२२ फागुन, काठमाडौं । सरकारले विदेश स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) ग्रिनकार्ड लिएका निजामती सेवासहित अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्ने भएको छ । सेना, प्रहरी, शिक्षकसहितका कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संशोधनको गृहकार्य भएको छ ।
डिभी र पिआर लिएका निजामती सेवाका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाइएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । व्यवस्थापिका संसदको राज्यव्यवस्था समितिले अनुमोदन गरेकाले अन्तिम स्वीकृतिका लागि संसद्मा पेस गर्ने तयारी भएको छ ।
अब सेना, प्रहरी, शिक्षकसहित सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने गरी अर्को विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए । कानुन मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तयार गर्दै गरेको उनको भनाइ छ ।
