दफा नै खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
छोरीलाई के दिने ?
एमाले सभासद रेवतीरमण भण्डारीलगायतले कसैले आफ्नी छोरी वा नातिनीलाई अंश स्वरुप जग्गा जमीन घर वा उद्योग व्यवसायको हिस्सेदारी, शेयर वा अन्य अचल सम्पत्ति कानुनबमोजिम विवाहको अघि वा पछि हस्तान्तरण गर्न भने बञ्देज लगाउन नमिल्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।
