२२ फागुन, काठमाडौँ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई माफीका निम्ति सिफारिस गर्ने सत्य तथा निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको अधिकार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकामा राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायोग (ओएचसिएचआर)ले स्वागत गरेको छ ।
उच्चायुक्त जेइद राड अल हुसेनले दशवर्षे आन्तरिक द्वन्द्वका बेला नेपालमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई माफी नदिने गत साता नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।
जेनेभास्थित उच्चायुक्तको कार्यालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यासलाई अङ्गीकार गर्दै न्यायालयबाट भएको निर्णयको स्वागत गरेको हो । द्वन्द्वकालमा १४ हजार बढीले ज्यान गुमाएका तथा १३ हजार बेपत्ता भएको पनि ओएचसिएचआरले जनाएको छ । रासस
