– अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिव, नेपाल बार एशोसिएशन
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव रमन श्रेष्ठ न्यायालयको विकल्प न्यायालय नै भएको बताउँछन् । यसैसाता चितवनमा सम्पन्न सम्मेलनले अदालतमा मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतमै भ्रष्टाचार बढेको भनेर किटानी गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा भने- ‘सम्मेलनको घोषणापत्रमा एकदमै क्लियर्ली के भनेको छ भन्दाखेरि अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको छ, त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतमा ।’
अब यसको मुख्य जिम्मेवारी र पहलकदमी प्रधानन्यायाधीशले नै लिनुपर्ने र बारसँग छलफल गर्नुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ । उनी भन्छन्- ‘विशेष गरी प्रधानन्यायाधीशले सोच्नुपर्यो । प्रधानन्यायाधीस नै मुख्य हो । हाँक्ने ड्राइभर नै उहाँ हो ।’
चितवनमा सम्पन्न नेपाल बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायालयमै भ्रष्ट्राचार छ भनेर घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ, कसरी हुँदोरहेछ अदालतमा भ्रष्ट्राचार ?
– भ्रष्टाचार यसरी हुन्छ, भन्ने भन्दा पनि त्यसको परिणाम भन्नुस् अथवा जुन फैसलाहरु भइरहेका हुन्छन्, फैसलाले निम्त्याउने विवादहरु हुन्छन्, त्यसैको आधारमा हेर्नुपर्छ ।
चितवनमा ५, ६ र ७ गते सम्पन्न १३ औं अखिल नेपाल राष्ट्रिय कानून ब्यवसायी संघको सम्मेलनमा अधिकांश प्रतिनिधिले न्यायालयमा भ्रष्ट्राचार छ भनेको भए जनरल हुन्थ्यो, तर यसपालिचाँहि सर्वोच्च अदालतमै भ्रष्टाचार छ भनेर किटेरै भनेको छ ।
कसरी हुन्छ अदालतमा भ्रष्टाचार ?
– यसको सुरुवात के छ भने पेशी तोक्नेदेखि अदालतमा प्रवेश गर्दादेखि लिएर पेशी तोक्दा न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रिया पद्धतिहरु सबैमा त्यो कुरा उठाइयो । त्यो कारणले यसपासलिको १३ राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्रमा एकदमै क्लियर्ली के भनेको छ भन्दाखेरि अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको छ, त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतमा ।
साप्ताहिक पेशी तोक्दा कसरी गडबडी हुन्छ ?
– यहाँलाई एउटा उदाहरणका रुपमा भनौं, कतिसम्म भने साप्ताहिक पेशी दैनिक निस्कन्छ । कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तो । साप्ताहिक पेशी भनेको त एक हप्ताको लागि निस्किन्छ । तर, आइतबारको पेशी शुक्रबार निस्कने, सोमबारको पेशी आइतबार निस्कने गर्यो केही समय । त्यसैले यहाँ बिचौलियाहरुको चलखेल पनि भएको छ ।
कस्ता-कस्ता बिचौलिया छन् अदालतमा ?
– विचौलियाहरु पनि विविध प्रकारका छन् । त्यसमा कानून व्यवसायीहरु पनि बिचौलियाको रुपमा काम गरेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । न्यायाधीशहरुले पनि बिचौलियाका रुपमा काम गरेको भन्ने कुरा प्रशस्त आएको छ । ड्राइभर, एजेन्टहरुले बिचौलियाको काम गरेको छ भन्ने छ ।
यसपालिको सम्मेलनमा कतिसम्म प्रश्न उठेको छ भने खासखास न्यायाधीशका बीचमा पेशी दिने कुरालाई पनि त्यहाँ सवाल उठाइयो । कतिपय अवस्थामा कस्तो पनि प्रश्न उठ्यो भन्दाखेरि यदि त्यस्तो किसिमका मुद्दाहरु छन् भने त्यसलाई छिटो गर्ने, त्यसपछि नरोक्ने अथवा त्यसलाई गति दिएर त्यो पक्षसम्म पुग्ने भन्ने प्रश्नहरु पनि यसपालिको सम्मेलनमा उठ्यो ।
भ्रष्टाचारको मामिलामा बिचौलियाको भूमिका त वकिलले पनि त खेल्लान् नि ?
– यसमा त बिचौलियाहरु धेरै छन् । २९ प्रकारका बिचौलियाहरुको कुरा आएको छ । त्यहाँ वकिलहरु चोखो छन् भन्ने कुरै होइन । वकिलले बिचौलियाको काम गरेका छैनन् भनिएको छैन । यतिसम्म कि न्यायाधीशले पनि एकआपसमा विचौलियाको काम गरेका छन् भन्ने छ । अब ड्राइभरले काम गर्याछ भन्ने छ । भेराइटी विचौलियाको कुरा छ । २९ प्रकारको विचौलियाको बारेमा प्रश्न उठेको छ ।
त्यसमा पत्रकारहरुसमेत छन् । समाजका धेरै अंकहरु छन् । पत्रकारहरु अछुतो छन् भन्ने कुरा नभन्नुस् हेर्नुस् । पत्रकारहरु छन्, पोलिटिसियनहरु छन्, विचौलियाको काम गर्ने । त्यसैले अहिले हामीले यो कुरालाई आइडेन्टीफाई गर्न जरुरी छ ।
हामी चाँही मुलुकलाई समृद्ध बनाउँन चाहन्छौं, आर्थिक विकाससहितको लोकतन्त्र बनाउन चाहन्छौं ।
अनियमितता नभएको, स्वच्छ, स्वस्थ, सुन्दर, हरेक हिसावले जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा पैसा खुवाउन नपर्ने, उनीहरुले सहज सेवा पाउने ।
तपाईहरुले सामान्य कुरा गर्नुभएको हो कि सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुनै विशिष्ट आधार प्रमाण पनि छ ?
– आधारहरु त खोज्दा पाइन्छ । नपाइने भन्ने कुरा हुँदैन । आधार के हो भने अहिले जुन किसिमले न्याय सम्पादन गर्दाखेरि विविध रुप देखिएको छ । साप्ताहिक पेशी दिनदिनै किन निस्किन्छ ? अमूक अमूक न्यायाधीशको पेशी खडा गर्ने काम किन हुन्छ ? त्यही भएर यसपालि कानून व्यवसायीहरुले मुखै खोलेर, कतिसम्म भने भन्दा एउटै पक्षसँग पैसाको माग गरियो, अनि उसको पक्षमा फैसला गर्न नसकिएपछि अर्को पक्षसँग पैसा लिएर फैसला गरियो । यतिसम्मको प्रश्न पनि यसपालिको सम्मेलनमा उठ्यो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता, नेपाल बार एशोशियसनका पूर्वअध्यक्षदेखि लिएर भर्खरै पेशामा लागेका कानून व्यवसायीहरु समेतले मुद्दाको नाम भन्न सक्छौं, न्यायाधीशको नाम भन्न सक्छौं, भन्नेसम्मको प्रश्न उठाए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशले घुस खान्छन् भन्ने तपाईहरुसँग के प्रमाण छ ?
– कुनै आधार, प्रमाणहरु नभइकन त त्यो कुराहरु हुँदैन । अब त्यो खोजबिन गर्ने चाँही तपाई पत्रकारहरुको जिम्मा हो । वास्तवमा खोज पत्रकारिताको जरुरी यस्तै बेलामा हुन्छ ।
यति प्रश्न उठाइसकेपछि त पत्रकारले के गर्छ ? राज्यको चौथो अंग हो नि त पत्रकार । पत्रकारले के गर्नु पर्यो भने के हो त त्यो ? कुन कुन मुद्दाहरुमा त्यस्ता चलखेलहरु भए ? कुनकुन मुद्दामा त्यस्ता किसिमका कामहरु भए ? यो यहाँहरुले खोजबिन गर्ने कुरा हो ।
तर, यसपालिको राष्ट्रिय सम्मेलनमा कानून व्यवसायीहरुले एकदमै प्रष्टसँग स्पष्टैसँग देशभरि न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ्या छ भन्ने भयो र विशेष गरेर सर्वोच्च अदालतमै भ्रष्टाचार छ भन्ने किटेरै भने । त्यसका केही आधारहरु मैले भनें । मैले त्यत्रा कुराहरु भनें । सम्मेलनमा उठेका कुराहरुलाई मैले क्लियर गरें । पेशी तोक्नेदेखि यस्ता प्रश्नहरु उठेका छन् ।
तपाईहरुले चाँहि भन्न मिल्दैन ? त्यसरी पैसा खाएर फैसला गर्ने न्यायाधीश को हुन् ?
नाम नै भन्ने कुरा अनुसन्धान गरिसकेपछि, त्यो देखिएपछि मात्रै सबै कुरा आउला । अब अदालतमा भएका फैसलाहरुको जुरी म्याट्रिकल स्टडिज गर्ने, त्यसको सांगोपांगो सबै हिसाबले अध्ययन गर्ने, त्यो अध्ययन गरिसकेपछि ती फैसलाहरुलाई बाहिर ल्याउने ।
न्यायाधीशले गरेको फैसला ठीक छ कि छैन भन्ने जाँच्ने अधिकार बारलाई छ ?
– फैसला ओपन हुन्छ । गुण-दोषका आधारमा त्यसको सैद्धान्तिक अध्ययन, त्यसको जुरी मेटि्रकल स्टडिज तथा सैद्धान्तिक अध्ययन गर्न सकिन्छ । अनि त्यसमा भएका कमीकमजोरीहरुलाई स्वस्थ आलोचना गर्न सकिन्छ । ध्वंसात्मक रुपमा होइन, स्वस्थ आलोचना गर्न सकिन्छ ।
यहाँ नेपालमा हामी वास्ताविकरुपमा अदालतमा भएका फैसलाहरुको बारेमा बोल्न डराउँछौं । अदालतको फैसलाविरुद्ध बोल्यो कि अवहेलना हुन्छ, तर त्यस्तो होइन । त्यो अवहेलना भनेको छुट्टै छ । हामीले ‘डिस्ट्रक्टिभ’ बाटोबाट न्याय सम्पादन गर्ने कुरालाई असर पार्नु हुँदैन ।
तर, न्यायपालिकाभित्र भएको खराबी, न्यायपालिकाभित्र भएको अनियमितता, न्यायपालिकाभित्र भएको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नाले अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्ने कुरा होइन ।
तपाईहरुले बित्थामा फत्तुर लाएर अदालतलाई बदनाम गर्न खोजेको त होइन ? भ्रष्ट न्यायाधीशको नामसम्म भन्न सक्नुहुन्न, किन ?
– त्यसैका लागि त खोज पत्रकारिताको जरुरी छ भनेको हो । यति धेरै प्रश्न उठिसकेपछि आखिरमा आफ्ना आफ्ना प्रोफेसन हुन्छ नि, त्यसका पनि लिमिटेशन हुन्छ ।
सम्बन्धित मान्छेहरुले न्यायपरिषदमा उजुरी गर्लान् । पत्रकारहरुले खोजपत्रकारिताबाट एउटा अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यसको पनि एउटा तथ्य आउला । त्यसले पनि एउटा रिपोर्ट देला । न्यायपालिकाभित्र भएको विकृति विसंगति विरुद्धमा अध्ययन गर्न धेरै आयोगहरु बनेको छ । आयोगहरुको प्रतिवेदनहरु हेर्नुभए हुन्छ ।
पछिल्लो चरणमा खिलराजजीकै नेतृत्वमा आयोग बनेको थियो । उसले पनि अनुसन्धान गरेको छ । पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना छ, त्यो पनि हेर्दा हुन्छ ।
अहिले प्रश्न धेरै किन उठ्यो भने हामी ०६३ सालको संविधानसम्म आइपुग्दा कोर्ट एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ भन्ने छ । सबै कुरा खराबी गर्दा फरक पर्दैन । तर, अदालतले खराबी गरिसकेपछि, न्यायाधीशहरुले खराबी गर्यो भने जाने ठाउँ अन्त हुँदैन ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशले कति पैसा मागेछन् ?
– त्यहाँ धेरै एंगलले कुराहरु उठ्यो । वरिष्ठदेखि लिएर पूर्वअध्यक्षदेखि लिएर सबैले त्यो प्रश्न उठाए । वर्गीकृत रुपमा उनीहरुले भने कि हामी नाम भन्न सक्छौं, मुद्दा भन्न सक्छौं । पैसाको अमाउन्ट भन्न सक्छौं । यी सबै कुराहरु त्यहाँ उठेका छन् । करोडको कुराभन्दा पनि धेरैको कुरा उठेको छ ।
यो कुरा त्यसै त उठेको छैन । त्यसका केही आधारहरु होलान् । त्यो त अब बारले सोच्न जरुरी छ । वाचडगको रुपमा काम गर्ने नेपाल बार एशोसियन नै हो । यदि नेपाल बारले त्यहाँ वाच डगको रुपमा काम गर्न सकेन भने कुनै निकाय नै छैन ।
भ्रष्ट न्यायाधीशको नाम भन्न किन नसकेको ?
– नाम भन्नेसँग त अनुकुलस्थिति हुनु पर्यो नि । जहाँ पायो त्यहाँ नाम भन्ने स्थिति त भएन । अनुकुलस्थितमा अनुकुल ठाउँ हुनुपर्यो । रेस्पोन्सिविलिटी पनि हुनुपर्यो । बोलिसकेपछि केही हुन्छ भन्ने हुनुपर्यो नि । भन्नचाँहि भन्ने, केही नहुने हो भने के अर्थ ? त्यसैले नेपाल बारले यसबारेमा सोच्न जरुरी छ ।
अदालतमा भ्रष्टाचार लोकतन्त्र आएपछि बढेको हो कि पहिल्यै थियो ?
– हिजो ०६२/६३ को आन्दोलन भन्दा अगाडिको स्थितिमा पनि मुलुकमा धेरै भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर भनियो । त्योबेला अदालतमा पनि त्यही प्रश्न उठ्या हो ।
आज फेरि भ्रष्टाचार ब्याप्त छ । तर, कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि अन्त भएको भ्रष्टाचारको समाधान गर्ने केही सीप लागेन भने मुद्दा चलाइन्छ । जस्तो केही केही पोलिटिकल लिडरहरुमा चल्यो नि । न्यायालयमा भएको भ्रष्टाचारको बारेमा कहाँ चल्यो त ? अहिले त्यही भएर प्रश्न उठ्या छ । संसदमा पनि छ, त्यसको लिमिटेशन हुन्छ ।
अहिले छुट्टै एउटा न्यायपरिषदभित्रै न्यायाधीशहरुलाई कारबाही गर्ने, अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकाय हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । स्वतन्त्र ब्यक्तिहरु रहेको न्यायपरिषदमा एउटा छुट्टै शाखाको त्यसको कुरो पनि उठ्यो । उठ्छ यस्तो कुरा ।
धेरै देशहरुमा के छ भन्दाखेरि सुरुमै सबै कुराहरु त हुन्न नि । आखिरमा अनियमितताहरुलाई भ्रष्टाचारहरुलाई कन्ट्रोल गर्न मान्छेलाई त्यो किसिमको एउटा जवाफदेही समाजको हामीले निर्माण गर्न वा राज्यको निर्माण गर्न सक्यौं भने त भ्रष्टाचार धेरै घट्छ । सिंगापुर नै हेर्नुस् न टाढा जानु पर्दैन ।
तपाईँहरुले यो कुरा उठाइरहँदा संसदीय समितिको याद आउँछ ? जहाँ माननीय सभासदहरुले न्यायाधीशलाई उभ्याए । सीधै भ्रष्टाचारी भने । तर, तिनैलाई अनुमोदन गरेर पठाए….
हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । अहिले हामीले सिष्टम बनाउने कुरा हो । अहिले तपाई नेपालको काठमाडौमै हिँड्नु भयो भने जहाँसुकै थुक्नु हुन्छ । तपाईँ सिंगापुरमा जानुभयो भने थुक्नुहुन्छ ? थुक्नु हुन्न नि । जहाँसुकै पिसाब गर्नुहुन्न । सिष्टमको कुरा हो । मान्छे त हामी नै हो नि । नेपालका मान्छे धेरै ठाउँमा गएका छन्, ठूला मान्छे पनि भा’छन् । त्यसैले सिष्टमको कुरो हो हेर्नुस् । अहिले हामीले सिष्टम बसाल्ने कुरा हो । नयाँ संविधान आउँदैछ, सिष्टम बसाल्ने कुरा हो । सिष्टम बसाल्नलाई सानो मेहनतले हुने कुरा छैन ।
चितवनमा तपाईँहरुले निर्णय गरिसकेपछि अदालत रिसाएन ?
– चितवनले यसपालि त्यसलाई फोकस गर्या हो । यी कुराहरु पहिले पनि उठेका हुन् । यहाँ फेरि जसले भ्रष्टाचार गरेको छैन । जो अनियमिततामा संलग्न छैन, उसले चिन्ता गर्नुपर्ने जरुरी छैन । उनीहरुलाई त राम्रो भयो । जसले अनियमितता गरेको छ, उसलाई नै असर पर्ने कुरा हो । नेपाल बार एशोशिएसनको घोषणापत्रमा जो कुरो लेखियो, त्यसले असर गर्ने भन्या त जो त्यो चिजमा डुब्या छ, त्यसलाई पो हो । सबै वकिलले भ्रष्टाचार गर्छन्, बिचौलियाको काम गर्छन् र ? त्यो त गर्दैनन् ।
अहिलेको नेपाल बारले खेलिरहेको भूमिकाचाँहि ठीक छ त ?
– पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि बारले पनि ठीक किसिमले काम गर्न नसकेका कारणले गर्दा बारकै भूमिकाको बारेमा त्याहाँ प्रश्न उठ्यो । ०५२, ०५३ साल ५८ साल अर्थात ०४८ सालपछि बारको एउटा अभियान के थियो भने स्पेशल नेपाल बारका इकाइहरुका अध्यक्ष, सचिवहरुको भेला गर्ने, त्यहाँ देशभरीका को को न्यायाधीशहरुले अनियमितता गरे ? नामै किटेर छलफल हुन्थ्यो । एकदम गोप्य रुपले छलफल गर्ने गर्दथे । अहिले पछिल्लो समयमा आएपछि बारले पनि त्यो किसिमले काम गर्न सकेन ।
बारको चुनाव नजिकिएको हुनाले भ्रष्टाचारको कुरा उठाइएको हो कि ?
– होइन, चुनावले के असर गर्छ र ? न्यायाधीसलाई भ्रष्टाचारी भनेर चुनाव जितिन्छ र ? चुनावको त आफ्नै एजेण्डा हुनुपर्छ ।
बारका पदाधिकारीलाई न्यायाधीस नबनाएकोमा रीस उठेर पो यस्तो कुरो उठेको हो कि ?
– सबैजना न्यायाधीस त बन्नै सक्दैनन् । ३ हजार वकिल जम्मा भएका थिए । १५/१६ सय एड्भोकेटहरु पुगिसेका छन् । अब कति न्यायाधीश हुन्छन् भन्नुस् न । एक डेढ सय पुनरावेदनमा न्यायाधीश छ । जिल्लाहरुमा दुई अढाई सय न्यायाधीस होलान् । १५/१६ जना सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन्छन् । भनेपछि कतिजना न्यायाधीस हुन सक्छन् र ?
फेरि न्यायाधीस हुने इच्छा कसैको होला, कसैको नहोला । कोही दिँदा नखाएका मान्छे पनि त छन् नि । त्यसैले न्यायाधीश बनाइदिए कि बनाइदिएन ? मुद्दा जिताइदियो कि जिताइदिएन ? अथवा निर्वाचन आएको छ भन्ने विषय नै होइन । त्यसको लागि त उठाइँदै उठाईँदैन ।
भ्रष्टाचार नै भएको हो भने ती न्यायाधीशको बेञ्च किन बहिष्कार गर्नुहुन्न तपाईहरु ?
– यसको पनि स्टेज हुन्छ । एकैचोटि तपाईर्ले स्ट्रोङ कार्यक्रमहरु ल्याउनुभयो, कुनै त्यसमा छलफल गर्नुभएन, एशोशिएसनले छलफल गरेन भने राम्रो हुँदैन । त्यसका पनि बाटाहरु हुन्छन् नि । अब बारले पनि सोच्ला, बारले यति कुरा ल्याइसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ला, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा त सोच्नु परेन ?
कहिलेसम्म सोच्ने ? कति टाढा छ यो ?
यो नेपाल बार एशोसियसनको नेतृत्वमा भर पर्छ । कति टाढा भन्ने कुरा उसले चाहृयो भने नजिक हुन्छ, चाहेन भने टाढा हुन्छ ।
न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेकै हो भने समाधान गर्ने उपाय के छ हुन सक्छ ?
– समाधानको उपाय छ । किनभने अहिले त्यही भएर उठेको छ नि, जुन न्यायपरिषद् आखिरमा अहिले हामीसँग न्यायपरिषदबाहेक अर्को निकाय छैन ।
न्यायाधीशहरुको नियुक्ति त्यसपछि सरुवा अथवा बढुवाको ब्यवस्था त छैन । तर, हामी बढुवा गर्दैछौं हेर्नुस् । अथवा न्यायाधीशहरुले गर्ने क्रियाहरुलाई हेर्ने अथवा त्यसलाई अनुसन्धानहरु गर्ने, अनियमितता गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने ।
न्यायपरिषद्को पनि इतिहास हेर्दा उसले पनि कारवाही गर्छ । राजिनामा देउ भनेर राजिनामा दिन पनि लगाएको छ । त्यस्तो अनियमितता पनि देखिएको छ । त्यस्तो होइन, यदि भ्रष्टाचार नै गरेको प्रमाण पुष्टी हुन्छ भने कारबाही किन नगर्ने ?
न्यायपरिषदले भ्रष्ट न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ?
– हो, अब त्यही हो । अब यहाँचाहिँ त्यही भएर प्रश्न उठाउन जरुरी नै यहीँ भएको छ । यसपालि सम्मेलनमा पनि कुरा उठ्यो नि त । न्यायालयको, न्यायपरिषदको बारेमा उठ्याछ । कतिसम्म भन्दा अहिले भन्नु न तपाई, बारले पनि न्यायपरिषद सदस्य सिफारिस गर्न सक्छ तर सक्या छैन । यसमा सवाल के उठ्यो भने बारमा भएका पदाधिकारीले आफ्नो नतागोताका बाबुआमा, दाजुभाइलाई सिफारिस गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यो गर्न पाइँदैन भनेर खबरदारी गर्यो ।
न्यायपरिषदको सदस्य जो थिए, उनले चाँही आफै न्यायाधीस हुने प्रयास गरे भन्ने प्रश्न उठ्याछ । त्यस्तो गर्न पाइँदैन ।
न्यायपरिषदमा नेपाल बारले सिफारिस गरेको मान्छे नभएको दुई अढाई महिना मात्रै भयो । त्योभन्दा अगाडि त कोही थिएन । नियुक्ति गरेको भए हुन्थ्यो, कसले छेकेको छ ? अहिले त्यसमा प्रश्न उठेको छ, नेपाल बारले सिफारिस नगरेका कारणले भो भनेर । त्यस्तो होइन, होल्ड एउटा इस्यूजमा हरेक राज्यका एउटा निकायमा उत्तरदायी नभएकै कारणले अधिकारप्रति काम प्रति नेग्लिजियन्सी छ । त्यो समस्या अदालतमा पनि देखिएको छ ।
साँच्चै भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय के छ तपाईहरुसँग ?
– अब न्यायलयले सोच्न जरुरी छ । न्यायालयले के सोच्न जरुरी छ भने यसको प्रमुख दायित्व न्यायापरिषदको अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको हो, उनको जिम्मा हुन्छ । त्यसपछि दोस्रो तहमा भएका न्यायाधीशहरुको जिम्मा हुन्छ । वास्तवमा के हो भन्ने कुरा उसले बारसँग कन्सर्न गर्नुपर्यो, छलफल गर्नुपर्यो । त्यसै उठाएको हो कि ? साँच्चै भएर उठाएको हो ? उहाँहरुले भन्नुहोला । अनि बारसँग कन्सल्ट गरेपछि बारले देला नि त प्रमाण ।
बारले पनि त त्यसै त भन्या छैन त्यहाँ । तीन हजार वकिलहरुको कुम्भमेला त होइन नि त्यसै । कुनै विचार नभएका त्यस्ता मान्छेहरुको जमघट त होइन त्यो । उनीहरुलाई थाहा छ नि वास्तवमा न्यायालयका बारेमा उनीहरुलाई थाहा छ । न्यायालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ, सक्षम बनाउनुपर्छ, जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
अब खोज्नुपर्यो, यसको समाधान के हो भन्ने कुरा । खोजिएन र आ-आफ्नै किसिमले हिँडियो भने त्यसलाई न्यायालयलाई ठीक स्थितिमा राख्दैन । न्यायालयको डिफेन्स त हामीले गर्ने हो नि । न्यायाधीस आफूले गरेर हिँड्ने कुरा त हुँदैन । आफूले गरेको फैसलाको, आफूले गरेको निर्णयको फैसला गर्ने होइन, राम्रो चिजको लागि राम्रो भनेर हामीले डिफेन्स गर्ने हो, नराम्रो भएमा नराम्रो भन्ने हाम्रो दायित्वको कुरा हो ।
अब हाम्रा अदालतहरु काम नलाग्ने स्थितिमा पुगेकै हुन् त ?
– यस्तो होइन हेर्नुस् । न्यायालय काम नलाग्ने भन्ने कुरा हुँदैन । यसको विकल्प छैन । न्यायालयको विकल्प न्यायालय नै हो । अर्कोले गर्ने सवाल नै आउँदैन । जुन रुपको भए पनि न्यायालय चाहिन्छ ।
जनविश्वास बढाउनलाई त त्यसका मुख्य पात्रहरुले पनि सोच्नुपर्यो । त्यसपछि हामी तथा तपाईहरु जस्ता पत्रकारहरु सबैले सोच्नुपर्यो । विशेष गरी प्रधानन्यायाधीशले सोच्नुपर्यो । प्रधानन्यायाधीस नै मुख्य हो । हाँक्ने ड्राइभर नै उहाँ हो ।
