Comments Add Comment

कर्णाली कचहरीमा रविन्द्र अधिकारीको नयाँ प्रस्ताव

karnali-kachahari१२ चैत, काठमाडौं । हिमाली क्षेत्रको आर्थिक संवृद्धिका लागि अधिकारको प्रवर्द्धन तथा निष्पक्ष र सन्तुलित विकासका लागि राज्यले विशेष समावेशीकृत अधिकारमुखी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

कर्णाली कचहरी कार्यक्रमको विहीबार उदघाटन गर्दै संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले कर्णाली लगायतका हिमाली क्षेत्रको आर्थिक संवृद्धिका लागि एकीकृत पुर्वाधार विकासमा प्राथामिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘यातायात र सञ्चारको अभावमा कर्णाली सबैभन्दा विकट क्षेत्रको रुपमा रहेको छ, हिल्सा-हुम्ला, जाजारकोट-दुनै सडक निर्माण र कर्णाली राजमार्गको स्तर उन्नति नगरेसम्म यस क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

कर्णाली एकीकृत ग्रामिण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपाल -किर्डाक) ले आयोजना गरेको कचहरीको उदघाटन कार्यक्रममा सभापति अधिकारीले सो भनाइ राखेका हुन् ।

आफू विकास समितिको सभापति भए लगत्तै कर्णालीको समग्र विकासको लागि गुरुयोजना निर्माणमा लागेको बताउनले जिकीर गरे । अधिकारीले गुरुयोजना यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा तयार भइसक्नेे बताए ।

एमाले सभासद पार्वत गुरुङले हिमाली क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत र साधनमा आधारित उद्यमशीलताको संभावना भएको बताउदै त्यसको सन्चालनका लागि स्थानीय नागरिक, राजनीतिक शक्ति र विज्ञहरु सम्मिलित कर्णाली लगानी कम्पनी स्थापनाको कार्यमा जुट्न सबै पक्षलाई आग्रह गरे ।

वन विभागका महानिर्देशक डा. राजन पोखरेलले कर्णाली भौगोलिक हिसाबले विकट रहेपनि विकासका प्रशस्त संभावना रहेकाले सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रले स्थानीय जनतासंग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले कर्णालीमा सन्चालित परियोजना सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्ने भएकाले सरकारी तदारुकता आवश्यक भएको बताएका थिए ।

‘हामी विकासका लागि तडपिरहेका छौं, तर विकास परियोजना कार्यान्वयनमा भने चुकिरहेका छौं,’ कालिकोटका सभासद् तुलाराज विष्टले भने ।

कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि सरकार, नीति निर्माता र सरोकारवालासंग छलफल गर्नका हरेक वर्ष कर्णाली कचहरी आयोजना हुदै आएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment