१३ चैत, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा देशको सुरक्षामा असर पर्ने भन्दै विज्ञहरुले आपत्ति जनाए पनि सरकारले भने आफ्नो तयारीलाई थप तीव्रता दिएको छ ।
सरकारले ‘चुस्त व्यवस्थापन’ का नाममा अध्यागमन जिम्मा भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने तयारी अघि बढाएको खुलेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिने अध्यागमन सञ्चालन र व्यवस्थापन जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा गृहले १५ वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन प्रस्ताव गरेपछि भारतीय एक कम्पनीसँग ‘डिल’ गर्न अर्थमन्त्री रामशरण महत आफैं अघि सरेको स्रोतले बताएको छ ।
अर्थको सहमतिमा गृहले पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक समिति हुँदै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा अन्तिम निर्णयका लागि छलफलका क्रममा छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले विदेशी कम्पनीलाई दिने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग समन्वय गरी मोडालिटी तयार गर्न अर्थ, राष्ट्रिय सतर्कता, प्रधानमन्त्री कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार सचिव, गृहसचिव, सूचना प्रविधि र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सोहीअनुसार उपसमिति बैठक बिहीबार बसे पनि मंगलबारको बैठकमा ‘दिनु हुँदैन’ भन्ने सचिवहरुलाई बोलाइएन ।
उच्च स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री वामदेव गौतम अध्यागमन जिम्मेवारी मलेसियाली कम्पनीलाई दिने पक्षमा छन्।
अर्थमन्त्री महत र सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने अडान लिएपछि उनी पछि हट्न बाध्य भए। महत र रिजालले राजनीतिक समितिमा भारतीय कम्पनीलाई दिने भए मात्र प्रस्ताव पारित गर्न सघाउने अडान लिएपछि सोहीअनुसार तयारी अघि बढाइएको स्रोत बताउँछ।
अध्यागमन जिम्मा लिन भारत र मलेसियाली निजी कम्पनीका एजेन्टका रूपमा नेपालकै दुई वित्तीय समूह सक्रिय रहेको स्रोतले जनायो। मन्त्री महत भने भारतीय कम्पनीसँग अन्तिम ‘डिल’ गर्न अर्काे साता ‘भारतीय कम्पनीका नेपाली एजेन्ट’ मानिने वित्तीय समूहका प्रमुखसँगै अस्ट्रेलिया जाने कार्यक्रम तय भइसकेको स्रोतको दाबी छ।
