यादव देवकोटा
यो शीर्षकबाट अनलाइनखबरका लागि लेख तयार गर्न लाग्दा मेरा औंलाहरु नजानिँदो गरी कामिरहेका छन् । कामिरहेछन्, यसर्थ होइन कि एक हप्ता लामो भाइरल हमलाले मेरा औंलाहरु थर्थराईरहेछन् ।
सोमबार बिहानै महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा फलोअपका लागि गएको थिएँ । नयाँ-पुराना बिरामीको थामिनसक्नुको भीड हुन्छ सरकारी अस्पतालमा । किनकि यिनै अस्पतालले धानिदिएका छन् लाखौं निमुखा मानिसहरुको अस्पताल सपना, उपचार सपना । योबारे अर्कै प्रसँगमा लेखुँला । अहिले भने शीर्षक सर्न्दभमा ।
एकोहोरो झरी दर्किएको थियो काठमाडौंमा । मभन्दा तीनजना अघि एकजना ७० हाराहारीकाजस्ता लाग्ने बा छन् लाइनमा । उनको पालो आउँछ, जँचाउन जान्छन् डाक्टरकहाँ । केहीबेरपछि फर्कन्छन् र एकोहोरो कराउँदै जान्छन्-चार दिनदेखि बिरामी छु, ग्यास सकिएको हप्तादिन भैसक्यो, डाक्टरले चिसो नखानु, पानी तताएर, झोलिलो सुप खानु भनेका छन्, औषधि खान पानी तताउने ग्याँस त छैन मैले कहाँबाट सुप पकाएर खानु ? यस्तै भन्दै तिनी पर पुगिसकेका हुन्छन् ।
ग्यासको हाहाकार भएको महिनौ भयो । देशका ठूला होटलहरु, ठूलाबडाका भान्छाहरु ग्यास नपाएर बन्द भएको पढिएको छैन, सुनिएको छैन । पहुँच हुनेहरुको जीवन चलेकै छ । नहुनेहरु औषधि खान पानी तताउन नपाउने अवस्थामा छन् ।
पैसा तिरेर ग्यास किन्छु भन्दा मानिसले किन्न पाइरहेका छैनन् । कति ग्यास आयात हुन्छ, कसले कति बेच्छ, कसले कति किन्छ, अहँ यो सबको हिसाबमा सरकार कहीँ देखिन्न । न अनुगमन, न नियमन न सहजीकरण कहीँ पनि सरकार देखिन्न । सरकार या त छैन, या त कतै हराएको छ ।
यी सब घटनाक्रमका बीच मेरो मनमा भने सादगी भनिएका सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अलि अस्ति नै जारी गरेको बर्षदिनको कार्य योग्यता सूचीका फेहरिस्तहरुको वृतान्तहरुले मनलाई झड्का दिन थाल्यो । चिट्चिट् पसीना छुट्यो । तिनलाई मानिसहरुको जीवनमा दाँजी हेर्न खोजे-नागरिक त सत्ताको कार्य सूचीहरुको लामहरुश्रबाट कतै पर डरलाग्दो भीरमा अलपत्र परेर झुण्डिरहेको देखें ।
बिहान जाँदा सार्वजनिक बस चढेर गएको हुँ अस्पताल । केही महिनाको बीचमा झण्डै आधा दर्जन पटक डिजेलको भाउ घट्यो । तर, सार्वजनिक यातायातको भाउ भने १ रुपैयाँ घटेको रहेछ । त्यो पनि खुद्रा छैन भनेर नदिने । माग्दा दुब्र्यबहार बेर्होनुपर्ने । यसको अनुगमन कहीँ छैन, बाटोमा प्रहरी उभिएका हुन्छन्, खै कुन बिगोमा लाइसेन्स मागी लान्छन् प्रहरी ।
चालक भन्छन् सह-चालकलाई -‘दुई सय रुपैयाँ फाल्दे न ।’ त्यही प्रहरी हो, सडकमा देखिने राज्य भने पनि, देश भने पनि, सरकार भने पनि । उ पनि पछारिँदो रहेछ चालकको दुई सय रुपैयाँमा ।
देशमा, बडो मिहीन तवरले हेर्यो भने नागरिकलाई खाँचो महशुस हुने सतहका इकाइहरुमा राज्य कहीँ पनि नभेटिँदो रहेछ । उ त खै कता हो कता हराएको रहेछ ।
केही दिन पनि नाघेको छैन, पढेको हुँ कतै-‘अत्यावश्यक भएकाले बिना टेण्डर हतियार किन्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय ।’ अत्यावश्यक भान्छा चलाउने ग्यास हो कि बन्दुक ? प्रश्न सोधौं ‘लोकतन्त्रवाद’ यति जर्बजस्त सत्ताधारीहरुको मुठीमा कैद छ कि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरु समेत मन्त्रीका ‘जहानहरु’को रुवाबासीको कब्जामा छन् ।
दुर गाउँका नागरिकहरुको पीडा, गुनासो, मर्काहरु सार्वजनिक हुनुपर्ने ठाउँ लोकतन्त्रका सुकिला अनुहारहरुको ‘गृह-गुनासा’का दिममिगलाग्दा ल्याङ्गफ्याङ्गहरुले भरिएका छन् । सम्भवतः कुनै दिन आउनेछ-सत्तामा बसेर गरिएका घीनलाग्दा कर्मकाण्डहरुलाई घुर्की र ‘बाबा’हरुको बचाउका ल्याङ्गफ्याङ्गले रोक्न सकिएन भने बिना टेण्डर किनिएका हतियारहरुले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि ‘कमाण्डलेस सुट एण्ड मर्डर’ आदेश जारी गरिनेछ ।
किनभने ग्यासभन्दा हतियार अत्यावश्यक बस्तु हो भन्ने लोकतन्त्रवादी सरकारलाई जो लागेको छ । र, त्यही घडीमा मात्रै हामीलाई देशमा सत्ता जारी रहेको, सरकार कायम रहेको महशुस हुनेछ ।
अन्यथा, बजार भाउले मानिसहरुको जीवनलाई स्वाइन फ्लूले भन्दा घातक तवरमा त्रस्त पारेको छ । आजको दिनमा शहरमा श्रम गरेर खाने मानिसले आधा मात्रै बाँच्न सक्ने अवस्था छ । अधमरो जीवन घिर्सार्दै एउटा आयु बाँच्नु कति त्रस्त अवस्था हुन्छ मानिसका लागि ? के यसको हिसाब लोकतन्त्रको अर्थशास्त्रमा कहीँ अटाउँछ ?
तरकारी, दूध, पानी, खाद्यान्नका अचाक्ली मूल्यबृद्धिको लाभ बजारका बिचौलियाहरुले पाइरहेका छन् । किसान हिजोझैं हरितन्नम छ । महिनौं पसीना बगाएर पनि उसको बैंकको ऋण झन्झन् थपिएकै छ । किनीखाने उपभोक्ता टाक्सिएको टाक्सिएकै छ । बीचको बिचौलिया सत्ता, शक्तिलाई खुसी तुल्याएर आफ्नो लुटको स्वर्ग उजिल्याइरहेकै छ । भारी मूल्य तिरेर किनेको तरकारी विषादिले भरिपूर्ण छ, तर यसको अनुगमन, नियमनमा राज्य कहीँ छैन, सरकार कहीँ छैन । उ बर्षौबर्षदेखि वेपत्ता छ ।
प्रधानमन्त्रीले भनेको भनेर बडो उदेकलाग्दो गरी कतै छापिएको पनि पढेको हुँ-‘लोकमान ज्यू ठूलो माछो पनि समाइदिनुपर्यो ।’ यो देशको कार्यकारी सरकार प्रमुख छन् सुशील कोइराला । तिनले अख्तियार नामको एउटा सम्मानित संबैधानिक निकायमा नियुक्त भएका विवादास्पद मानिसलाई अनुरोध गरेछन्-हजुरले ठूलो माछा समाइदिनुपर्यो । जो एउटा संबैधानिक निकायको सार्वजनिक गरिमालाई ख्याल गर्न सक्दैन, त्यहीँबाट छोरीको बिहे गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गर्छ, उसले कस्तो माछा समाएर प्रधानमन्त्रीलाई देला ?
देशको प्रधानमन्त्री दुर गाउँको किसान झैं गुनासो गरेर रोइलो मच्चाइरहेछन्-हजुर देश खतम भो, ठूला भ्रष्टाचारीहरु समातिदिनुपर्यो ।
सञ्चारमाध्यहरु दिन नबिराई उनै सुशीलको सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीहरुको एउटा न एउटा बितण्डाहरु छापिरहेकै छन् (धन्न सञ्चारमाध्यमहरुले मानिसलाई देशमा सरकार छ भन्ने लेखेर मनचिन्तेरुपमै भए पनि आश्वस्त भने पारिदिएकै छन्, वास्तवमै त नागरिकको जीवनबाट सरकार लापत्ता छ) । ती सबका सामु कोइराला निरीह छन् ।
प्रधानमन्त्री पद निरीह छ । ती त कुनै अबला मानिसझैं अनुनय गर्दै हिँडेका छन् माछोको याचना गरेर । यहाँ त एकसाथ सरकार, सरकार प्रमुख र देशको शक्तिशाली कार्यकारी पद नै कतै गुमनाम छ । गायव छ ।
अँ फेरि कुनै एफएमले फुक्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको हवाला दिँदै-‘हामीसँग स्वाइन फ्लूसँग लड्नका लागि प्रयाप्त बजेट छैन ।’ अब यहाँचाँहि केही नलेखौं, सुशील सरकारले विभिन्न राजनीतिक नेताजीहरुको उपचारमा राज्य कोषबाट गरिएका करोडौंका विल भुक्तानीबारे सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरिसकेकै छन् । रुघाको उपचारदेखि रक्तचाप देखाउनसम्म देशको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाएर, स्वदेशी अस्पतालप्रतिको भरोसालाई धुलिसात पारेर विदेशी अस्पताल पुगेर, विदेश शयर गरेर देशलाई बलियो पार्ने राष्ट्रवादी योजनाबटता धेरैलाई खास्साको लागेकै छ, त्यसो गर्नेहरु खास्साको राष्ट्रवादी लागेकै छ, यस्तोमा धेरै छुच्चो हुने ठेक्का हामीले किन लिनु ?
प्रहरी होटलका कोठामा निजी ‘व्यवहार’ चलाएका मानिसहरुको न्यूनतम नागरिक अधिकारमाथि धावा बोल्दै ‘यौन धन्द गर्नेहरु’ पक्राउ भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेरबहादुरी देखाउँछ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाकैअघि स्कुले छात्राहरुमाथि एसिड खन्याइदा मनगढन्ते स्केच छपाएर अपराधीको हुलिया वितरण गरी बस्छ ।
साना छोरीहरु, नानीहरु असुरक्षित छन् शहरका गल्ली गल्लीमा । टोल टोलमा । नागरिकहरु असुरक्षित छन् । उनीहरु आजसम्म जोगिएका छन्-राज्यको सुरक्षा व्यवस्था बलियो भएर होइन, अपराधीहरुको सूचीमा पर्न नभ्याएर, नपरेर । अहँ यस्तो आपतमा नागरिकले राज्यको आडभरोसाको कल्पनासम्म पनि गर्न पाउन्न् । गरे पनि आड भरोसा पाउन्न ।
सरकार कहीँ हुन्न, उ हराएको छ कहीँ । समयको लामो अन्तरालदेखि उसको कहीँ कतै सनाखत हुन सकेको छैन । नागरिकको जीवनबाट उ गायब छ, वेपत्ता भएको छ ।
सडकभरि औषधि उपचार नपाएर, साना नानीको अप्रसन गर्ने खर्च नभएर, अभिभावकको उपचार गर्न नसकेर, सन्तानको उपचारमा भरथेग गर्न नसकेर हात फिजारेर कट्कटिएको ओठ देखाउँदै सहयोगको याचना गरिरहेका अनगिन्ती मानिसहरु भेटिन्छन् । घर न घाटको भएर, परित्यक्त भएर सडकमा आइपुगेका बृद्ध नागरिकहरुको कन्तविजोग छ, साना बालबालिकाहरु एकपेट खान नपाएर सडकमा गम सुँघ्दै हिँडेका छन् । तर, अहँ राज्य तिनलाई सघाउन कहीँ देखिन्न, कहीँ उभिन्न, कहीँ हात दिएर तिनलाई उभ्याउन अघि सर्दैन । भन्छ, सबैलाई सहयोग गरेर कहाँ साध्य लाग्छ ? बजेट छैन, सकिन्न । करोडौं रकम स्वास्थ्य उपचारका नाममा केही थान पहुँचवालाहरुले झ्वाम पारेका छन्, यहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई मासिक लाखौंलाख पैसा दिन मिल्छ, सकिन्छ, अभरमा परेका नागरिकलाई दिन पैसा हुँदैन, सकिन्न ? अनावश्यक ६ सयभन्दा बढी सेता हात्ती पाल्न पैसा हुन्छ दुखमा परेका असहाय नागरिकलाई सघाउन पैसा हुँदैन ? हैन सरकार भन्ने, सत्ता भन्ने तत्वको कुनै आत्मा भन्ने जिनिस हुँदैन ? कि त्यो पनि गायव हो ? वेपत्ता हो ?
हराएको सरकार खोज्न, त्यसलाई जनताको जीवनमा अनुवाद गर्न दवाव दिनुपर्नेहरु शान्ति प्रक्रियाको हिस्सेदार तिमी पनि हौ भन्दै विदेशी गुहार्न घुँडा धसार्दै ‘स्वामी शरण’मा पाउ लागेका छन् । तिनलाई यो देशका मानिसहरुप्रति रत्तिभर विश्वास छैन । विदेशी दालभात खाएर राजनीति उजिल्याएका तिनीहरुलाई जे हुन्छ-प्रभु आर्शीवादमै हुन्छ भन्ने दिव्य चेत छ ।
जस्तो कि यो देशका बहुसंख्यक मानिसहरुको मनमा- हामी गरिब हुनुको, हिनतर र दरिद्र हुनुको कारण शासकहरुको अर्कमन्यता, अयोग्यता, हामी आफैंहरुको तमाम कमजोरीले गर्दा होइन बरु भाग्यले, दैवले गर्दा भएको हो भन्ने छ । धन्न चतुर शासकहरु, तिम्रो अर्कमन्यता छोप्न, भाग्यको खेलो देखाएर भाग्य अजमाउन मानिसहरुलाई पथ्थरका मूर्तिहरुतिर लाम लाग्न मानिसहरुलाई अभिसप्त बनाउन नसकेको भए नजाने यो युगमा कति शासकका टाउकोहरु कति पटक मूर्तिहरुमा बजारिन्थे ?
नागरिकहरुको आवाज लगिनुपर्ने संसदमा सभासदहरु आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्नासाथ प्रतिष्ठित नागरिकहरुमाथि घृणित गालीगलौजमा उत्रिएका छन् । गुण्डा नाइकेको प्रतिरोधमा अलिअलि देखिएको राज्यको उपस्थिति नामेट पार्न संसदमा हुलदंगा मच्चाउने धम्की दिनहरु मेडिकल प्रकरणमा आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुनासाथ प्रतिष्ठित चिकित्सकमाथि संसदीय समितिमा मनपर्दी बर्बराहट प्रकट गर्छन् ।
आफ्नो नाजायज धन्दा चल्नबाट रोक्न सत्याग्रहको बाटो रोजेको नागरिकमाथि आक्षेप लगाउनका लागि भएका हुन् सभासद ? नागरिक आवाज बुलन्द गर्न संसद गएको कि आफ्नो धन्दा अकंटक प्रवाहका लागि ? देशको भविष्य मार्गनिर्देशित गर्ने संविधान बहुमतको बल मिच्याइमा बनाउन ताउरमाउर गर्नेहरु पूराका पूर गायब हुन्छन् नागरिक अपमानको यस्तो भयावह ताण्डव चल्दा ।
आजको दिनमा भुई तहमा उभिएको नागरिक आफूलाई कति निरीह सम्झन्छ ? उसको जीवनबाट सरकार कति हजार योजन दुरीमा छ भन्ने हिसाब लोकतन्त्रको कुनै अंकगणितमा अटाउँछ ? अटाउँछ भने जवाफ पाउँ । र, मानिसको जीवनबाट हराएको सरकार कर्णालीको दुर भूगोलमा त के पुग्ला र ? भेटियो भने सिंहदरबारमा लगेर कसैले मुख्य सचिवलाई भर्पाइ गरेर बुझाइदिनु, तैपनि बागमती सफाइमा लागेको बिल फछर्यौट गर्न उनलाई सरकार अभावको महसुस नहोस् ।
