Comments Add Comment

सर्वोच्च अदालतले गरेको ‘ऐतिहासिक’ गल्ती

अरुण बराल
सर्वोच्च अदालतले सोमबार एउटा गलत र हास्यास्पद आदेश सुनायो । दुईजना न्यायधीशको हस्ताक्षर रहेको आदेश ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७’ अनुसार सुनाइएको थियो ।

मधेस आयोग गठनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फागुन २५ गते सुनाएको परमादेशमा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७’ उल्लेख थियो । भोलिपल्ट टाइपिङमा मिस्टेक भएको भन्दै सच्याएर ‘नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३’ बनाइयो ।

Nepal ko Dhara

अदालतले गरेको सो सामान्य मिस्टेक होइन । अन्तरिम संविधान बनेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि अझै ०४७ सालकै ह्याङओभर न्यायाधीशहरुमा हुनु राम्रो लक्षण होइन ।

यो घटनाले के पुष्टि गर्छ भने न्यायाधीश भनेका भगवान होइनन् । उनीहरुले बोलेका वा निर्णय गरेका कुराहरु पनि त्रुटीरहित हुँदैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार ‘०४७ को संविधान’ भन्ने वाक्यांश त सच्यायो, तर नेपालको अभिभाज्यता कायम गर्न सतर्क रहनु भन्ने अर्को वाक्यांशले मधेस नेपालबाट विभाजित हुन सक्छ भन्ने सिके राउतको नारालाई लिपिवद्ध गरेर त्यसलाई वैधानिकता प्रदान गरेको छ ।

देश विभाजन हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिनु के यो ‘०४७ को संविधान’ जस्तै प्रुफ मिस्टेक मात्रै हो ? के यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्दैन ? हाम्रो देश टुक्रनै लागेको हो त श्रीमान् ? यसमा बहस हुनुपर्ने देखिएको छ ।

लोकतन्त्र र अदालतको सीमा

सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाहरु गलत हुन्छन् कि हुँदैनन् ? अदालतले गर्ने निर्णयले राष्ट्र र जनतालाई दुख दिन्छ कि दिँदैन ? अदालतको फैसला देश र जनताको स्वार्थ विपरीत भयो र त्यसको पुनरावलोकनसमेत हुन सकेन भने के गर्ने ? के अदालत नै लोकतन्त्रको सर्वेसर्वा निकाय हो ? यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नैपर्ने भएको छ ।

अदालतको सर्वोच्चताको व्याख्या यतिबेला वकिलहरुले बढी गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेता एवं विधायकहरु अदालतको भूमिकाका विषयमा बहस त के, बोल्नसमेत डराउँछन् ।

अदालतका विकृति विसंगति एवं गलत फैसलाहरुलाई सच्याउने अधिकार आफूसँग छ भन्ने कुरा हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई थाहा छैन वा थाहा पाएर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । यसले गर्दा अहिले हाम्रो लोकतन्त्र जननिर्वाचित संस्थाका आधारमा होइन कि नजीरहरुका आधारमा सञ्चालित भइरहेको छ ।

नेपालको लोकतन्त्र यतिबेला अदालतले चलाइरहेको छ । तर, अदालतको सर्वोच्चतालाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदभन्दा पनि माथि राखिनुपर्छ भन्ने होइन । अदालतको नजिर अनुसार कानून बनाउनुपर्छ भन्नु पुच्छरले कुकुर हल्लाएजस्तै हो ।

नजिरलाई मान्न व्यवस्थापिका संसद बाध्य हुँदैन भन्ने कुरा सांसदहरुले बुझ्न जरुरी छ । विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिका संसद नै कानूनको मुख्य स्रोत हो । अदालती फैसला वा नजिर कानूनको मुख्य स्रोत होइन । प्रशिद्ध विधिशास्त्री केल्सनको सिद्धान्तले पनि यही भन्छ । अदालतको काम कानुनको व्याख्या गर्ने हो, यस्तो कानून बनाऊ भनेर व्यवस्थापिका संसदलाई सुझावसम्म दिने हो, निर्देशन नै दिने होइन ।

शक्ति पृथक्कीकरणको अपव्याख्या

मन्टेस्क्युले प्रतिपादन गरेको शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त अनुसार अदालत स्वतन्त्र हुन्छ, तर असीमित स्वतन्त्र हुँदैन । ‘शक्ति पृथक्कीकरण’ भन्नासाथ ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’लाई बिर्सन मिल्दैन ।

शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुसार अदालत निरपेक्ष स्वतन्त्र हुँदैन । अदालतका पनि सीमा हुन्छन् । अदालतले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, पाउँदैन ।

तर, नेपालमा अदालतले राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ । अदालतको हस्तक्षेपको विरोधमा कसैले पनि बोल्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा अदालत निरंकुशताको आधार बन्दै गइरहेको छ ।

अदालतमाथि प्रश्न

आदिवासी जनजातिहरुले जेठ १८ लाई कालो दिनका रुपमा मनाउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले जनजातिको भाषिक अधिकार खोसेको विरोधमा यसरी कालो दिवस मनाउने गरिएको हो ।

पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले पहिलो संविधानसभाको आयु तोक्ने काम गर्नु अर्को राजनीतिक हस्तक्षेप थियो । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिको आयु नतोकेको भए पहिलो संविधानसभाले यतिबेलासम्म संविधान बनाइसक्ने थियो, मुलुकले अरबौं खर्चको भार बोक्नुपर्ने थिएन ।

पहिलो संविधानसभा विघटन गराउने सर्वोच्चको फैसला शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त विपरीत थियो । लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यता विपरीत थियो ।

अदालतका बहालवाला न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्य संविधान र शक्ति पृथक्कीकरण विपरीत थियो । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ लगायत धेरैजना संविधानसिवदहरुले यसमा विमति राखेका थिए । तर, यसबारे परेको सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेलासम्म रोकेर राख्यो, जतिबेलासम्म  खिलराज सरकारबाटछ बाहिरिएनन् ।

खिलराजलाई सरकार प्रमुख बनाउने निर्णय राजनीतिक भएकाले त्यसलाई अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर राखेको हो भने संविधानसभाको म्याद बढाउने संसदको विशेषाधिकारमा चाँहि हस्तक्षेप नगरी नहुने न्यायाधीशहरुलाई के पर्‍यो ? यसबाट के देखिन्छ भने अदालतले आफूलाई जे सोर्‍याक पर्छ, त्यही काम गर्ने गरेको छ । लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामा भन्दा पनि तजबिजीका आधारमा स्वेच्छाचारी निर्णयहरु गर्ने गरेको छ ।

सोर्स फोर्स, भनसुन र प्रभावका आधारमा अदालतले गरेका कैयौं निर्णयको शिकार जनताले हुनुपरिरहेको छ । बलात्कार पीडित पूजा बोहोरा यसैको साक्षी हुन् । जनताले मात्रै होइन, गलत अदालती फैसलाको शिकार देशले समेत हुनुपरेको छ, पहिलो संविधानसभाको विघटन र दोस्रो संविधानसधाको स्थापना यसैको दृष्टान्त हो ।

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा घुसखोरीको अवस्था नेपालका माल अड्डामा भन्दा कम छैन भन्ने भुक्तभोगीहरुले बताउँदै आएका छन् । न्यायाधीशलाई भनसुन गर्ने र दबाव दिने अभ्यास सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्तामा छ ।

सत्य निरुपणबारे

सर्वोच्च अदालतले शान्ति सम्झौता र सत्य निरुपण आयोगका सम्बन्धमा दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन गर्दैर् आएको छ ।

ओखलढुंगाका पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेलको द्वन्द्वकालीन ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायँ सुनायो । तर, सोही जिल्लाका अर्का पूर्वसभासद केशव राईको सोही प्रकृतिको ज्यान मुद्दामा सोही अदालतले शान्ति सम्झौताअनुसार आयोग मार्फत् टुंगो लगाउनू भन्ने फैसला सुनायो । एकैखालका दुई मुद्दामा अदालतले हास्यास्पद फैसला सुनायो ।

अहिले सत्य निरुपण आयोग ऐनका सन्दर्भमा सर्वोच्चले सुनाएको फैसलामा नियमित अदालतमा विचारधीन मुद्दाहरु आयोगमा सार्न नपाइने उल्लेख छ ।

यदि शान्ति सम्झौताको मूल्य र मान्यता अनुसार त्यस्ता मुद्दा नियमित अदालतमै राख्ने हो भने यो आयोग बनाइरहनुको के औचित्य ? सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल खारेज गरेर द्वन्द्वकालका सबै घटना नियमित अदालतबाटै कारवाही अगाडि बढाए के हुन्छ ?

केही परम्परागत र संकीर्ण मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरुले संक्रमणकालीन न्याय र नियमित फौजदारी न्याय विधानलाई बुझ्न सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा  अब अदालतकै कारण संविधान निर्माण अवरुद्ध भएजस्तै अदालतकै कारण शान्ति प्रक्रियाले पनि पूर्णता नपाउने र मुलुक अर्को द्वन्द्वतिर धकेलिने खतरा बढेको छ ।

न्यायाधीश र सभासदहरु दुबैले शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त र त्यसका सीमालाई सही अर्थमा बुझ्न नसक्दा नेपालमा शक्ति पृथक्कीकरण भनेकै नजीरहरुको स्वेच्छाचारिता हो भन्ने धेरैलाई भ्रम परिरहेको छ ।

जनतामाथि नजीरले शासन गर्ने हो कि व्यवस्थापिका मार्फत् जनिर्वाचित प्रतिनिधिले गर्ने ? विधिशास्त्रीय कोणबाट यसबारे बहस गर्नैपर्ने भएको छ । लोकतन्त्रमा संसदको सर्वोच्चता हुन्छ कि नजिरको सर्वोच्चता हुन्छ ? संसदवादका राजनीतिक प्रवक्ताहरुले जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ, न कि पेशेवर वकिलहरुले ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment