गोपाल चिन्तन सिवाकोटी
आँखा भएर पनि अन्धकार चाहनेहरुले शासन गरेको देश हो यो । सन्दर्भ हो, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको शेयर वितरणमा भएको डकैती र यसको विकल्पको ।
यस देशमा गरिब भनेका जनता मात्र हुन् । यी जनता अर्थात् हामी समृद्ध हुने एकमात्र विकल्प भनेको हाम्रा गाउँ ठाउँ, कुना काप्चा र खोँचहरुमा लुकिछिपी बसेका जलस्रोत र बाँध आयोजनाहरुको विकास नै हो ।
ढिलै भए पनि असल बाँध निर्माणसम्बन्धी विश्व बाँध आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्ड र स्थानीय जनताहरुको सहयोग, समर्थन र सहभागिता र स्वामित्व निश्चित भयो भने नेपालमा चिलिमेे र तामाकोशीजस्ता आयोजनाहरु त कति बन्छन् कति !
शासकहरु अर्थात् विगतमा जेल, नेल, प्रवास र बन्दूकै बोके पनि सिंहदरबारमा पुगेपछि सबैलाई फलीफाप छ । यिनीहरु त सँधै धनी छन्, हुन्छन् । विदेशी ऋण र सहायता पनि यिनैले खान्छन् । ठूला ठूला योजनाका कमिसन पनि यिनैले खान्छन् । जागिरे, परामर्शदाता र सल्लाहकार पनि यिनै हुन्छन् । जनताले पेट काटेर तिरेको करमाथि पनि यिनै रजाइँ गर्छन् । कुनै आयोजना विफल भयो, बनाइयो भने दोष र ऋणजति जनतामा थुपार्छन् । तर, कुनै आयोजना सफल भए त्यसको नाफामाथि कुकुरले हड्डी चुसेझैँ र सर्पले भ्यागुत्ता निलेझैँ सबै नाफा र शेयर हसुर्छन् ।
यही नियतिको परिणाम हो, जीवनमै पहिलोपटक आफ्नो स्रोतबाट जनता आफैँ धनी हुन पाउने यस पहिलो र अन्तिम अवसरबाट आम जनताहरु अहिले लखेटिएका छन् ।
उदाहरणका लागि, यस आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता रहेको कर्मचारी सञ्चयकोष अहिले गैरकानूनीरुपमा तामाकोशीको डनरुपी शासक नै बनेको छ । अहिले यस कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले आम सञ्चयकर्ताहरुको रगत र पसीनाको लगानीबाट प्राप्त हुने आकर्षक प्रतिफलमाथि गिद्देदृष्टि लगाएपछि मुलुकमा सुशासनको विवाद चर्किएको छ।
ऋण लगानी गरेबापत तामाकोशी आयोजनाबाट प्राप्त हुने सुनको अण्डारुपी शेयरमाथि जबर्जस्ती करणी गरिएको छ । आयोजनाका वास्तविक मालिक स्थानीय जनता र मेरुदण्डको रुपमा रहेका कर्मचारीहरुलाई शेयरबाट सकेसम्म बञ्चित गरिएको छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोष त्यहाँको कर्मचारीरुको निजी कम्पनी नभई उनीहरुसमेत देशभरिका करिब ५ लाख सञ्चयकर्ताहरुको साझा स्वामित्व भएको संस्था हो । त्यहाँका कर्मचारीहरुले शेयर पाउने भनेको कर्मचारीका रुपमा नभइए अन्य सञ्चयकर्तासरह हो ।
सञ्चयकोषले शेयर लिए पनि संस्थागत शेयर लिने हो । त्यस्तै राष्टिय बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषले पनि कर्मचारीका नाममा नभई विमित र लगानीकर्ताहरुका नाममा शेयर लिने हो । नत्र सार्वजनिक कोष र श्रीसम्पत्ति निजी प्रयोजनका लागि लगानी हुन्छ भने यिनै संस्थामा रकम सञ्चय गर्ने किन ? वीमा गर्ने किन ? लगानी गर्ने किन ? भोलि सञ्चयकर्ता, विमित र लगानीकर्ताले हात झिकिदिए भने के हुन्छ ?
न्यायाधीशहरुको काम बिजुली बत्ती हेर्ने कि संविधान र कानूनअनुसार विद्युत उत्पादन र शेयरको बिक्री वितरण भइरहेको छ वा छैन भनेर हेर्ने ?
यद्यपि यी तमाम आर्थिक तथा सामाजिक अपराधविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा त चल्दैछ, अरु चल्नेछ र अन्तिम विजय हासिल नभएसम्म चलिरहने छ । अदालतबाट सही निर्णय हुन नसके यसको फैसला न्यायोचितरुपमा सडकबाट हुनेछ, हुने गरेको छ – नेपालमा मात्र नभएर अरु देशमा पनि ।
तर, दुःखको कुरा, अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि आफूसमक्ष विवाद निरुपणका लागि आएको मुद्दामा सही निर्णय दिने योग्यता र क्षमता देखाएनन् । उनीहरुलाई बिजुली आए पुग्छ रे ! यस देशमा जताततै बेथिति भएकाले यो बेथिति कुनै ठूलो कुरा भएन रे ! अनि यस देशमा विकास होला वा शेयरवालाहरुको शेयर नडुब्ला भन्ने कुनै आधार छैन रे ! त्यसैले अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक छैन रे ! न्यायिकभन्दा प्राविधिक निर्णय गरे ।
यसरी यही अन्तरिम आदेश नहुनुको परिणाम हो अहिलेको विरोध र बेथिति । तर, अदालतका न्यायाधीशहरुको काम बिजुली बत्ती हेर्ने कि संविधान र कानूनअनुसार विद्युत उत्पादन र शेयरको बिक्री वितरण भइरहेको छ वा छैन भनेर हेर्ने ?
डा. गोविन्द के.सी.ले भनेजस्तो न्यायपालिका पनि जनताको नरहे, नभएपछि कसको के लाग्छ र ! यही अन्तरिम आदेश नभएपछि समस्त स्थानीय जनता र मजदुरहरु आन्दोलनमा आएका हुन् । तत्काल तामाकोशीको शेयर न्यायोचितरुपमा आयोजना र प्राधिकरणका कर्मचारी र मजदुर तथा स्थानीय प्रभावित जनता र आम सञ्चयकर्ता, विमित, लगानीकर्ता र जनताबी वितरण गर्ने व्यवस्था नभए अब विस्तारै उठ्नेछ आन्दोलन ।
आयोजना त अन्तिम अवस्थामा पुगेकै छ । आयोजना समयमै पूरा हुने निश्चित छ । यसका लागि मात्र कर्मचारी सञ्चयकोष र अन्य सहलगानीकर्ताहरुको दादागिरी अविलम्ब सच्चिन जरुरी छ ।
अचम्म त यो छ कि स्थानीय जनता र प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई पहिले नै निर्धारण गरिएको शेयरको परिमाण अनुचित ढंगले गैरकानूनीरुपमा हत्याउन जतिपटक पनि कम्पनीको प्रबन्धपत्र संशोधन गरियो ।
ती संशोधित प्रावधानहरु संविधान तथा कानूनविपरीत थिए, र पनि गर्नु नगर्नु गरियो । तर अहिले त्यहाँ कार्यरत नेपाली मजदुरहरुलाई शेयर दिनका लागि चाहिँ सो प्रबन्धपत्र संशोधन गर्नै नमिल्ने रे, छुनै नमिल्ने ! यसलाई भन्छन् संस्थागतरुपमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार र कुनै जङ्गली राजको सुरुवात !
अनि अर्कोथरि बुज्रुकहरु पनि छयास्छयास्ती छन् हाम्रो वरिपरि । भदौमा हरियो देखेका यी डिँगाहरु हामीले जलस्रोत र जलविद्युतका सवालमा न्यायोचित आवाज उठाउनेबित्तिकै २३ वर्ष पहिलेको त्यही अरुण ३ को भूत देखेर खुट्टा कमाउँछन् । तर, त्यसबेलाको अरुण ३ अभियान अहिलेकै चिलिमे र तामाकोशीको ढाँचामा सो आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मागमा केन्दि्रत रहेको कुरा कहिल्यै बुझ्दैनन्, बुझ्नै चाहँदैनन् । अनि त्यही अरुण ३ रद्द भएकै कारण यस अवधिमा अरुण ३ को भन्दा दुई गुणा बढी बिजुली अरुण ३ भन्दा आधा सस्तो लागत र समयमा निर्माण भएको कुरातिर पनि कदापि ध्यान दिँदैनन् ।
साम्राज्यवादी ढाँचाको अरुण ३ रद्द नभएको भए न कालिगण्डकी, खिम्ति र भोटेकोशी बन्थे, न मोदी, पुवा र चिलिमे हुँदै अहिलेको तामाकोशी बन्थे भन्ने कुरा त यिनको दिमागमा पस्नेवालै छैन ।
लाग्छ, धन्य हो यिनको टाट पल्टेको दिमाग ! धन्य हो यिनको भाँच्चिएको कलम ! कुकुरको पुच्छर जति वर्ष ढुङ्ग्रामा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै भनेको कारण पनि यही होला ।
हामी सारा सच्चा नेपालीहरुको एकमात्र अभियान भनेको, चिलिमे र तामाकोशीकै ढाँचामा अरुण ३, माथिल्लो कर्णाली र माथिल्लो मर्स्याङ्दी २ जस्ता आयोजनाहरु नेपालीहरु आफैँले आफ्नै लागि निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने हो ।
नेपाल र नेपालीसँग पैसा छ भन्ने कुराको ताजा उदाहरण त तामाकोशी शेयर प्रकरण नै हो । नेपालीले केही गर्नै सक्दैनन्, उनीहरुसँग पैसा पनि छैन र बिजुली बेच्नका लागि बजार पनि छैन भन्ने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र उनीका मतियारहरुले त चिलिमे र तामाकोशीको सफलतापछि नैतिकताकै आधारमा पनि सत्ता, सरकार र राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने हो ! तर, नेपाल न पर्यो !
कि अरुण ३ का बेलादेखि २३ वर्षसम्म सबैथोक त्यागेर लगातार गरेका अभियानस्वरुप हाल भइरहेका आयोजना निर्माणका यी उपलब्धिहरु पनि विकासविरोधी कुरा भए बुज्रुकहरु हो ! तर अब यस देशका लागि आवश्यक जलविद्युत उत्पादन गर्न प्राधिकरणका कर्मचारी, सञ्चयकर्ता, विमित र लगानीकर्ता र देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली जनताहरु आफैँ सक्षम छन् ।
यो कुरा अब अर्काको रगत चुस्ने उडुस, उपियाँ र मकै खाने भालुरुपी कर्मचारी सञ्चयकोषलगायत सबै स्वदेशी मुनाफाखोर र विदेशी दलालहरु सबैलाई चेतना भया !
माथिल्लो तामाकोशीका मजदुरबारे
माथिल्लो तामाकोशीका मजदुरहरुका हकमा थाहा हुनुपर्ने आधारभूत कुरा के हो भने उनीहरु त्यहाँका मजदुर हुन् ।
मजदुरहरु आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन अवधिभर कर्मचारीसरह हुन् । उनीहरु कोही स्थानीय जनता त कोही आम नेपाली जनता पनि हुन् । त्यसैले यसका लागि कुनै कानून र नियमको साइत हेर्न जरुरी छैन ।
कतै ‘नदिने बाहुनी आइतवार बार्छे’ भन्ने उखान साबित नहोस् । जुन पार्टी नजिकका मजदुर संगठनहरुले तामाकोशी मजदुरका मागहरुलाई समर्थन गरेका छन्, त्यही पार्टीका नेता र सांसदहरुले तिनै मजदुरहरुको विरुद्धमा विष वमन गरेको नौटङ्की पनि कतै देख्नु नपरोस् ! मजदुर संगठनहरु मजदुुरका लागि हुन् वा पदीय लाभ हासिल गर्ने कसैका भ्रातृ संगठन हुन् भन्ने कुराको पनि अब छिनोफानो हुनेछ, हुनैपर्दछ ।
अनि यी मजदुरहरुको यो अधिकार त नेपालले अनुमोदन गरेका मानवअधिकार तथा मजदुरहरुका हक, हित र अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनअन्तर्गत पारित भएका विभिन्न महासन्धि र घोषणापत्रहरुअन्तर्गत पनि सुरक्षित छ ।
नत्र होसियार ! यो मुद्दा निकट भविष्यमै संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यूयोर्कस्थित मानवअधिकार समिति र जेनेभास्थित मानवअधिकार परिषद् तथा अन्तर्राष्टिय श्रम संगठनको उजुरी विभागमा उजुरीको विषय पनि बन्न सक्दछ ।
तर, तामाकोशी आयोजना त कसै गरे पनि रोकिन्न है ! किनकि यो आयोजना बनाउने नै यिनै मजदुर र तामाकोशी कम्पनी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरु हुन् । यस आयोजनाको माया अरुलाई भन्दा उनीहरुलाई नै बढी छ । यो कुरा पनि अहिले नै चेतना भया !
अनि अब यस देशमा अनेकौँ नौटङ्की पार्टीहरु भन्दा त बरु जल तथा ऊर्जा विकाससम्बन्धी पार्टी खोल्नेतिर पो लाग्ने हो कि ? अनिमात्र होलाजस्तो छ यस देशमा वास्तविक शान्ति, क्रान्ति र विकास !!
राधेश्याम अधिकारीलाई खुलापत्र
सभासद् राधेश्याम अधिकारीको ‘माथिल्लो तामाकोसीमा व्यवधान किन ?‘ भन्ने लेख छापिएछ । राम्रै लाग्यो । यसको जवाफ प्रस्ट छ । निम्नबमोजिम छोटो मीठो जवाफ दिनु उपयुक्त ठानेको छु —
(१) सभासद्ज्यूको मुख्य आपत्ति रहेछ — दोलखावासी र मजदुरहरुलाई यति धेरै शेयर किन चाहियो ? जवाफ — किनभने तामाकोसीको सेरोफेरोमा रहेका प्राकृतिक स्रोतका मालिक दोलखावासी (रामेछापबासीसमेत) हुन् । विकेन्द्रित एवं स्वायत्त विकासको अवधारणा नै स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग र विकास र प्रतिफल प्राप्त गर्ने पहिलो हक तिनै स्थानीय जनताहरुको हो । यसैका लागि हामीलाई संघीयता चाहिएको हो न कि केन्द्रियता । यदि दोलखावासी, रामेछापवासी, तामाकोसीको तल्लो तटीय जिल्लामा पर्ने तराइवासी अनि तामाकोसी परियोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरहरु नै तामाकोशीको सेयर किन्न सक्षम छन् भने उनीहरुले किन्न सक्नेजति सेयर उनीहरुलाई किन नदिने ? तपाइँले अरु पनि आयोजना बन्नेवाला छन्, बन्छन् तिनको पनि विकास गरे भयो, तिनमा पनि पछि लगानी गरे भयो, सेयर किने भयो भन्नेजस्ता कुरा पनि उठाउनुभएको रहेछ । ठीकै हो । उसो भए तामाकोसीमै सबैको गिद्देदृष्टि किन ? स्थानीय जनता, कर्मचारी र मजदुरहरुको प्राथमिक हक, हित र अधिकार छिनेर जबर्जस्ती लगानीकर्ताले शेयर लिनुभन्दा बरु तपाइँ, हामी अरु सबैले चाहिँ अन्य आयोजनाहरुमा लगानी गरे हुन्न र ?
(२) तपाइँ त नेपालको एउटा भाग्यमानी कानूनविद् तथा पटकपटक सभासद् । कानून बनाउने र त्यसको व्याख्या गर्ने मान्छे । ल भन्नोस् त — यस आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता रहेका नेपालभरिका सञ्चयकर्ताहरुको रकम लगानी भएको यस आयोजनाको सेयर किन्न पाउने अधिकार कर्मचारी सञ्चयकोषका केही सीमित एवं अमूक कर्मचारीहरुको कि समस्त सञ्चयकर्ताको ?
लगानीकर्ता भएको नाताले सेयर लिनुपर्ने नै भए पनि यस्तो सेयर त स्वयं सञ्चयकोषले संस्थागत सेयर लिनुपर्ने होइन र ? एउटै सार्वजनिक सेवामा कार्यरत नेपालभरिका कर्मचारीहरुमध्ये सञ्चयकोषका कर्मचारीहरुलाई मात्र यस्तो आरक्षणरुपी विशेषाधिकार कताबाट प्राप्त भयो सभासद्ज्यू ? के यस आयोजनामा ती कर्मचारीहरुको निजी पैसा लगानी भएको हो र ? के भोलि आयोजना कुनै कारणले समस्यामा पर्यो भने त्यसको व्ययभार यिनले व्यहोर्छन् ? यो त कर्मचारी र सञ्यचकर्ताहरुबीचमै भेदभाव भएन र ?
अनि आयोजनाका लागि लगानी सम्झौता भएको मिति ०६७।४।१४ भन्दा पछि त्यही कर्मचारी सञ्चयकोषमा नियुक्त पाउने वा सरुवा हुने कर्मचारीहरुले चाहिँ सेयर नपाउनेजस्तो नियमकानून पनि कतै हुन्छ ? देख्नु, सुन्नु र पढ्नुभएको छ ? यस्तो नियम त एउटा सामन्ती, स्वेच्छाचारी र तानाशाही व्यवस्थामा पनि असम्भव, अनुचित र अमान्य हुन्छ होइन र ? आखिर, तपाइँ र मैले पढेका कानून र कानूनका सिद्धान्त एउटै हुन् क्यारे !
(३) साथै, यसरी लगानी गर्ने निकायले नै जबर्जस्ती वा अनुचित प्रभावमा पारेर वा दबाब दिएर आकर्षक सेयर, सुविधा र प्रतिफल लिने कार्य त बैँक, वित्तीय संस्था र लगानीकर्ताहरुको क्षेत्राधिकार र सीमाविपरीत हुन्छ होइन र ? लगानी गरेबापत शेयर दाबी गर्ने यही तरिका भोलि नजिर भयो भने के होला हाम्रो बैँङ्किग र वित्तीय क्षेत्रको स्थिति ?
आर्थिक एवं वित्तीय अराजकता हुन्न र ? मुठ्ठिभर हुने खाने नवधनाढ्य वर्गको मात्र वर्चस्व र एकाधिकार हुन्न र यस देशमा सभासद्ज्यू ? कि यस्तै हो नयाँ नेपालमा दिन लागेको कानूनी शासन र सुशासनको खाका ?
(४) अनि सीमित अवधिका लागि काम गर्न गएका मजदुरहरुले सेयर माग गर्ने यस अघि कतै नसुनिएको र नेपालमा यो नौलो प्रयोग हुन लागेको भनेर गुनासो गर्नुभएछ । एक हिसाबले ठीकै भन्नु भो सभासद्ज्यू ! यो नेपालमा नौलो कुरा नै हो । जसले मह काढ्छ, उसले हात चाट्छ भन्ने त सुन्नुभएकै होला । काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु भन्ने उखान पनि सुन्नुभएकै होला । यी मजदुरहरुले मह काढिरहेका छन् । मकै फलाइरहेका छन् । तर मह र मकै खानेचाहिँ सबै अरु ? अनि श्रमिकहरुका पनि आफूसंलग्न परियोजना र प्रतिष्ठानहरुबाट विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने पनि सुन्नुभएको होला ।
खासगरी तपाइँकै वैचारिक गुरु वी.पी.ले परिकल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको आधारभूत तत्व पनि किसान र मजदुरहरुको प्राथमिक अधिकार हो भन्ने पनि बिर्सनुभएको छैन होला । दोलखावासी र रामेछापवासी अनि तामाकोसी कम्पनी र प्राधिकरणका यी मजदुर र कर्मचारीहरु वी.पी.को त्यही सपनाका पछि लागेका होइनन् र ?
(५) तर एउटा गाँठी कुरा छुटाउनुभयो । त्यो के भने, देशभरिका सञ्चयकर्ता, राष्ट्रिय विमा संस्थानमा विमा गर्ने विमित तथा नागरिक लगानी कोषमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको हक मारेर जनताले तिरेको करसरहकै सञ्चयकोष, विमा रकम र लगानी रकममाथि कानूनविपरीत धावा बोलेर काठमाडौँमा बसेका नवधनाढ्यहरुले दोलखाको एउटा खोँचमा नेपाली जनताको पैसामा लगानी भएको आयोजनाको प्रतिफलमाथि चोरी, डकैती र कीर्तेजालसाँजी गर्न कसरी मिल्छ ? यस्तो सामाजिक एवं वित्तीय अपराध गर्न स्वयं कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, कम्पनी ऐन, करार ऐन र बैँङ्किग कसूरसम्बन्धी ऐनविपरीत कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा जतिपटक पनि संशोधन गर्न मिल्छ भने यी श्रमजीवी नेपाली मजदुरहरुलाई पनि त्यही प्रबन्धपत्रमा संशोधन गरेर ५/७ सय कित्ता सेयर दिँदा के बिग्रन्छ सभासद्ज्यू ? कि नयाँ नेपालमा पनि हालीमुहालीचाहिँ हुनेखानेको मात्र हो ?
उसो भए, श्रमजीवी र सर्वहारावर्गीय किसान र मजदुरहरुको चाहिँ सुदिन कहिले आउने हो त ? स्पस्ट जवाफ चाहियो सभासद्ज्यू !
(६) मैले यहाँ तपाइँजस्तो मेरो श्रद्धेय अगुवाका अगाडि कानूनको धेरै प्रवचन गर्न त नमिल्ने हो । तर पनि के भने, तपाइँले तामाकोसी आयोजनासम्बन्धी सुरुदेखिका कागजपत्रहरु हेर्नुभयो तथा लगानीकर्ता निकायहरुसँग सम्बन्धित ऐनहरु हेर्नुभयो भने स्पष्टरुपमा संविधानमा भएको समानताको हकविपरीत सेयर वर्गीकरण र विक्रीवितरण गरेको पाउनु हुन्छ ।
राज्यका निर्देशक नीति तथा सिद्धान्तविपरीत भएको स्पष्ट देख्नुहुन्छ । जनताको सार्वजनिक सम्पत्तिमा कर्मचारी सञ्चयकोषमा तामाकोसी आयोजनाका मजदुरहरुजस्तै सीमित समयका लागि जागिर खाइरहेका कर्मचारीहरुले निजी लाभका लागि दाइँ गरेको पाउनुहुन्छ ।
म आफैँसमेतले यो विषय अख्तियार अनुसन्धानको विषय हो भनेर छानबिनका लागि निवेदन दिएको (दर्ता नं. २६५८५, मिति २०७१।११।२०) तीन हप्ता भइसक्यो, तर झिनामसिना भ्रष्टाचारका मुद्दालाई पहाड बनाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यसका (खल)नायक लोकमानसिँह कार्की मौन छन् । कर्मचारी सञ्चयकोष र त्यहाँका नवधनाढ्य पदाधिकारीहरु ठूलै माछा भएकाले कुरा बुझ्न सकिन्छ !
७. र, अन्त्यमा असाध्यै खुशी लाग्यो — तपाइँको पनि बुद्धि पलाएछ । दूरदृष्टिले काम गरेछ । नेपाली आफैँले यति ठूलो आयोजनामा लगानी गरेर तथा तोकिएको समयभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने देखेर खुशी हुनुभएछ ।
‘नेपाल र नेपालीले आफ्नो लगानी, श्रम, सीपबाट केही गर्न सक्तैनन् भनी ठान्ने नेता, प्रशासक तथा योजनाविद्लाई यो परियोजनाले राम्रै सबक दिएको छ’ भन्ने आँट गर्नुभएछ । तर थाहा छ सभासद्ज्यू ! हामीले २३ वर्ष पहिले अरुण ३ का सवालमा यही कुरा गर्दा अनि अरुण ३ र कालीगण्डकीजस्ता आयोजनाहरु (पछि प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको ठूलो संघर्षस्वरुप प्राप्त उपलब्धि) चिलिमे र तामाकोसीकै ढाँचामा बन्नु बनाउनुपर्दछ भनेर खाई नखाई अभियान गर्दा तपाइँले समेत हामीलाई के मात्र भन्नुभएन ! विकासविरोधी भन्नुभएन कि ! विदेशी वातावरणवादी दलाल भन्नुभएन कि !
कालीगण्डकीका जनताले सही आवाज उठाउँदा तपाइँकै जिल्ला पार्टी नेताहरुकै लहैलहैमा लागे विरोधस्वरुप एक महिलाले मलाई दिएको घाँसको मुठालाई लिएर त्यहाँका जनताले (मलाई) घाँस खुवाएर ठीक गरे भन्नुभएन कि ! यसैलाई पहाड बनाएर पत्रिकामा समाचार तथा घटना र विचार कार्यक्रममार्फत बेइज्जत गर्ने प्रयास भएन कि !
तर केही छैन, अहिले हामीले लडाइँ जितेको छौँ । अरु जित्ने छौँ । अरुण ३ र कालीगण्डकीताका हामीले पस्केका सपनाहरु साकार हुन थालेका छन् हामीले आफैँले गर्दा । प्राधिकारणका कर्मचारी, स्थानीय जनता र मजदुरहरुले गर्दा । राजधानीका धेरैजसो त दूधको तर खानेमात्र हुन् ।
८. त्यसैले, देख्नु भो ? तपाइँले अहिले बुझेका कुरा हामीले २३ वर्ष पहिले बुझेका थियौँ, भनेका थियौँ, लडेका थियौँ । गालीगलौज, कुटाइ र बेइज्जती खपेका थियौँ । अहिले पनि धेरैजसो ठूलाबडा ‘लोकतान्त्रिक’ माध्यमहरु हाम्रा विरुद्ध लेख्छन् । तर, हाम्रा विचारहरुको समान प्रवाहमा अङ्कुस लगाउँछन् । निषेध गर्छन् । हाम्राबारे गलत समाचार छाप्दा पनि एक शब्द प्रतिक्रिया पनि माग्दैनन् । उस्तैपरे खण्डन पनि छाप्दैनन् । तर जे होस्, चिलिमे र तामाकोसी ढाँचा कसैका बाऊको बरदान नभएर हामी जस्ताहरुले अरुण ३ देखि सुरु गरेको अभियानको संस्थागत उपलब्धि हो ।
अहिलेका अर्थमन्त्रीले तामाकोसीजस्तो ठूलो आयोजना पनि बनाउन सक्छन् नेपालीले ? प्राधिकरणले ? कहाँ छ पैसा ? कहाँ छ क्षमता ? भनेका थिए । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीले अहिलेको ढाँचामा तामाकोसी बनाउन केमात्र गरेनन् ! त्यसैले कुरा धेरै छन् । यी अर्थमन्त्रीले डाडुमा पानी तताउन थाले हुन्छ ।
९. तसर्थ तपाइँले यतिमात्र बुझिदिनोस् कि तामाकोसी सेयरका पहिलो हकदार त्यस क्षेत्रका जनता तथा प्राधिकरण र तामाकोसी कम्पनीका कर्मचारी तथा मजदुरहरु हुन् । मजुदर पनि कर्मचारी नै हुन् । निजामति सेवामा जागिर खाने र तपाइँहरुजस्ता पटकपटक संविधानसभामा निर्वाचित भएर जानेहरु पनि सीमित समयका लागि काम गर्ने हाम्रा कर्मचारी र मजदुरहरु नै हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि अहिले तपाइँहरुले अवलम्बन गरेको खुलाबजार अर्थतन्त्र र आर्थिक उदारीकरणको समयमा त एकदिन काम गर्ने मजुदरले पनि कर्मचारीहरुसरहको हैसियत र हक अधिकार राख्दछ ।
१०. र, अग्रिम बधाइ पनि । तपाइँले भनेजस्तो नेपालमा सुरु हुन लागेको यस नौलो अभ्यासलाई नीति र कानूनको रुप दिने काम तपाइहरुले गर्नुपर्दछ । अनिमात्र भविष्यमा बन्ने अन्य आयोजनाहरुको हकमा ठोस नीति र थिति बस्छ । तपाइँले तामाकोसी सेयर अभियानमा बेथिति र अराजकता देख्नुभएको छ, तर कुरा त्यसो होइन । गम्भीर परिवर्तनका क्षणहरु यस्तै हुन्छन् । २००७ सालको अराजकताले राणाशासन ढल्यो । ०४६ सालको अराजकताले बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । ०६३ सालको अराजकताले गणतन्त्र आयो । र, आज तपाइँहरु सिंहदरबार र नयाँ वानेश्वरबाट हामीमाथि शासन गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ, तामाकोसी अभियान र अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको सेयर विवादसम्बन्धी मुद्दाको चुरो कुरो पनि यही नै हो । त्यसैले सक्नुहुन्छ भने, आदरणीय वी.पी. चिन्तनवादी बरिष्ठ कानूनविद् तथा सभासद् (संविधान र कानूननिर्माता) ज्यू, प्राकृतिक स्रोत, साधन र विकासको प्रतिफलमाथि समान, समानुपातिक र समावेशी स्वामित्वका लागि समेत संघीयता हुनुपर्छ भनेर यत्रो बहस भइरहेको सन्दर्भमा यी शोषित, पीडित, बहिष्कृत र सीमान्तकृत दोलखावासी, रामेछापवासी र तामाकोसी आयोजनामा ‘मरेर’ काम गर्ने मजदुरहरुका लागि पनि एक शब्द बोलिदिनुहोस् सभासद्ज्यू ! एउटा लेख लेखिदिनुहोस् सभासद्ज्यू ! एक थोपा आँशु झारिदिनुहोस् सभासद्ज्यू ! तपाइँको जयजयकार म आफैँ गर्नेछु ।
तपाइँको उही शुभचिन्तक
गोपाल चिन्तन
पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा
