१३ चैत, काठमाडौं । सरकारले नेपालको भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा विदेशी कम्पनिलाई दिने तयारी गरेपछि चौतर्फी विरोध भैरहेको छ ।
एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले दिउँसो नेकपा-माओवादीसमेतको सहभागीतामा सरकार विरुद्ध राजधानीमा प्रदर्शन गर्दैछ ।
‘सरकारको औचित्य सकियो’
एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा प्रभाकरले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा विदेशी कम्पनिलाई दिने सरकारको औचित्य अब सकिएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले कुनैदिन देश नै विदेशी कम्पनिलाई लिजमा दिने निर्णय नगर्ला भन्न नसकिने उनले बताए ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कडा शब्दमा सरकारको विरोध गर्दै लेखेका छन्, ‘कुनै व्यक्ति विशेषले घटाउने घटना र अपराधका लागि त प्रहरी प्रशासन, अड्डा अदालतहरु छन् । तर, जब सरकार नै राष्ट्रका बिरुद्ध अपराध गर्दा कहाँ जाने ? सरकारका बिरुद्ध सुनुवाई कस्ले गर्ने ? राष्ट्रको आफ्नो अस्तित्व हुन्छ, सुरक्षा संवेदनशिलता हुन्छ तर, सबै कुरा वेवास्ता गर्दै भिसा, पासपोर्ट र परिचयपत्र, विदेशिबाट नेपालीले लिनुपर्ने भएपछि के बुझ्ने ?’
प्रभाकर थप लेख्छन्, ‘सरकार अब किन चाहियो र ! यो सरकारले कुनदिन देश नै कुनै विदेशी कम्पनिलाई लिजमा दिने निर्णय नगर्ला भन्न सकिन्न । तसर्थ जनता सामु सुनुवाई गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।’
