श्रीप्रसाद जबेगु
कसरी माघ ५ को स्थिति आयो भन्ने बारेमा पहिचानविरोधी शक्तिहरुले जसरी जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न खोजे पनि इतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा किन नहोस्, सत्यतथ्यमा आधारित उपयुक्त र चितबुझ्दो जवाफ दिनैपर्ने हुन्छ ।
वास्तवमा संविधानसभाभित्र संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणाली र शासकीय स्वरुपमै सहमति हुन नसकेको हो ।
पहिचान पक्षधरहरुले कांग्रेस एमालेलाई जनताले दिएको मतादेशलाई समेत ध्यान दिँदै विगतमा भएका सम्झौताहरुको पनि आधारमा माघ ८ मै संविधान जारी गर्न भरमग्दुर आग्रह गर्यो । तर, ती दलले त्यसलाई आत्मसात गर्नुको सट्टा केवल दुइतिहाइको मातले जनयुद्ध, आन्दोलन र संघर्षद्वारा प्राप्त सारा राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई कुल्चेर जाने दुस्साहस गरेपछि अचानक प्रतिवाद गर्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।
पहिलो आधार- संसदवादी र तत्कालीन माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी, ०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, मधेसी, थारु र आदिवासी जनजातिसँग भएका सम्झौताहरु नै संविधान निर्माणका आधार हुन् ।
दोस्रो आधार- नेपालको अन्तरिम संविधान धारा १३८(१क) मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सुचीहरुको पूर्ण विवरण साधन-स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ । भन्ने व्यवस्था भइसकेको हुँदा यो धाराभन्दा पछि फर्किन दुईतिहाइ त के सिङ्गो सभाले पनि सक्दैन ।
तेस्रो आधार-संविधानसभा १ को सम्पूर्ण स्वामित्व यो दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गर्नेछ भनेर निर्णय भइसकेको हुँदा त्यसबेला सहमति भएका विषयहरु स्वतः लागू हुने हो ।
चौथो आधार- पहिलो संविधानसभा माहहतमा रहेको राज्यपुनर्संरचना र शक्तिको बाँडफाँड समितिले सिफारिस गरेको १४ र राज्यपुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेको १० प्रदेश, नामाङ्कन पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा गरिनुपर्ने प्रतिवेदन बहुमतले पारित गरिसकेको छ ।
पाँचौं आधार-बहुजाति, भाषा, धर्म संस्कृतिको विविध विशेषता भएको हुनाले हाम्रो देशको हकमा मिश्रति निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त हुने निर्वाचन आयोगको सुझाव समेत रहेको र मिश्रति निर्वाचन प्रणालीबारे नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६३ उपधारा ३ को खण्ड (क) (ख) र (ग) मा ब्यवस्था गरी दुई- दुईपटक देशले संविधानसभाको निर्वाचनमा अभ्यास समेत गरिसकेको छ । यसको ब्यवहारिक प्रयोगमा प्रभावकारी मात्र भएको छैन, राज्यले अहिलेसम्म बहिस्करणमा पारेका लोपन्मुख तथा अल्पसंख्यक साथै जातीय, वर्गीय, लिङ्गीय र क्षेत्रिय जस्ता विभिन्न उत्पीडनमा परेका समुदायलाई हृवातै उचालेर नीति-निर्माण तहमा ल्याउन सफल भएको छ । संख्याको बलमा त्यसलाई हटाउन पाइँदैन ।
छैंठौ आधार- अग्रगामी संविधानको निर्माण आफैमा शान्ति प्रकृयाको एउटा खण्ड भएकाले नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी, पत्रकार, डाक्टर, इञ्जिनियर, प्राध्यापक, राष्ट्र सेवक कर्मचारी तथा विद्धान बुद्धिजीवी लगायत मजदुर किसान र अन्तराष्ट्रिय जगत सबैले विगतका सम्झौताहरुको आधारमा सहमतिबाटै संविधान जारी गर्न दबाव दिइरहेका छन् । निर्वाचन परिणामले संख्यामा जतिसुकै किन नहोस, तर शान्तिप्रकृयाको सहयात्री हुनुको नाताले आधाहिस्सा ओगटेका माओवादीलाई संविधान निर्माणमा साथै लिएर जान खबरदारीसमेत गरिरहेका छन् ।
परिवर्तनको निम्ति नेपाली जनताले स्थापित गरेका उपरोक्त आधारहरु हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस एमालेका नेताहरु अहंकारले यस्तो भइसकेका छन्, जसले गर्दा सिङ्गो संविधानसभामा ०५२ सालअघिको राजनीतिक शक्तिहरुको कित्ता एकापट्टी ०५२-०६२ पछि अस्तित्वमा आएका आन्दोलनकारी, परिवर्तनकामी शक्तिहरुको कित्ता अर्कोपट्टी भएर बिभाजित अवस्था देखापरेको छ ।
संविधानसभाको एक महत्वपूर्ण संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा, कांग्रेश एमालेको ओखर र पाङग्रा मिलेर बनेको बल्ढ्याङग्रा जस्तो दुइतिहाइको गठबन्धनले संविधानको अन्तरवस्तुबारे ७ प्रदेशको ९ बुँदे खाका मिति गत कात्तिक १७ गते प्रस्तुत गर्यो । त्यो खाका ०४७ सालको संविधानभन्दा फरक थिएन र छैन ।
हिजोदेखि नै यी दलहरु पहिचानको पक्षमा सकरात्मक थिएनन् । अझ प्रस्तुतखाकाले यो कुरा छर्लङ्ग पार्यो । यहींबाट नै अब देश मुठभेडतर्फ जाने संकेत पहिचान पक्षधरले पाइसकेका थिए । किनकि संविधानको अनिकालले गर्दा एकथान संविधान निर्माण गर्न जनताले रगत बगाएका थिएनन् ।
बिभिन्न कालखण्डमा बनेका आधा दर्जन संविधानले यो देशका मजदुर किसान, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित मधेसी, थारु, मुस्लिम र लोपन्मूख अल्पसंख्यकलाई इतिहासमा कहिल्यै अधिकार र पहिचान नदिएको र भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति साथै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई समेत वलात् आक्रमण गरिदिएको हुँदा सबै नेपाली जनताको अपनत्व र समानता महसुस हुने अन्तरवस्तुमा आधारित अधिकार र पहिचानसहितको संघीय संविधानको निम्ति जनयुद्ध, जनान्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायतको क्रममा हजारौंको रगत बगेको थियो ।
(लेखक एमाओवादी सभासद हुन्)
