१२ चैत, काठमाडौं । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नेपालको अध्यागमन प्रणाली नै विदेशी कम्पनीलाई दिन लागेको भन्ने प्रचार गलत रहेको भन्दै अनलाइन भिसामा जाने तयारीका लागि मात्रै निजी क्षेत्रको प्राविधिक सहयोग लिन खोजिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बुधबार उपस्थित भएका गौतमले विदेशी कम्पनीको प्रविधिबाट अनलाइन भिसा प्रणाली अवलम्वन गर्ने र पछि सो कम्पनीले नेपाललाई नै जिम्मा लगाउने बताए ।
‘बाहिर प्रचारमा आएजस्तो र माननीय सभासदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेजस्तो अध्यागमन विभाग र भिसा प्रोसेसिङ नै विदेशी कम्पनीलाई दिन लागेको भन्ने होइन’ गृहमन्त्री गौतमले भने ‘प्रक्रिया पूरा नहुँदै यस्तो झूठो प्रचार भयो कि यसले मान्छेलाई आतंकित बनायो’ ।
एमाले सभासद यज्ञराज सुनुवारले कहिले विमानस्थलको सुरक्षा विदेशीलाई दिने त कहिले भिसा प्रणाली नै विदेशीलाई दिने कुराले कुनै दिन देश नै विदेशी कम्पनीलाई चलाउन दिने हो कि ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
यस्तै प्रश्न कांग्रेस सभासद अर्जुन जोशी, जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी लगायतले गरेपछि गृहमन्त्री गौतमले सरकारले गर्न लागेको राम्रो कामलाई गलत ढंगले प्रचार गरिएको आरोप लगाए ।
उनले अध्यागमन प्रणाली आधुनिकीकरण गर्न आइकाओले दिएको निर्देशन बमोजिम सरकारले काम गर्न लागेको र नेपालमा त्यस अनुसारको प्रविधि नभएकाले विदेशी कम्पनीको सहयोग लिन खोजिएको बताए ।
गृहमन्त्रीले नेपाल आफैंले यो काम गर्ने हो भने अझै पाँच सात वर्ष लाग्ने भएकाले विदेशी कम्पनी ल्याउनुपरेको बताए । उनले अध्यागमनका कतिपय उच्च अधिकारीहरुलाई कम्प्युटर चलाउनसमेत नआउने भन्दै नेपालको यही जनशक्तिले आइकाओको निर्देशन पालना गर्न गाह्रो हुने बताए ।
गृहमन्त्रीले सभासदहरुलाई करीव डेढ घण्टा भिसा प्रोसेसिङमा विदेशी कम्पनीको सहयोग लिनुपर्ने औचित्यका बारेमा पुष्टि गर्न खोजेका थिए । उनले सभासदहरुलाई यो प्रक्रियाबारे बुझ्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।
‘गृहमन्त्रीले भिसा प्रोसेसिङका बारेमा राम्रैसँग क्लास लिनुभयो’ एक सभासदले भने ‘विदेशी कम्पनी बोलाउन टेण्डरकै प्रक्रियामा जान लागिसकेका रहेछन् ।’
यसैबीच समितिले अध्यागमन विभागको आधुनिकीकरणका लागि सरकारले हालसम्म गरेका कामका बारेमा समेत समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।
