केही भूलचुक त भयो डाक्टर सा’ब !

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखिको स्कुलिङ थियो- भारत एउटा दुष्ट छिमेकी हो, त्यसले कहिल्यै राम्रो सोच्दैन नेपालका बारेमा  । त्यसैले त्यो ‘विस्तारवाद’ हो, ‘प्रभुत्ववाद’ हो । भारतको नेपाल नीति र उपस्थितिले गर्दा नै नेपाल ‘अर्ध-उपनिवेश’ बन्न पुगेको छ ।

नेपालको ‘सार्वभौमसत्ता’ अर्ध छ । सीमित छ । देखावटी रुपमा नेपाल सार्वभौम छ । आन्तरिक रुपमा सबै हिसाबले भारतमा अन्तर्निभर छ । आर्थिक हिसाबले भारत मै निर्भर छ । सामाजिक साँस्कृतिक हिसाबले भारतमै निर्भर छ । राजनीतिक निर्णय पनि नेपालले आफै लिन सक्दैन । नेपालमा जतिसुकै धेरै आन्दोलन र क्रान्ति किन नहुन, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन, बिट मार्न भारतकै संलग्नता चाहिन्छ । तसर्थ भारत भत्काउन पर्ने ‘पाँच पहाड’ मध्ये एक हो ।

पहाड खन्ने चिनियाँ ‘मूर्ख बूढो’को कथा हाल्दै भनिन्थ्यो ‘कुनै दिन प्रभुत्ववादको पहाड पन्छिनेछ र नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलक हुनेछ ।’

एकपटक पनि यस्तो कुरा नगर्ने, यस्तो चिन्तनबाट प्रभावित नहुने कुनै कम्युनिष्ट समूह/व्यक्ति थिएन/छैन नेपालमा ।

यस्तो स्कुलिङ्ग संस्थापक कमरेड पुष्पलाल स्वयंले शुरुवात गरेका थिए । राणाकालमा त्यसको उदारहण मानिएको थियो- राणाशासनको अंग्रेज भक्ति ।  राणाशासनको अन्त्यपछि २००७ सालको दिल्ली सम्झौता । कमरेड पुष्पलाल थोरै मत्थर के भए, त्यो विरासतलाई मोहनविक्रम सिंहले समाते । मोहनविक्रम सिंह थोरै मत्थर के भए, त्यही कुरा चर्को गरी गर्ने माले निस्कियो । माले एमाले हुँदै मत्थर भयो, त्यही कुरा गर्ने प्रचण्ड माओवादी निस्कियो ।

प्रचण्ड के मत्थर भए, बैद्य निस्किए । बैद्य थोरै मत्थर के भए, विप्लव निस्किए । विप्लब पनि कुनै दिन मत्थर हुनेछन् । त्यसपछि अर्का कुनै ‘कमरेड गर्जन’ निस्किनेछन् र त्यही कुरा गर्न थाल्नेछन् ।

समस्या कुनै व्यक्ति वा पार्टीको हैन रहेछ । समस्या स्कुलिङ्गको रहेछ । जब कुनै समाजमा गलत स्कुलिङ्गको परम्परा निर्माण हुन्छ, त्यसबाट मुक्ति पाउन सजिलो हुँदो रहेनछ ।

आफ्नो सर्दो पर्दा भारतलाई विधाता ठानिरहेका हुन्छन् । आफ्नो सर्दो नपर्दा विरोध गरी टोपल्छन् । थोरै साह्रो गाह्रो पर्नेवित्तिकै आफै गुहार्न जान्छन यिनीहरु दिल्ली ।

नेपाली राजनीतिको राष्ट्रियतासम्बन्धी चिन्तनमा थुप्रै ‘हाइपोक्रेसी’हरु छन् । हरेक पुस्तामा थुप्रै ‘हिपोक्रेट्स’ हरु जन्मिने गरेकाछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको गत हप्ता भएको दिल्ली भ्रमणले त्यो ‘हाइपोक्रेसी’ लाई  थोरै भए पनि बढाइदिएकोछ ।

कम्युनिष्टहरुले मात्र हैन, सबैले आज नेपाल-भारत सम्बन्धलाई बुझ्ने सनातनी दृष्टिकोणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दिनमा आइपुगेका छौं हामी । नेपालमा भारत हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ वा नेपालीहरु नै हस्तक्षेपका लागि भारतलाई आमन्त्रण गर्छन् ? कतै सानो देश भएको हीनताभाषले हामी आफै ग्रस्त त छैनौं ? हाम्रा कमजोरीहरु लुकाउन हामी भारतलाई सराप्छौं । अलिकति सर्दो वा गाह्रो पर्ने वित्तिकै सबै मर्यादाहरु भुलेर फेरि उसैको शरणमा किन पुग्छौं ?  यो  प्रश्न खडा भएको छ ।

वि.सं. २००७ सालमा किन राजा त्रिभुवन शरण लिन भारत गए, चाइना गएनन् ? के भारतले त्रिभुवनलाई मेरै देशमा शरण लिन आउ भनेको थियो ? बरु नेपालभित्रै मर्छु, तर शरण लिन भारतमा जान्न भन्ने आँट राजा त्रिभुवनमा थियो ? दिल्ली सम्झौता किन भारत मै गरियो ? त्यो नेपालमा वा अरु कुनै भूभागमा किन भएन ?

विसं. ०४६ सालको आन्दोलनअघि चाक्सीवारी सम्मेलनमा चन्द्रशेखरलगायतका भारतीय नेतालाई भाषण नगराएको भए के नेपालमा पञ्चायत ढल्दैनथ्यो ? सात दल र तत्कालीन माओवादी बीचको बाह्रबुँदे सम्झौता किन दिल्लीमै गरियो ? के भारतले मैकहाँ आएर गर भनेको थियो ? २००७ सालदेखि नै दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्नेहरु नै किन बाह्रबुँदे सम्झौता दिल्लीमै गर्न राजी भए ?

यी र यस्ता थुप्रै प्रश्नहरुको उत्तर न आजसम्म कसैले दिएको छ, न दिने साहस गर्नेछ । यी प्रश्नहरु सधैं अनुत्तरित रहनेछन् । नेतृत्वबाट यी प्रश्नहरुको उत्तरको आशा गर्नु निरर्थक छ । नागरिक आफैले फरक ढंगले बुझ्ने र व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ । नेताहरुको तर्क नागरिकले पत्याउने युगमा छैनौं हामी । कम्तिमा लोकतन्त्रले त्यति सुविधाचाहिँ दिन्छ कि नागरिकले नेताहरुको दृष्टिकोण र अभिव्यक्तिलाई आफै  ‘रेक्टिफाइ’ गर्ने हो ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, चाहे ती कांग्रेस हुन् वा कम्युनिष्ट, चाहे ती राजावादी हुन् वा मधेसवादी, राष्ट्रियता र  भारतको विरोध वा समर्थनलाई नागरिकसँग गरिने ‘इमोसनल ब्लाकमेलिङ्ग’ को विषय बनाउन चाहन्छन् । आफ्नो सर्दो पर्दा भारतलाई विधाता ठानिरहेका हुन्छन् । आफ्नो सर्दो नपर्दा विरोध गरी टोपल्छन् । थोरै साह्रो गाह्रो पर्नेवित्तिकै आफै गुहार्न जान्छन यिनीहरु दिल्ली ।

एकपटक भारतीय विश्लेषक अशोक मेहताले भनेका थिए ‘नेपालमा भारतको भूमिका आफै खोजिन्छ । केही गर्‍यो भने किन गर्‍यो भनेर गाली गरिन्छ । केही गरेन भने किन गरेन भनेर गाली गरिन्छ ।’

बाबुरामको भारत भ्रमण

भर्खरै भएको डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण र उनले भारतीय प्रेसलाई दिएका अन्तरवार्ताहरुलाई त्यही सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ ।

कांग्रेस-एमालेमा अलिकति घमण्ड बढेको थियो । तर, ‘मोदी लाइन’ नाघेर जाने आत्मविश्वास त उनीहरुमा पनि थिएन । न्दर्भभन्दा फरक डा. सा’बसँग के त्यस्तो ‘अपडेट’  छ ?

डा. भट्टराई कांग्रेस-एमालेको चर्को पेलान खप्न नसकेर साहारा खोज्न भारत भए । बरु हार्छौं, बरु १० वर्ष लामो आन्दोलन गछौर्ं, तर आन्तरिक मामिलामा छिमेकी गुहार्दैनौं भन्ने साहस त आखिर एमाओवादीमा पनि छैन रहेछ । ती जो प्रभुत्ववादलाई ‘पल्टाउनैपर्ने पाँच पहाड’ भित्र गन्थे, ती जो ‘सुरुङ युद्ध’ को  कुरा गर्थे, ती जो कटवाल प्रकरणपछि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको पैदल यात्रा गर्थे, त्यो  कुन मनोविज्ञानबाट गर्थे भन्ने कुरामा कुनै भ्रम बाँकी छैन कसैसँग ।

नेपालका नेता भारत नजाउन्, भारतका नेता नेपाल नै नआउन्, उनीहरु बीच भेटघाट र छलफल नै नहोस्, कुनै सम्बन्ध नै नबनोस्, त्यसो हुने वित्तिकै बिटुलो भइन्छ भन्ने संकीर्ण सोच अबको युगमा कसैले राख्दैन । यदाकदा गहिरो मानवीय सम्बन्धले जटिलता हल गर्न मद्दत पनि गर्दछ । तर, भारतीय नेताहरु नेपाल आउँदा पनि नेपालकै बारेमा अर्ति उपदेश दिने, नेपालका नेता भारत जाँदा पनि नेपालीकै स्थिति ब्रिफिङ गर्ने, यो कस्तो प्रचलन र कुटनीतिक मर्यादा हो ?

नेपालका विवादास्पद मुद्दाहरुमा भारतीयहरु सजिलै बोल्छन् । अर्ति दिन्छन् । आफ्नो चाहना व्यक्त गर्छन्, त्यही काम हामी भारतका विवादास्पद मुद्दामा गर्न सक्छौं ? काश्मिर मुद्दामा कुनै नेपाली नेताले बोल्न वा भारतलाई अर्ति उपदेश दिन सक्छ ? भारतको संसदमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा यसो गर, यसो नगर भन्न सक्छौं हामी ?

ठीक छ, व्यक्तिगत तहमा सुझाब, सल्लाह हुनु पनि नराम्रो हैन, तर त्यसलाई किन राजनीतिक ‘ब्ल्याकमेलिङ’ को विषय बनाइन्छ ?

सामान्य नैतिक समर्थन मोदीले आफै दिएकै थिए । सहमतिमा संविधान भन्ने भारतको लाइन सबैले बुझेकै थिए । कांग्रेस-एमालेमा अलिकति घमण्ड बढेको थियो । तर, ‘मोदी लाइन’ नाघेर जाने आत्मविश्वास त उनीहरुमा पनि थिएन । त्यही भएर त संविधानसभाको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगन गरेर बसेका हुन् उनीहरु । लोकतन्त्र र प्रक्रियाका कुरा गर्नेहरु ‘अनिश्चित कालसम्म संविधानसभाको स्थगन’ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर उत्तर दिनुपर्ने नैतिक बाध्यताको रिङ्गभित्र थिएनन् । फेरि डा. भटट्राईले ‘अपडेट’ गराउनुपर्ने कुरै के बाँकी थियो ?

कांग्रेस-एमालेलाई त्यो कुरा आफै राम्ररी थाहा छ । ०४६ सालमा  चाक्सीवारी सम्मेलनमा चन्द्रशेखरलगायतलाई बोलाएको उनीहरुले नै हो । त्यो विस्मृत हुने कुरै हैन । बाह्रबुँदे सम्झौता हुनुअघिका आन्तरिक कथाव्यथा उनीहरुले बुझेकै छन् । ‘चाइना कार्ड’ खेल्न खोज्दा राजा ज्ञानेन्द्रको के हाल भयो भन्ने कुरा पनि कांग्रेस-एमालेलाई राम्ररी थाहा छ । ग्यासको अनुदान मूल्यसँग जोडिएको एउटा सानो बल्छीको अंकुशेमा अल्झाएर भुटानको सत्ता परिवर्तन भएको घटनाक्रम पनि कांग्रेस-एमालेलाई राम्ररी थाहा छ । यी सन्दर्भभन्दा फरक डा. सा’बसँग के त्यस्तो ‘अपडेट’  छ ?

भारत आफैं समस्यामा छ

यथार्थमा नेपाल मामिलाभन्दा बढी महत्वपूर्ण भारतका आफ्नै समस्याहरु छन् । अमेरिका र चीनका फरक स्वार्थलाई सन्तुलन गर्नेदेखि लिएर पाकिस्तानसँगको जन्मजात समस्या छ उनीहरुसँग । भारतीयहरुसँग आन्तरिक राजनीतिका उत्तिकै धेरै जटिलताहरु छन् । कति सोच्न भ्याउँलान् वा सोच्ने उदारता वा रुची राख्लान् उनीहरुले नेपालबारे ?

नेपाल भारत सम्बन्धको सहजता र जटिलतालाई बुझ्ने, त्यसलाई मर्यादित र  सन्तुलित गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व नेपालको कुनै पनि राजनीतिक खेमामा जन्मिन सकेन अहिलेसम्म । सबैभन्दा दुःख लाग्ने कुरा यही हो ।

केही दिनअघि झापाको काँकरभिट्टामा भएको कला साहित्य उत्सवको एक सेसनको छलफलमा द हिन्दुस्तान टाइम्सका पत्रकार प्रशान्त झा भन्दै थिए ‘मैले दिल्लीमा भेटेका अधिकांश राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, र ब्यूरोक्र्याट्सहरु नेपालका बारेमा खासै जानकार छैनन् र नेपालबारे बुझ्ने खासै रुचि पनि राख्दैनन्’ ।

तर, नेपालमा चाहिँ सधैं यसरी प्रचार गरिन्छ कि मानौं कि दिल्ली बाह्रै महिना, चौबिसै घण्टा नेपालका बारेमा षडयन्त्र रचेर बसेको हुन्छ ।  हद से हद भए साउद ब्लकमा एउटा बेन्च होला नेपाल हेर्ने । मुश्किलले एक दर्जन कर्मचारी होलान् त्यहाँ । केही ‘रअ’ का एजेन्टहरु हुँदा हुन् नेपालमा । विश्वशक्ति बन्ने तरखरमा रहेको उपमहाद्वीपकै सबैभन्दा ठूलो देशले त्यति गर्नु त स्वभाविकै हो नि । तर, हामी त्यसैको मनोवैज्ञानिक भयले जन्मजन्मान्तर सताइएका छौं ।

निस्सन्देह भारत एउटा ठूलो र शक्तिशाली छिमेकी हो । देश जति नै ठूलो वा शक्तिशाली भए पनि मान्छेले नै काम गर्ने हो । ती मान्छे, जो नेपाल नीतिका लागि काम गर्छन्, ती पनि मान्छे हुनुका गुणदोषले युक्त हुन्छन् । उनीहरुले नेपालबारे सधैं गलत सोच्छन् भन्ने पनि हुन्न । उनीहरुले सोचेको ठीक हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुन्न । उनीहरुले सोचेकै कुरा लागू गर्न सक्छन् भन्ने पनि हुन्न । भारतका विदेश नीतिहरु कयौंपटक फेल भएका छन् । कयौंपटक उसैका लागि प्रतिउत्पादक भएका छन् ।

भारतीय वैदेशिक सेवामा लामो समय काम गरेका, विदेशमन्त्रीसम्म भएका, गान्धी-नेहरु परिवारको अन्त्यन्त नजिक रहेका कुँवर नटवर सिंहको आत्मकथा ‘वन लाइफ इज नट इनफ’ मात्र पढ्दा पनि त्यो प्रष्ट हुन्छ । ‘द ट्राजेडी अफ श्रीलंका’ भन्ने एउटा अध्याय छ  । त्यसमा देखिन्छ, भारतीय छिमेकी नीतिका सीमा, कमजोरी र प्रतिउत्पादक प्रतिफलहरु ।

नेपाल भारत सम्बन्धको सहजता र जटिलतालाई बुझ्ने, त्यसलाई मर्यादित र  सन्तुलित गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व नेपालको कुनै पनि राजनीतिक खेमामा जन्मिन सकेन अहिलेसम्म । सबैभन्दा दुःख लाग्ने, बिडम्बनापूर्ण कुरा चाहिँ यही हो ।

अन्त्यमा,

डा. सा’बसँग एउटा यस्तो प्रश्न गर्न मन लागेको छ ‘अनावश्यक रुपमा भारतको विरोध गर्दै पनि नहिँड्ने, आन्तरिक मामिलामा उनीहरुलाई आमन्त्रण पनि नगर्ने, द्वीपक्षीय सम्बन्धमा उनीहरुका सरोकारहरुको यथोचित सम्मान र सम्बोधन गर्ने, नाजायज दबावहरुको सबै एकमुख भएर प्रतिवाद गर्ने’ खालको नेपाल-भारतसम्बन्ध हामी कहिले निर्माण गर्न सकौंला ? कि यसका लागि पनि ‘नयाँ शक्ति’ नै पर्खिन पर्ने हो ?