Comments Add Comment

कर्मचारीको सपथमा गोप्य शब्द हटाऔं

कृष्णहरि बास्कोटा (प्रमुख सूचना आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग)

लोकतन्त्रको मापन गर्ने एउटा सशक्त माध्यम सूचनाको हक हो । सूचना शक्ति हो । यसर्थ यस्तो शक्तिरुपी सूचना सरकारी पदाधिकारीसंग रहेर उनीहरु नै थप शक्तिशाली हुने कि जनतामा सूचना प्रवाह गरी सार्वभौम जनतालाई शक्तिशाली तुल्याउने भन्ने द्वन्द्व छ । त्यसो त सरकारी काम कारवाही ढाकछोप गरेर सरकारको आयु लम्ब्याउने कि गलत कुरा उजागर गरेर लोकतन्त्र जोगाउने भन्ने द्वन्द्व नभएको पनि होइन ।

फाइल तस्वीर
फाइल तस्वीर

यर्थाथमा सूचनाको हक लागु गराउनु भनेको अध्यारोबाट उज्यालो तिरको यात्रा आरम्भ गर्नु हो । यसको बाधक भनेको यथास्थितिवादी सोचवालाहरु हुन् । जो परिवर्तनका विरोधी हुन् । जो गोप्य संस्कृतिमा हुर्किएका छन् । पारदर्शिताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष सघाउछ भन्ने वुझेर पनि भ्रष्टाचार विरोधी नेता र प्रशासक समेत खुल्ला कार्य संस्कृतिमा रुपान्तरित हुन डराई रहेका छन् ।

विश्वव्यापी अभ्यास

सन् १७६६ देखि स्वीडेनमा सरकारी काम कारवाही खुल्ला गर्ने प्रणाली आरम्भ भएको हो । अमेरिकाले सन् १९६६ मा यस पद्दतिको अनुसरण गर्‍यो । नव्वेको दशकमा यसमा व्यापक परिवर्तन आयो । भारतमा सन् २००५ मा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन जारी भयो । अरविन्द केजरीवाल सूचनाको हकको अभियन्ता हुँदै हाल दिल्लीको मुख्यमन्त्रीसम्म हुन पुगेका छन् ।

दक्षिण एशियाको स्थिति

नेपालमा सन् २००७ मा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन जारी भएको हो । पाकिस्तानका ४ वटा प्राप्त मध्ये २ वटा प्रान्तमा मात्रै सूचना आयोग गठन भएको छ । माल्दिभ्समा यस्तो कानुनको अभ्यास भैरहेको छ । अफगानिस्तानमा आयोग बन्दैछ । भुटान र श्रीलंकामा सूचनाको हकसम्बन्धी विधयेक छलफलको चरणमा छ । विश्वव्यापीरुपमा हेर्दा करिव १०० वटा मुलुकमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन जारी भएका छन् ।

नेपालमा संबैधानिक प्रावधान

नेपालमा ०४७ सालको संविधानमा सार्वजनिक महत्वका विषयलाई सूचनाको हकभित्र समेटिएको थियो । ०६३ सालको अन्तरिम संविधानले आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा नागरिकले सूचना माग्ने र जान्न पाउने हक स्थापित गरेको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ०६४ ले राज्यका काम कारवाही लोकतन्त्रिक पद्दति अनुरुप खुल्ला र पारदर्शि हुनुपर्ने, सरकार नागरिक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्ने अवधारणासहित सूचनाको हक स्थापित गरेको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी सिद्धान्त

सूचनाको हकसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार सूचनाहरु अधिकतम् खुल्ला हुनुपर्ने, सार्वजनिक महत्वका सूचना स्वतः प्रकाशन हुनुपर्ने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज हुनुपर्ने, सार्वजनिक नगरिने सूचना अपवादस्वरुप कम मात्रै हुनुपर्ने, सूचना प्राप्तिमा न्यून लागत हुनुपर्ने, सार्वजनिक निकायका बैठकहरु खुल्ला हुनुपर्ने, सूचनको हकसम्बन्धी कानुनसंग वाझिएका ऐनहरु स्वतः खारेज हुनुपर्ने र सूचनाको हक प्रचलन गराउने न्यायिक उपचारको व्यवस्था चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्ने भन्ने बुझिन्छ ।

बन्देज गरिएका सूचनाहरु

नेपालको कानुनले ५ वटा विषयका सूचनालाई सार्वजनिक गर्न बन्देज गरेको छ । तिनमा मुलुकको सार्वभौमसत्तामा गम्भिर खलल पर्ने, अुनसन्धानमा खलल पर्ने, आर्थिक गोपनियतामा आघात पर्ने, सम्युदायवीचको सुसम्वन्धमा दखल पुग्ने र व्यक्तिगत गोपनियताका विषयलाई सार्वजनिक गर्नु नपर्ने गरी संरक्षित गरिएको छ ।

स्वतः प्रकाशनको व्यवस्था

नेपालको कानुनले विभिन्न २० वटा शीर्षकमा सार्वजनिक निकायहरुले ३/३ महिनामा आˆनो निकाय सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सार्वजनिक निकायको स्वरुप र प्रकृति, काम र अधिकार, कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण, प्रदान गरिने सेवा र जिम्मेवार अधिकारी, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने अवधि र दस्तुर, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र उजूरी सुन्ने अधिकारी, सम्पादित काम र सूचना अधिकारीको नाम, सम्बन्धित ऐन नियम र आम्दानी तथा खर्च, गत वर्षका आयोजना र वेभ साईटको विवरण, वैदेशिक सहयोग र सूचना वर्गिकरणको स्थिति तथा सूचना माग भएको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सूचनाको वर्गीकरण

सूचना प्रवाहमा रोक लगाइएका ५ प्रकारका सूचनाहरुलाई वर्गिकरण गरी कुन सूचना कति वर्षसम्म गोप्य रहने भनी मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिले सूचना वर्गीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ३० वर्ष भन्दा बढी कुनै पनि सूचना गोप्य हुन सक्तैन ।

सजायकोे व्यवस्था

कानुनबमोजिम सूचना नदिनेलाई एक हजारदेखि २५ हजारसम्म दण्ड हुन्छ । ढीला गरी सूचना दिएमा प्रतिदिनको दुई सय जरिवाना हुन्छ । सूचना प्राप्त गरेर दुरुपयोग गर्नेलाई पाँच हजार देखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश नमान्नेलाई १० हजारसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

सूचना नपाएकै कारण कसैलाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति पाइने कानुनी व्यवस्था छ । सूचना दिएकै भरमा कसैलाई पदमुक्त गरेमा पुर्नवहाली गरिदिने र सो अवधिको तलव लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सूचना माग्ने तरिका

सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्नुपर्छ । यस्तो सूचना माग गर्ने निवेदनमा दस्तुर लाग्दैन । १५ दिनसम्म पनि सूचना अधिकारीले सूचना नदिएमा ७ दिनभित्र प्रमुखसमक्ष उजुरी गर्नुपर्छ । निजले पनि ७ दिनभित्र सूचना दिन इन्कार गरे ३५ दिन भित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरी सूचना हासिल गर्न सकिन्छ ।

सूचनाको दस्तुर

दश पेजसम्मको सूचना निशुल्क पाइन्छ । त्यसपछि एफोर साईजको कागजमा प्रतिपृष्ठ  पाँच र सोभन्दा अलि ठूलो कागजमा भए प्रतिपृष्ठ  १० रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ । सीडीमा सूचना लिँदा पचास तिर्नुपर्छ भने अध्ययन अवलोकन गर्ने भए प्रतिव्यक्ति आधा घण्टाको १ सय ५० दस्तुर तिर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त लागतको आधारमा सूचना पाइन्छ ।

सरकारी प्रयास

सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय इकाइइ र सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन अनुगमन इकाइ गठन गरेको छ । यसैगरी ३/३ महिनामा सूचनाहरु स्वतः प्रकाशन गर्ने, सूचना अधिकारी तोक्ने र सूचना माग भएका विवरणहरुको तथ्याङ्क अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि हुलाक प्रशासनलाई जिम्मेवारी दिएको छ । जसअनुसार विभागहरुको अनुगमन हुलाक सेवा विभागले, क्षेत्रीय कार्यालयहरुको अनुगमन क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयले र जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुको अनुगमन जिल्ला हुलाक कार्यालयले गरी आएका छन् ।

ऐतिहासिक सफलता

विसं. ०६४ सालमा सूचनाको हक जारी भए उप्रान्त सात वर्षको अवधिमा सरकारी निकायले स्वतः सूचना सार्वजनिक गरेका थिएनन् । ०७१ माघमा २७ वटा मन्त्रालयले चालू आ.व. २०७१/०७२ को प्रथम र दोश्रो त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । ०७१ फागुनभित्र सबै विभागले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने छन् । यो स्वयंमा ऐतिहासिक सफलता हो ।

सुझावहरु

सूचनाको हकलाई प्रभावकारी तुल्याउन सूचना अधिकारी र प्रमुखलाई विशेष जिम्मेवार तुल्याउनै पर्छ । यस्का लागि केही सुविधा दिएर काममा उत्प्रेरित गर्नुपर्छ भने पटक्कै काम नगर्ने लाई दण्डित गर्नु पर्छ ।

स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ । सबै तालिम दिने निकायको पाठ्यक्रममा पनि यस विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ । सरकारी तथ्याङ्कहरु ‘डिजिटल’ पद्दतिमा राख्नुपर्छ । सूचना मैत्री प्रशासकलाई तक्मा दिने, निजामती पुरस्कार दिने, पदोन्नति दिने, विदेश भ्रमणमा पठाउने निर्णय गर्नुपर्छ । ठीक यसको विपरीत जनताको सूचनाको हकलाई वेवास्ता गर्नेलाई माथिका कुनै पनि सुविधा नपाउने गरी सुविधाबाट बञ्चित गर्नुपर्छ । कर्मचारीको शपथग्रहणमा रहेको ‘गोप्य’ शब्द हटाउनुपर्छ ।

सूचनाको हक प्रचलनका लागि प्रत्येक निकायले छुट्टै सूचना शाखा र वजेटको व्यवस्था गर्नु पर्छ । मुलुकभरि सूचनाको हकको प्रचलनका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा संलग्न अभियन्ता र गैरसरकारी संस्थाले पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ ।

सूचना आयोग आफूलाई कानुनले निर्धारण गरेअनुसार सूचनाका हकको संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रचलन गराउन कटिवद्ध भई कार्यक्षेत्रमा उत्रिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment